अब विवादितबाहेक अन्य जग्गामा हालसाविक गर्न नपर्ने

हालसाविक गर्दा सर्वसाधारणले निकै दुःख हैरानी पाएका थिए
–३ दिनभित्र नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पठाउनुपर्ने
–नागरिक एपमार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने
–नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने

काठमाडौं ।

अब विवादितबाहेक अन्य अवस्थामा जग्गाधनीहरूले आफ्नो जग्गाको हालसाविक गर्न नपर्ने भएको छ ।

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको सचिव बैठकले जग्गाको विवरण अद्यावधिक (हालसाविक) गर्दा बहुसंख्यक जग्गा धनीले दुःख पाएको र अनावश्यक हैरानी खेप्नुपरेको गुनासाहरू व्यापक आएकाले विवादितबाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा जग्गा हालसाविक गर्न नपर्ने गरी आवश्यक सेवा प्रबन्ध गरिने निर्णय भएको छ । यसका लागि तत्काल भूमिव्यविस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उचित प्रबन्ध गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा, सडक विस्तार, सँधियारसँग हकभोगको विवाद परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा हालसाविक गर्न नपर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सचिव बैठकले निर्देश गरेको छ । सोहीअनुसार अब मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।

यसै गरी सचिव बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै मन्त्रालय तथा निकायले आ–आफ्नो तथा मातहतका कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, विधि, समय, तिर्नुपर्ने राजस्व, जिम्मेवार व्यक्तिलगायतका विषय स्पष्ट हुने गरी आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी नागरिक एपमार्फत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।

यसै गरी बैठकले सबै मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हस्ताक्षरसहित ३ दिनभित्र सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो मन्त्रालयको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा नेपाल जोखिम सूचीमा परेको सन्दर्भमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) बाट स्वीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समयसीमा तथा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने र सबै मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने निर्णयसमेत सचिव बैठकले गरेको छ ।

यस्तै, नागरिकका समस्या र मागहरू समयमा नै सम्बोधन नहुँदा माग र समस्याका विषयहरू जटिल हुँदै गएको सन्दर्भमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका विषयहरू तत्तत् निकायबाट शुरू अवस्थामा नै सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।