संघ र प्रदेशको उपनिर्वाचन वैशाखमा गराउने तयारी



काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा संघ र प्रदेश उपनिर्वाचन गराउने लक्ष्यले आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ।

आयोगले इलाम क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा बझाङको १ (१) मा प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन वैशाखमा गराउने सोचले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य अघि बढाएको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो।

आयोगका अनुसार संघीय संसद्तर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको हृदयाघातबाट निधन भएपछि उहा“ निर्वाचित इलाम क्षेत्रनम्बर २ रिक्त भएको हो।

यसै गरी सवारी दुर्घटनामा परी प्रदेश सभा सदस्य एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएसँगै उहाँ निर्वाचित बझाङ १ (१) रिक्त भएको हो।

रिक्त हुन आएको प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको हो, सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था रहेको छ।

सोहीअनुरूप आयोगले उपनिर्वाचन गराउने विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल शुरू भएको आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो।

भण्डारीका अनुसार निर्वाचन सामग्री, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक तयारीको लागि अनुमानित लागत खर्चको हिसाब किताब गर्ने र निर्वाचनको मिति तथा स्रोत साधनको लागि सरकारसँग परामर्श गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३८ मा पहिलो भई निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने प्रावधान छ। तर, स्थानीय तहको हकमा उपनिर्वाचन सरकारले तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

संघ र प्रदेशको उपनिर्वाचनपछि आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनबारे गृहकार्य थाल्ने सोच बनाएको छ। एक नगरपालिका प्रमुख र एक गाउँपालिकाका अध्यक्षसहित देशभरका स्थानीय तहमा १७ जना वडाअध्यक्ष रिक्त रहेका छन्।

आयोगका अनुसार अधिकांश जनप्रतिनिधिको निधन भएका कारण ती स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको हो। त्यसका अतिरिक्त केही वडाध्यक्ष जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख भएको र एकाधले राजीनामा दिएका कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को उपदफा २ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने भनिएको छ।

तर, एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन नगरिने सोही उपदफामा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले मिति तोक्ने भन्ने उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्