काठमाडौं ।
प्रतिपक्षको अवरोधकाबीच आइतबार संसद्को संयुक्त सदनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। गत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षको अवरोधका बीच पारित भएको हो।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि यसअघि राखिएका बैठकहरूमा प्रतिपक्षीले सहकारी मुद्दालाई लिएर विरोध जारी राखेको थियो। आइतबारको बैठकसमेत प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोध कायमै रहेको अवस्थामा सभामुख देवराज घिमिरेले पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउनुभएको थियो।
सभामुखको उक्त कदमविरुद्ध आक्रोशित हुँदै प्रतिपक्षीहरूले सत्तापक्षले सरकार र सभामुखले सदनमा निरंकुशता प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन् । आइतबारको संसद् बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्रीले सत्ताको पक्षमा र प्रतिपक्षमा हुँदा बोली फेरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘तीन महिनाअघि हरेकको नाम आएको छ। छानबिन गरौं भन्नुभएको थियो । गृह मन्त्रीज्यूको त्यही शब्द फिर्ता पठाउँदै भन्छु । मुटु छ कि छैन ? डराएको हो ? खुट्टा कमाएको हो ? सोधपुछ गर्न पनि किन डराएको ?’
सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि १ घण्टाको समय छुट्याउनुभएको थियो । उक्त समयमा विपक्षी दलका दुई सांसद चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालबाहेक सत्तापक्षका ४ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठकमा केसीले नीति कार्यक्रम भन्दा पनि सरकारले सहकारी ठगी काण्ड लागेका गृहमन्त्रीलाई छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन किन नचाहेको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो।
सुवालले भने नागरिकतासम्बन्धी विषयमा संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। तर, उहाँको प्रस्तावका पक्षमा कसैले पनि हात नउठाएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल टुंग्याइएको थियो।