काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र पूर्णबहादुर खड्कालगायत सरकारका २५ जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन। झण्डै एक वर्षदेखि उनीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आइएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र नयाँ सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीका साथै सबैजसो मन्त्रीहरूले उल्लङ्घन गरेका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत सबै राष्ट्र सेवकले तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। सोअनुसार असोज मसान्तसम्म सबैले नयाँ सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ। तर, अहिलेसम्म उनीहरू कसैले पनि नयाँ सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
सरकारको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको नयाँ सम्पत्ति विवरण राखिएको छैन। कार्यालयको वेबसाइटमा पुरानै सम्पत्ति विवरण पनि प्राप्त भएको मात्रै भनिएको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा नै सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत अझसम्म प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
पुरानो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको र नयाँ सम्पत्ति विवरण पनि नबुझाइएकाले कुन मन्त्रीको सम्पत्ति कति घट्यो वा बढ्यो भन्ने बारेमा विश्लेषण गर्न नसकिने अवस्था छ।
सुशासनका विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुले उनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अनुमान गर्न सकिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेहरूमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री बेदुराम भुसाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिह भण्डारी, अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महत, खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव रहेका छन्।
यसै गरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीलगायतले पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन् ।
यस्तै, सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, सहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी रहेका छन्।
यसै गरी राज्यमन्त्रीहरू सुनितादेवी श्रीपाली, नन्दा चपाईं र प्रमिला कुमारीको पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखिएको छ। विगतका धेरैजसो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार गठन भएलगत्तै आफू र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए।
तर वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार ११ पुष २०७९ मा गठन भएको थियो।
सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ।
सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्तो निर्णय नहुँदासम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुने बताउनुभयो।
नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय पारदर्शी र सुशासनसँग जोडिने भएकाले यसलाई म मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गम्भीरतापूर्वक स्मरण गराउँछु, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक गर्न कुनै कठिनाई हुँदैन । सायद अब छिटै होला।’
मुख्य सचिव अर्यालले नयाँ आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र नयाँ सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्छ भन्ने विषयको जानकारी नहुँदा कतिपय मन्त्रीको नयाँ सम्पत्ति विवरण आउन नसकेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रीहरूसँग नयाँ सम्पत्ति विवरण माग गरिरहेको छ, सायद अब छिटै आउला। ’
२०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासन कालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालिएको थियो।
त्यतिखेरको परम्परालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले नैतिकता र इमान्दारीताका आधारमा नियुक्ति भएको १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए तर पछिल्लोपटक बनेका सरकारहरूले सो परम्परालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
वर्तमान प्रचण्ड सरकारअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राखेको थियो। त्यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने केही ढिलो गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने अन्य मन्त्रीहरू
वेदुराम भुसाल, धनराज गुरुङ, अशोककुमार राई, शरतसिंह भण्डारी, प्रकाशशरण महत, महिन्द्र राय, शक्तिबहादुर बस्नेत, नारायणप्रसाद साउद, मन्त्री रेखा शर्मा, मोहनबहादुर बस्नेत, सुदन किराँती, प्रकाश ज्वाला, रञ्जिता श्रेष्ठ, रमेश रिजाल ।
राज्यमन्त्रीहरू : सुनीतादेवी श्रीपाली, नन्दा चपाईं र प्रमिला कुमारी