आर्थिक अराजकता रोक

सरकारी निकायमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै जाँदा हालसम्मको बेरुजु झन्डै १३ खर्ब पुग्ने देखिएको छ । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को लेखापरीक्षण गर्ने क्रमलाई अन्तिम चरणमा पु¥याउँदा १ खर्ब बढी बेरुजु थपिने स्पष्ट भएसँगै हालसम्मको बेरुजु १३ खर्ब पुग्ने निश्चित भएको हो ।

महालेखाले बेरुजु औंल्याउँदै आगामी दिनमा बेरुजु बढ्न नदिन सरकारी निकायलाई सजग गराइरहेको भए पनि सरकारका अधिकांश कार्यालयले त्यस्तो सुझावलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको देखिन्छ । यसका कारण बेरुजु बढिरहेको दुःखदायी अवस्था छ ।

महालेखाका प्रतिवेदनहरुलाई विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । सो वर्ष ५ हजार ६ सय ५ सरकारी, संगठित संस्था तथा अन्य संस्थाको गरी ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएकोमा १ खर्ब २७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको थियो । यसमध्ये फस्र्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ ।

गतवर्ष औंल्याइएको बेरुजुमध्ये २३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको थियो भने १७ अर्ब ६९ करोड अनियमित किसिमको बेरुजु रहेको थियो । महालेखापरीक्षक कार्यालयले यसरी बर्सेनि खर्ब बढी बेरुजु औंल्याउँदा पनि बेरुजु थपिने क्रम बढ्नुले आर्थिक अराजकता मौलाएको पुष्टि हुन्छ ।

महालेखाले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन नहुनु भनेको महालेखामाथि पनि चुनौती हो । त्यसैले अब महालेखा परीक्षक कार्यालय पनि आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अब खर्बौं बेरुजु बनाउने ‘बेरुजु बहादुर’को रुपमा रहेका सरकारी अधिकारीहरुको नाम सार्वजनिक गरी कालो सूचीमा राख्ने गरी योजना बनाउन जरुरी छ । नियम विपरीत काम र खर्च गरी बेरुजु खर्बौं पु¥याउनेहरुमाथि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । यसरी नै आर्थिक अराजकता र वित्तीय अनुशासनहीता बढ्न दिने हो भने मुलुकले विभिन्न थप संकट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

अहिले पनि उच्च तहमा रहेका बेरुजु थप्ने अधिकारीहरुले आफू बच्न विभिन्न खाले राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो सुरक्षाको कवच बनाएका हुन सक्छन् ।

भयो भन्ने कुरासमेत राम्ररी हेरेर बेरुजु बढाउनेहरुको नाम प्रतिवेदनमा अनिवार्य उल्लेख गर्न सक्नुपर्छ । महालेखाले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नै किटान गरेर को कार्यालय प्रमुख, को लेखा प्रमुख, को सचिव वा कसको पालामा बेरुजु भएको हो ? त्यो सबै खोजेर प्रस्टसँग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा मात्रै आर्थिक अराजकता रोकिन सक्छ ।