कोशीमा आम सञ्चार विधेयक सहमति मै पारित हुन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रादेशिक आम सञ्चार विधेयक सहमति मै पारित हुने बताएका छन् ।

विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्ने उनले बताए । विराटनगरमा आज प्रेस चौतारी कोशी प्रदेश समितिको दोश्रो अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा पेश भएको प्रादेशिक सञ्चार विधेयकमा कमि कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिले अध्यादेशको विषयमा अनावश्यक रुपमा बखेडा झिक्न खोजेको समेत बतए । उनले भने,’ सरकारले ल्याउने विधेयकका विषयमा दलका नेताहरुले पनि विरोध गरिरहेको सुनिन्छ तर अध्यादेश संवैधानिक हो । सदनबाट पारित नभए खारेज हुन्छ तर अध्यादेश ल्याउन नपाउने भन्ने हुन्न् ।’

यस अघिका सरकारहरु र प्रदेश सरकारहरुले पनि अध्यादेश ल्याउने गरेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा सरकार चलाउनेहरुले अनावश्यक रुपमा विधेयकहरुको विरोध गर्न नहुने बताएको छन् । यसै गरी कोशी प्रदेशको विकासका प्रदेश सरकारले विभिन्न योजनाहरु सुरु गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न पदमार्गहरु निर्माणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारले २९ वटा पालिका जोड्ने गरीको ४ वटा पदमार्ग निर्माणको काम सुरु दातृ निकायसँगको सहकार्यमा सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समयमा विकास निर्माणको क्रम बढेको बताए । उनले नयाँ सत्ता समिकरण बनेपछि सकारात्मक परिवर्तनहरु देखिन थालेको बताए ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र काँग्रेसकै सांसदले सरकारले ल्याएको कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरुले संशोधनमा जोड दिइरहँदा सत्तापक्षका सांसद पनि संशोधन हुनुपर्नेमा सहमत देखिएका हुन् ।

विधेयकमाथि सोमबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । मंगलबार उक्त छलफल टुंगिएको छ । छलफलमा सहभागी हुँदै प्रतिपक्षी दल राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले संचार प्रतिष्ठानमा सरकारको इच्छा मुताविक मनोनित गर्ने र नियुक्ति गर्ने खालको व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पनि विधेयकमा प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी उल्लेखित व्यवस्था संविधान अनुकूल नदेखिएको दाबी गर्नुभयो । यस्तै एमालेका सांसद जयप्रकाश चौधरीले विधेयकमा धेरै राम्रो कुरा आएको भएपनि केही कुरा सच्याउनु पर्ने बताए ।

काँग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले प्रतिष्ठान गठन प्रक्रिया समावेशी नभएको बतए । काँग्रेसकै सांसद शोभा चेम्जोङले पनि सञ्चार संस्थालाई कर लगाउने कुरामा पुनःविचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि समितिमा पठाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै काँग्रेसकै सांसद भीम पराजुलीले विधेयकमा प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको व्यवस्था सरकार नियन्त्रित देखिएको बताए ।

विधेयकमा भने प्रतिष्ठानको अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्टारसम्म पत्रकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुको नियुक्ति र बर्खास्तीको प्रक्रिया सरकार नियन्त्रित छ । विधेयकमा सरकारले मिडिया प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने र त्यसको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततालाई सरकार केन्द्रीत बनाइएको छ ।

विधेयकमा अध्यक्षको भूमिका अस्पष्ट रहेको, रजिष्ट्रारलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिएको, अध्यक्षको काम रजिष्ट्रारलाई राय दिनेमा मात्रै सिमीत गरिएको छ । प्रतिष्ठानले गर्ने काम सबै रजिष्टारलाई जिम्मा दिने प्रावधान विधेयकमा छ ।विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्षदेखि सदस्य र रजिष्ट्रार सबैको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको र स्नातक पास गरेको हुने उल्लेख छ ।

विधेयकमा स्वायत्त भनेर कल्पना गरिएको प्रतिष्ठानको सदस्यलाई भने सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै प्रतिष्ठान बनाउँदा अध्यक्ष र सदस्य सरकारले ठाडो नियुक्ति गर्ने, रजिष्टार नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रमुख सचिवले तोकेको १ जना र मुख्यमन्त्रीले तोकेको २ जना रहेको सिफारिस समिति बनाउने उल्लेख छ ।

यस्तै विधेयकको दफा २६ मा संविधानको प्रावधान विपरीत प्रशारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ । दफा ३० प्रशारणमा जरिवानको कुरा छ ।

दफा ५२ को १ मा ऐन विपरित प्रशारण गरेमा रजिष्टारले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।यस्तै विधेयकको दफा ५२ को ३ मा कुनै सामग्री प्रशारण गरेवापत एक लाखसम्म जरिवाना लिने उल्लेख छ । संचार संस्थाले विमा र न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू नगरे जरिवाना लिने भनिएको छ । दफा ५७ (१) ङ मा आचारसंहितामा मर्का परेकालाई क्षतिपूर्ती भराउने उल्लेख छ ।