काठमाडौं ।
व्यक्तिको कुनै धर्मप्रतिको आस्था एवं संस्कृतिप्रतिको संवेदना नितान्त वैयक्तिक भावनासँग जोडिएको विषय हो। व्यक्तिको अन्तष्करणसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसमा दिमाग, बुद्धि, तर्क र गणितभन्दा पनि भावनाको प्रचूरता रहेको हुन्छ ।
जब धर्मलाई राजनीतिक साधन वा कसैको निहित स्वार्थको माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिन्छ तब यही उन्मादले गर्दा फरक आस्था राख्नेमाथि निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको उदाहरण विश्वको इतिहासमा पाइन्छ । यसले गर्दा नै धर्म निरपेक्षताको अवधारणा जन्मिएको हो। यो अवधारणाबाट राज्य कुनै धर्मविशेषको नहुने वा राज्यको दृष्टिमा सबै धर्म र धर्मावलम्बी बराबर हुने हुन्छ । अनि धर्म मान्ने वा नमान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हुन्छ।
२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेको हो । वि.सं. २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ सालमा बनेको संविधानले यसलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको मुख्य उपलब्धिका रुपमा रहेको धर्मनिरपेक्षतालाई सम्बद्ध ऐन नबनेकोले व्यवहारमा उतार्ने क्रममा अनेक समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । यस समस्यालाई हल गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यसरी प्रस्तुत भएको पाइँदैन ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा करकाप र प्रलोभनमार्फत धर्म परिवर्तन गरिएको गुनासो र उजुरीको आधारमा गृह मन्त्रालयले त्यसलाई रोक्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ। हुन प्रचलित कानुनमा जे छ, त्यस कुरालाई परिपत्र गर्नुपर्ने खासै जरुरत हुनु नपर्ने हो, यद्यपि गृहको सुर्कलरलाई विशेष ध्यान आकृष्ट भएको रुपमा लिन सकिन्छ।
गृहको परिपत्रमा मोटोमोटीरुपमा दुईवटा विषय रहेको छ– एउटा करकापमा र प्रलोभन देखाई धर्म प्रचार गर्ने र अर्को त्यसलाई स्वीकार गर्ने। सिद्धान्ततः कुनै धर्म मान्ने वा नमान्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो। त्यसैले कसैले कसैलाई पनि कुनै धर्म मान्न प्रलोभन वा करकाप गर्नुहुँदैन।
परिपत्रको विषय यत्ति नै हो । तर यो कुरो भन्न र लेख्न जति सजिलो छ, यसको व्यावहारिक कठिनाइ त्यत्तिकै छ । करकाप वा प्रलोभन देखाई धर्म प्रचार गरेको भनी कुन अवस्थालाई भन्ने ? त्यो कुरो बाहिर देखिएको हुँदैन। मानौं कसैले करकाप र प्रलोभनमा धर्म प्रचार गर्दा कतिपयले त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् भने धर्म प्रचार गरेकोलाई मात्र दोषी ठहर्याउनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? त्यसैले धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानुनहरु आफैँमा विरोधाभाष र अस्पष्ट रहेको छ। यसले गर्दा धर्म परिवर्तनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरु कानुन निर्माताको मनसाय अनुरुपको प्रयोगभन्दा पनि दुरुपयोग हुने खतरा बढी रहन्छ।
हो, कसैले नियोजितरुपमै करकाप र प्रलोभन देखाई धर्म प्रचारको अभियानमा लागेको प्रमाण भेटिएमा त्यसप्रति निगरानी बढाउनुपर्छ। यसको अर्थ यो पनि होइन कि विभिन्न धर्मावलम्बीहरुले आ–आफ्नो धार्मिक गतिविधि सहजरुपमा गर्न पाउनेछैनन् । गाईको मासु खानु हिन्दुधर्म मान्नेहरुको आस्थामाथि चोट पुग्नु पक्कै हो। अर्कोतर्फ मरेको गाईको मासु खानु कुनै जातविशेषले स्वाभाविक विषयका रुपमा लिने गरेको संस्कृति पनि नेपालमा रहेको छ।
यी दुईको धार्मिक आस्थालाई भड्काएर धार्मिक द्वन्द्व गराउनु पनि कदापि हुन्न । धर्मनिरपेक्षताको मर्म र भावना अनि धार्मिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखेर यससम्बन्धमा देखा परेका विषयको समाधान गर्दै जानु धार्मिक सहिष्णुताको दृष्टिले श्रेयष्कर हुनेछ। प्रशासनको बलमा मात्र यसको समाधान गर्न नसकिने उदाहरणहरु कैयौँ छन् । अतः यससम्बन्धी सचेतना, छलफल, स्वस्थ बहससमेत हुनुपर्ने खाँचो छ ।