धनगढी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन दाबी पेश गर्ने समय आज सकिँदै छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत २३ गते प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई १० दिनको म्याद दिएर आज साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएका थिए।
अहिलेसम्मको अवस्थामा प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले सरकारको दाबी गर्ने बताइएको छ। तर नाउपा भित्रको आन्तरिक विवादले अहिले पनि सरकार दाबी बारे स्पष्ट भएको छैन। नाउपाको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षले आफू पक्षका सांसद कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडी सार्ने तयारी गरेकी छन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले शुक्रबार संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका घनश्याम चौधरीलाई उनले पार्टी विधानको प्रावधान उल्लेख गर्दै तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिएको पत्र सभामुखलाई दिएकी छन् । त्यसअघि अध्यक्ष श्रेष्ठले उनै घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट बर्खास्त गरेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन्। त्यस बेला कैलाश चौधरीलाई दलको नेता तोकेको पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । शुक्रबार घनश्याम चौधरीलाई सांसद पदबाटै निलम्बन गरिएको पत्र पठाइएपछि परिस्थिति थप जटिल बनेको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघि आफ्नै पार्टीकी सांसद इन्दिरा गिरीलाई सांसद पदबाट हटाइसकेकी छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठ आफ्नो विपक्षमा लाग्ने नेता तथा सांसदहरूप्रति निर्मम बन्दै गएको भएपनि सांसदहरू घनश्याम चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी, रामेश्वर चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु भने संरक्षक रेशम चौधरीकै पक्षमा रहेका छन्।
घनश्याम चौधरी निलम्बन भएको अवस्थामा पनि कूल पाँच जना सांसद रहेकामा तीन जना भने शनिबार मध्यान्ह्रसम्म रेशम पक्षमै अडिग देखिएको नेता कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्ने सांसदले समर्थन गर्ने सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षरका आधारमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अभ्यास रहेको छ।
अहिलेको नयाँ सत्ता समीकरणमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्तिका ५ (घनश्याम चौधरी निलम्बन भएपछि), एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्। सरकार गठनका लागि २७ सांसदको आवश्यकता छ । अहिले आह्वान भएको १६८ (२) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा पुनः १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सरकार सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने छ।