सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भने- ‘सिंहदरबारमा रहेका सबै मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय खारेज गरौं’

काठमाडौं ।

सरकारका अधिकांश सचिवहरूले मन्त्रालयमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय तत्काल खारेज गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गरेका छन्।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्टाफ कलेजमा आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री र सचिवबीचको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न गुनासाहरू राख्दै अधिकांश सचिवहरूले मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले मन्त्रालयको काममा प्रभावकारिता आउन नदिएको र हरेक विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले मन्त्रालयको कामको अवरोधकका रूपमा रहेका त्यस्ता सचिवालयहरू हटाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका हुन्।

केही वर्ष अघिसम्म मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय मन्त्रीनिवासमा मात्रै केन्द्रित रहने गरेको थियो । कानुनी रूपमा पनि मन्त्रालयमा सरकारी कर्मचारी रहने गरी निजी सचिवालयको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर, मन्त्रालयभित्र स्वकीय सचिवालय राख्नेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खासै छैन। अधिकांश मन्त्रीहरूले घुस खाने वातावरण मिलाउन र बार्गेनिङ गर्नका लागि आफ्नो स्वकीय सचिवाललाई मन्त्रालयमा लैजाने गरेको प्रशासनविद्हरूको तर्क छ।

सरकारका सचिवहरूले पनि मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयहरू बार्गेनिङका लागि प्रयोग हुने गरेको, असल योजना र कार्यक्रम ल्याउने विषयलाई उनीहरूले खासै प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।

‘मन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार सचिवहरू हुन् तर मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालयमा राखेका सिकारु व्यक्तिहरूलाई नै सल्लाकार बनाएका हुन्छन् र उनीहरूको गलत सल्लाहका आधारमा निजी सचिवालय र सचिवहरूलाई समेत बाइपास गर्ने गरेका छन् । जसका कारण मन्त्रालयको कामको प्रभावकारिता वृद्धि हुन नसकेको हो’ –सरकारका एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।

स्रोतका अनुसार अहिले पनि केही मन्त्रालयमा रहेका मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले बार्गेनिङ गर्ने र पैसा उठाउने काम गरिरहेका छन् । सचिवहरूका अनुसार विशेष गरी विकासे र ठेक्का पट्टा हुने तथा कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्दा मन्त्रीहरूले पैसा उठाउनका लागि स्वकीय सचिवालयमा रहनेहरूलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

मन्त्रीले त्यससम्बन्धी फाइलहरू आफ्नो स्वकीय सचिवालयमार्फत अघि बढाउने र सचिवहरूलाई समेत बाइपास गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सचिवहरूले यसबारेमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सचिवहरुले सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय राख्न नदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे पनि यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै निर्णय गर्न भने सक्नुभएको छैन । ओलीले यससम्बन्धमा कुनै जवाफ नदिएपछि सचिवहरू खिन्न भएका थिए।

सचिवहरूले मन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेकाले मन्त्रालयहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न र परिणाम दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग थप गुनासो गरेका थिए। मन्त्रालयमा आउने स्वकीय सचिवालयमा रहेकाहरूले कानुनी रूपमा कुनै सुविधा नपाउने भए पनि मन्त्रीको शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उनीहरूले गाडी तथा अन्य सुविधाहरू लिने गरेको भन्दै सचिवहरूले त्यस्तो कार्य रोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै सशक्त पहल हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।