खोला किनारा मापदण्डको विषयमा ३२ वटै वडा रुष्ट

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले एकलौटी रूपमा सूचना जारी गरेपछि विरोध शुरू भएको छ। सर्वोच्च अदालको आदेशको साहारामा उपमेयर सुनिता डंगोल र कार्यपालिका सदस्यलाई समेत जानकारी नदिई विभिन्न खोला किनाराको मापदण्ड उल्लेख गरी मापदण्डविपरीत बनेका संरचना खाली गर्र्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र मेयर साहले जारी गरेको सूचना सच्याउन माग गर्दै सबै वडाध्यक्षले विरोध जनाएपछि मेयर एक्लो भएका छन्। मेयरको सूचनाको विरोध जनाउँदै नेपाली कांग्रेस आबद्ध २७ र एमाले आबद्ध १३ जना कार्यपालिका सदस्यले मेयरको निर्णय गलत भएको ठहर गरेका छन्।

उपमेयर डंगोल र वडाअध्यक्षले कार्यपालिका बैठकमा मेयर साहको आलोचना गरेका थिए। उक्त आलोचना सहन नसकेपछि मेयर साहले हिजो आइतबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा नदी किनारामा निर्माण भएका पुराना संरचना हटाउन नपर्ने उल्लेख गर्दै पोस्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा जनता उचाल्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ। सरकारसँग आक्रोश पोख्दै लेख्नुभएको थियो– ‘तपाईंको नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन निश्चिन्त रहनुहोस् भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ।’

‘५० वर्ष पहिलेको तीनकुने को मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईंलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन पनि सक्दैन । तपाईंका लागि हामी छँदै छौं, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनका लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोहीअनुसार फेरि सूचना जारी गरिहाल्नेछौं त्यतिन्जेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो’ –उहाँले भित्री रूपमा खोला किनाराको बासिन्दालाई फकाउन खोजेको देखिन्छ ।

सरकारको कामप्रति आक्रोश जनाउँदै उहाँले लेख्नुभएको छ– ‘आफैं बोक्सी, आफैं धामी । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद् को छ ? खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैं बनाउने, आफंै सहभागी भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ । तपाईंहरू न्याय खोज्नुहुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईंले न्याय पाउनुहुन्न। तपाईंकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर। निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।’

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनाराबाट दायाँबायाँ थप २०–२० मिटरमा संरचना बनाउने नपाइने आदेश दिएपछि महानगरले आदेश कार्यान्वयन गर्न सूचना जारी गरेको थियो। मेयर साहले एकलौटी जारी सूचनाको विरोध जनाउँदै सबै कार्यपालिका सदस्यले मेयरको एकलौटी निर्णय खारेज गरी पुनः सूचना निकाल्न आग्रह गरेको थियो।

मेयर साहको निर्णयको विरोधमा केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर शाक्यसहित केही एमाले नेताले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर काठमाडौंको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए । खोला किनाराका पीडितले सधैंजसो धर्ना र जुलुस जारी राखेका छन् ।

शनिवार नेपाली कांग्रेसले पनि मेयरको निर्णयको विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस र एमालेले मेयर साहको आलोचना गरेपछि त्यसबाट जोगिन स्टाटस आएको वडाअध्यक्षहरूको भनाइ छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला नौ महिनापछि धेरैको चासोको विषय बनेको छ। सर्वोच्चले उक्त फैसला गत पुस ३ गते गरेको थियो। वागमती सभ्यता जोगाउनुपर्ने माग गर्दै दायर एउटा रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी र खोलाका दुवै किनाराका २०/२० मिटर भूभागलाई निर्माण प्रतिबन्धित क्षेत्र बनाउनुपर्ने आदेश छ। सर्वोच्चले उपत्यकाका नदीखोला किनाराको २०/२० मिटर क्षेत्रमा बनाइएका संरचना भत्काउन पनि आदेश दिएको थियो ।
निर्णयअनुसार वागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ २०/२० मिटर भूभाग छाड्नुपर्ने हुन्छ । नख्खु खोलामा १२/१२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङले र महादेव खोलामा १०/१०, धोबीखोलामा ९/९, करखुसी खोलामा ६/६ मिटर छाड्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यका भई बहने अन्य खोला किनारामा ४/४ मिटर छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा कामपाले सूचना जारी गरेको थियो । मेयर साहले एकलौटी रूपमा सूचना जारी गरेपछि उहाँको शैलीको चर्को विरोध भएको थियो । कार्यपालिकाको बैठकमा सबै वडाअध्यक्षले मेयरले एकलौटी गरेको आरोप लगाएका थिए ।
हरेक बैठकमा विरोध हुन थालेपछि मेयर साहले मासिक रूपमा बोलाउनुपर्ने कार्यपालिका बैठक नियमित रूपमा बोलाउन सक्न्नुभएको छैन। उहाँले विवादित विषय उठान गर्‍यो कि बैठकलाई अन्तैतिर मोड्ने गर्नुभएको छ । ‘हामीले विषय उठान गर्‍यो, उहाँले विषयान्तर गर्नुहुन्छ’ –एक कार्यपालिका सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।

उता, निर्णयप्रति भ्याकेटमा जान सरकार आबद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। सरकारले पनि सो विषयमा जाँचबुझ गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमराज मैनालीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा थप निर्णय गर्ने सरकारको तयारी छ ।