हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब सो कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिने गरी सरकारले जेठ १५ मा बजेट पनि ल्याउँदै छ ।
सरकारको प्रायजसो हरेक नीति तथा कार्यक्रममा बृहत् योजना, आशा लाग्दा घोषणा र देखावटी प्रतिबद्धताको पुञ्ज समेटिएको हुन्छ । यस नीति तथा कार्यक्रममा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारीजस्ता समस्या समाधान, समावेशी विकास र पूर्वाधार निर्माणजस्ता विषयमा कागजमा सुनौलो सपना देखाइएको छ । तर प्रश्न छ– यी सपना कहिले व्यवहारमा अवतरण हुन्छन् ? किन प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ’घोषणाको चित्ताकर्षक नाटक’ मात्रै बन्छ ?
नेपालमा नीति बनाउनेहरूमा गम्भीरताको अभाव छ भने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकहरूमा जिम्मेवारीको चेत छैन । न सरकारको नेतृत्वले नीति कार्यान्वयनमा इच्छाशक्ति देखाउँछ, न त राज्य संयन्त्रले त्यसलाई समयमै पूरा गर्ने संकल्प गर्छ । परिणामस्वरूप, योजनाहरू कागजमै कुहिन्छन्, बजेटहरू फिर्ता हुन्छन् र जनताको आशा हराएर जान्छ । खर्च भएको धेरै बजेट भ्रष्टाचारमै उड्छ, काम र परिणाम त फुस्साजस्तै हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नगर्नु केवल लापरबाही होइन, यो जनताप्रतिको धोका हो । शासनमा बस्नेहरू जब बारम्बार उही कुरा दोहो¥याउँछन् र कार्यान्वयनमा चुकेका योजनाहरूको समीक्षा नगरी नयाँ सपना देखाउँछन्, तब त्यो शासन प्रणाली अविश्वासमा परिणत हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग कमजोर पार्ने काम गर्छ । यस्ता विषयमा शासकहरुले समयमा नै ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ ।
कार्यान्वयनमा देखिएको चरम कमजोरी व्यवस्थापकीय अक्षमताको परिणाम मात्र होइन, यो जिम्मेवारीबाट पलायन गर्ने संस्कारको उपज हो । न त यस्ता योजना निर्माणमा जनताको आवश्यकता र आवाज समावेश गरिन्छ, न त कार्यान्वयनमा प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको संयन्त्र विकसित छ ।
कतिपय योजना त केवल बजेट सक्न बनाइन्छ, प्रभावकारिता होइन, खर्च नै प्राथमिकता हुन्छ । अझ हामीकहाँ सबैभन्दा डरलाग्दो यथार्थ त असारे विकासका नाममा हरेक आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बालुवामा पानीसरह खर्बौं बजेट छर्ने गरिन्छ । यो हाकाहाकी भ्रष्टाचार हो । यस्ता विषयमा आगामी दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्छ ।
सरकारले अब नीति निर्माणमा मात्रै होइन, त्यसको सशक्त कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनै पर्छ । हरेक घोषणा समयबद्धरूपमा पूरा गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था र परिणाम मूल्यांकनको आधारमा प्रशासकहरूको मूल्यांकन गर्ने संस्कार विकास नगरी कुनै योजना सफल हुन सक्दैन । अब नीति कार्यान्वयनको लागि नेतृत्वले अग्रगामी पहल लिनै पर्छ, ताकि नीतिहरु कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिन सकोस् ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरुमा अब आम जनताले सफलताको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । आम जनताले हरेक वर्ष आशा गर्ने तर सधैँ निराश हुनुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । शासन अब गम्भीर होओस्, नत्र जनताको अविश्वास सशक्त आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन सक्छ । नीति तथा कार्यक्रम अब ‘फारमको खाना पूर्ति’ होइन, जनताको भविष्य बदल्ने सार्थक दस्तावेज बनोस् ।
प्रतिक्रिया