काठमाडौं ।
दीर्घनारायण कोइरालाले सरकारी जागिर रहँदाको ३२ वर्षमा अनियमितता गरी १ करोड २५ लाख ९६ हजार ३ सय ५३ रुपियाँ आम्दानी गरेको पाइएको छ।
जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरका डिभिजन वन अधिकृत कोइरालाले पदको दुरुपयोग गरी सो रकम कमाएका हुन्। २०४६ जेठ २ गते सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कोइराला २०७८ फागुन १२ सम्ममा जागिरे हुनुहुन्थ्यो।
अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले गरेको छानबिनका क्रममा सो तथ्य खुलेको हो।कोइरालाको जीवनशैली अस्वाभाविक, पदको हैसियतअनुसार अमिल्दो भएको आशंका गरी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।
उजुरी परेको महिनौंदिनपछि आयोगले छानबिन गरेर सो स्थिति पाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बताउनुभयो। सहायक प्रवक्ता थपलियाका अनुसार कोइरालाले जागिर अवधिको आम्दानी तथा खर्चको विवरण केलाउँदा १ करोड २५ लाख ९६ हजार ३ सय ५३ रुपियाँ बढी देखिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
कोइरालाले कमाएको सो पैसा बराबरको सम्पत्ति स्रोत नखुलेको भन्दै आयोगले भ्र्रष्टाचारको मुद्दामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
जागिरे अवधिमा कमाएको र खर्चको गरेको बीच तारतम्यता नदेखिएपछि आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएपछि मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता घिमिरेको भनाइ छ।
आयोगले उनको सम्पत्ति विवरणको विश्लेषण गर्दा पारिश्रमिक बचत, भत्ता बचत रकम, घरजग्गा बिक्री, जीवन बिमा परिपक्व भई प्राप्त गरेको रकम, ग्यास स्टोरबाट भएको आम्दानी, सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, कृषि आय र निजको छोरीको बचत रकमसमेत गरी ८१ लाख ८६ हजार ९ सय ९६ रुपियाँ ३१ पैसा कमाएको देखिन्छ।
सोही अवधिमा उनको व्यय (खर्च तथा लगानी) तर्फ घर निर्माण, जग्गा खरिद र रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अध्ययन खर्च, बिमाको प्रिमियम भुक्तानीमा भएको खर्च, सवारी खरिदमा भएको खर्च, सेयर खरिद तथा लगानी, ग्यास स्टोरमा गरेको लगानी रकम, सामाजिक व्यवहार खर्च, विद्युतीय उपकरण खरिदबापतको रकम र बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा २ करोड ७ लाख ८३ हजार ३ सय ४९ रुपियाँ ८५ पैसा खर्च तथा लगानी भएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
वैध आम्दानीको अनुपातमा कोइरालाले सिर्जना गरेको सम्पत्ति एवं खर्च तथा लगानी २ करोड ७ लाख ८३ हजार ३ सय ४९ रुपियाँ ८५ पैसा देखिएपछि आयभन्दा बढी रकमको स्रोत नखुलेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ।
कोइरालाको वैधानिक आयको तुलनामा खर्च एवं लगानीसहितको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएको छ।
सहायक प्रवक्ता थपलियाले भन्नुभयो– ‘वैधानिक रूपले आर्जित सम्पत्तिको अनुपातमा मनासिव नदेखिने किसिमको कोइराला र निजको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवन यापन गरेको देखिन आएको छ।’
सम्पत्ति स्रोत नखुलेको, सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएको र सार्वजनिक पद धारण गरेका कोइरालाले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं हाल कायम रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध १ करोड २५ लाख ९६ हजार ३ सय ५३ रुपियाँ ५५ पैसा बराबरको बिगो जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरेको छ।
त्यस्तै, आयोगले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढिबढाई हाल कायम रहेको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको र आंशिक स्रोत खुलेको सम्पत्ति समेतबाट साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम बिगो जफत÷असुल उपरको मागदाबी गरेको आयोगका सहप्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिनुभयो।
सहायक प्रवक्ता थपलियाका अनुसार कोइरालाले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती गीता पौडेल कोइरालासमेतको नाममा जग्गा खरिद, निजको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गामा घर निर्माण तथा बैंक खातामा रकम मौज्दातलगायतमा गरिएका खर्चमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य बराबरको भागको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति बिगो जफत गर्न मागदाबी लिएको छ।
सम्पत्ति जफत गर्नका लागि मात्रै श्रीमती कोइरालालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ४८ को दफा २९ ख बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र उनलाई समेत प्रतिवादी कायम गरिएको थियो।