काठमाडौँ।
खाद्य सुरक्षा देशको राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएता पनि पछिल्लो समयमा खाद्यान्नमा नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएकोमा कूटनीतिज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले देशको सम्प्रभुतालाई जोगाउन पनि खाद्यान्न आत्मनिर्भर हुनु आवश्यक रहेको भन्दै यसतर्फ विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायु परिवर्तन, परम्परागत कृषि पद्धति र युवाहरुको विदेश पलायनलगायतका कारणले देशको खाद्य उत्पादनमा कमी आएको जिकिर गर्दै उनीहरुले खाद्य सुरक्षामा पैदा हुने चुनौतीले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती थप्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । उनीहरुले देशले पटकपटक भोगेको नाकाबन्दी स्मरण गर्दै हालैका वर्षहरुमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमै चुलिँदै गएको खाद्य संकटबाट पनि पाठ सिकेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नै पर्नेमा जोड दिए ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शुक्रवार आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)मा चिफ अफ स्टाफ तथा निर्देशकको रुपमा कार्यरत् रही खाद्य सुरक्षाको महत्व र यसको विश्वव्यापी असरबारे ४० वर्षको अनुभव संगालेका विश्व पराजुलीले अहिलेको स्थितिमा तत्काल सुधार नगरे नेपालमा खाद्य संकटको जोखिम भयावह हुनसक्ने बताए । उनले युवाहरुलाई खाडी क्षेत्रमा पठाउनुभन्दा स्वदेशमै कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै भने– “ युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषिमा फर्काउन जरुरी छ । यसका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुका साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोग, कृषि ज्ञानको प्रबद्धन र बजारमा पहुँचको व्यवस्थामा गर्नुपर्छ। साथै कृषिमा आधारित व्यवसाय र स्टार्टअपहरुलाई प्रोत्साहन दिंदै सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानमा उनीहरुको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”
उनले ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेसामा निर्भर रहेको हाम्रो देशमा कृषिमा सहुलियत दिन सरकारले अबौं रुपियाँको बजेट छुट्याएको तर केवल ७ प्रतिशत कृषकले मात्र उक्त सुविधा पाएको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएको बताए । उनले कृषिमा दिइएको अनुदान तथा सहुलियतको सदुपयोगका लागि पनि एउटा संयन्त्रको खाँचो रहेको औंल्याए ।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य कूटनीतिज्ञहरूले पनि खाद्य संकटले देशमा आर्थिक अस्थिरताका साथै सामाजिक द्वन्द्व र वैदेशिक हस्तक्षेप बढाउने भएकोले सरकार र सरोकारवाला निकायहरुले कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । उनीहरुले कृषिमा प्रदान गरिने अनुदानको सही ठाउँमा प्रयोग नभएर व्यक्तिगत फाइदाका लागि खर्च भएको पाइएकोले सरकारी अनुदान कार्यक्रमप्रति नै अविश्वास बढाउनुका साथै यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको भन्दै अनुदानको सदुपयोगका लागि पारदर्शिता र अनुगमनको कडा व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया