नेपालमा पछिल्लो समय बेरोजगारी समस्या झन्–झन् बढेर गएको अवस्था छ । राज्यले गरिबी निवारणका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरे पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल गर्न सकिएको छैन । गरिब पहिचानका लागि ११ वर्षमा २ अर्ब रकम खर्च गरेको छ । तर यति धेरै रकम खर्च गरेर पनि अझैसम्म देशमा कति गरिब छन् भन्ने यकिन गर्नसमेत सकेको छैन ।
विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले वि.सं. २०६९ मा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड गठन गरेर लगत संकलन गरेको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म ४९ जिल्लामा मात्रै लगत संकलन गरेको छ । जहाँ ६ लाख १५ हजार गरिब पहिचान भएका छन् । परिचयपत्र प्राप्त गर्नेहरु भने जम्मा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब पहिचान भएको तथ्यांक रहेको छ ।
राज्यले गरिब पहिचानका विभिन्न २६ वटा सूचक तयार गरेको छ, जसमा घरको प्रकार, परिवार मूलीको अवस्था, परिवार सदस्य संख्या, परिवारको जात, भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका सूचक रहेका छन् । परिवारले खर्च गर्ने क्षमताको मौद्रिक मूल्य निकालेर प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च हिसाब गरिएको थियो । त्यसलाई तीन भाग लगाएर अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गरिएको थियो । सरकारले सामान्यलाई नीलो, मध्यमलाई पहेँलो र गरिबलाई रातो रंगको परिचय वितरण गरेको छ । प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार ९ सय १९ रुपियाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरिब भनिएको छ । त्यसको आधा पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई अति गरिब र त्यही अंकको ५० देखि ७५ प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता भएको परिवारलाई मध्यम गरिब भनिएको छ । यो २०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा गरिएको हो ।
त्यसयता जीवनस्तर सर्वेक्षण नभएको र हाल भने भइरहेको छ । सो सर्वेक्षण सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आधारमा गरिब पहिचान गरिने भएको छ । एक दशकसम्म पनि गरिब पहिचान गर्न नसक्दा वास्तविक गरिब राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । पहिचान भएकाहरुले पनि परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । परिचयपत्र वितरण गरी उनीहरुले प्राप्त गर्ने सुविधा दिन नसक्दा कायक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा भएको अवस्था पनि नभएको होइन । राज्यले गरिब पहिचानका लागि हालसम्म कति खर्च गरेको छ भन्ने सवाल पनि उठेको छ ।
२०६९ मा गठन गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड २०७५ सालमा खारेज गरेर मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । बोर्डका अनुसार शुरुका ६ वर्षमा करिब ६५ करोड खर्च गरेको थियो । त्यसयता चार वर्षमा सरकारले २ अर्ब १८ करेड ६३ लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ । ०७५।७६ मा ६३ करोड ६३ लाख, ०७६।७७ मा ६४ करोड, ०७७।७८ मा ४१ करोड, ०७८।७९ मा ५० करोड विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये २ अर्ब खर्च भएको मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
गरिब पहिचानमा ढिलाइ मात्रै भएको छैन, पहिचान भएका गरिबले समेत वर्षौंसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन् । पहिले बनेका परिचयपत्र गोदाममा नै थन्किएर म्याद पनि सकिन लागेको तीतो वास्तविकताले यस कार्यक्रमले गिज्याइरहेको अनुभूति गराएको छ । गरिब परिचयपत्र पनि धनी र पहँुच भएकाहरुले लिएको गुनासो सर्वत्र आउनु विडम्बना नै हो । हाम्रो समस्या भनेकै कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्ने अथवा त्यसको प्रभावकारितामा ध्यान नदिनु जुन प्रवृत्ति छ त्यसले हाम्रो कार्यशैली प्रस्ट हुन्छ ।
खासगरी गरिबी कम गर्नका लागि रोजगारीको उपलब्धतामा जोड दिनुपर्छ । बेरोजगारीलाई स्वरोजगारका विविध कार्यक्रममार्फत रोजगार बनाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन तालिमका माध्यमबाट रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ । सीपमूलक तालिमबाट व्यक्तिले स्वरोजगारी मात्र नबनी अन्यलाई समेत रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
विकास आफैँमा बहुआयामिक अवधारणा हो । यसले मानवीय जीवनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय सबै आयामलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । विकासले वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तन गराउँछ भने यसले मानवको आर्थिक, सामाजिक पक्षमा भएको उन्नति, प्रगति, परिवर्तन र रुपान्तरणलाई जनाउँछ । नेपाल सरकारले गरिबी निवारणका लागि विविध उद्देश्य राखेको छ ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको जीवनस्तर क्रमश माथि उठाउँदै गरिबीको चापलाई न्यून गर्ने, साथै उत्पादन तथा आयआर्जनका साधन नभएका अति विपन्न परिवारको जीवनस्तर माथि उठाउन विशेष क्षेत्र तथा विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउने रहेका छन् । समाजमा पिछडिएका उपेक्षित र कमजोर वर्गलाई सामाजिक एवम् आर्थिक रुपले सबल बनाउने तथा पिछडिएका दुर्गम क्षेत्रका भौतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक पूर्वाधारको विकास गरी विद्यमान गरिबीको उच्च चापलाई काम गर्ने रहेको छ ।
गरिबी कम गर्न राज्यले अनेकौँ रणनीतिको अवलम्बन गर्दै आएको छ, जसमा दीर्घकालीन कृषि योजना अनुरुप कृषि क्षेत्रमा र अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु जस्तै– उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यतायात, सेवा आदि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणका लागि कृषि, कृषिजन्य घरेलु उद्योग, कृषि व्यापार, सामुदायिक ग्रामीण पर्यटन एवम् ग्रामीण पूर्वाधारको विकास आदि कार्यक्रमहरुमा जोड दिइने भनिएको छ । गरिबी निवारणका प्रयासलाई दिगो गराउन र निरन्तरता दिनका लागि समष्टिगत आर्थिक विकासलाई सुदृढ गराई गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई रोजगारीका माध्यमबाट वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने नीतिको अवलम्बन गरिने जनाइएकोछ ।
गरिबी, प्रजनन दर, मृत्युदर, बसाइँ सराइबीचको अन्तरसम्बन्धलाई अझ प्रस्ट पार्न अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिई गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु र जनसंख्या नियन्त्रणका प्रयासलाई साथै लगिने, साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनेजस्ता कार्यलाई ज्यादा जोड दिइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका छात्रछात्रालाई माध्यमिक स्तरसम्मको अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गरिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाइने, प्राथमिक उपचार, खोप तथा पोषण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, स्वच्छ पिउने पानी एवम् सरसफाइ सुलभ तथा प्रभावकारी बनाइने नीतिको अवलम्बन गरिनेमा जोड दिइएको छ । साथै गरिब बालबालिकाका लागि पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विषेश ध्यान दिइने उल्लेख गर्रिको छ, जसले गर्दा गरिबी घटाउन थप सहयोग गर्नेछ ।
विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट ग्रामीण तहका नागरिकलाई सबल बनाई थप आयआर्जनका लागि उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सामाजिक परिचालनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, दृष्टिविहीन र असहायहरुप्रति गरिने विविध खालका शोषणका विरुद्ध प्रभावकारी कानुनको व्यवस्था गरी विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्ने सवाललाई जोड दिइएको छ । यसै गरी महिलाहरुको सीप विकास र शिक्षाका साथै आर्थिक एवम् कानुनी अधिकारको प्रवद्र्धन गरी महिला सबलीकरणलाई गरिबी निवारणको अभिन्न पक्षको रुपमा अगाडि बढाइनेछ । साथै ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई सिंचाइसँग आबद्ध गर्दै लैजाने, इन्धनको मागबाट वनक्षेत्रमा परिरहेको अत्यधिक चाप कम गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
श्रममूलक प्रविधि एवम् कृषिजन्य उद्योगहरुको विकासमा जोड दिई त्यस्ता उद्योगहरुलाई निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिएर साना तथा घरेलु उद्योगलाई निर्यातमुखी बनाई रोजगार तथा आम्दानीमा वृद्धि गर्दै यस्ता उद्योगको स्थायित्वमा जोड दिने रणनीतिको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला समयमा गरिबी केही कम भए पनि अपेक्षित रुपमा घटाउन सकिएको छैन ।
हाम्रो समस्या भनेकै कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव हो । खासगरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन पहल गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । कृषि ऋण सहजरुपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाई युवावर्गलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएमा गरिबी घटाउन ज्यादै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । साथै कृषि उत्पादनले बजार पाउने ग्यारेन्टीसमेत गर्नुपर्छ तबमात्र कृषिमा रोजगारी उपलब्ध भई गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ ।
आजको यथार्थलाई मनन गरी कसरी स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यसमा पनि कृषिमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सरकारले विषेश कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । कृषि कामका लागि आवश्यक पर्ने श्रमिकको अभावमा खेतीपाती गर्न निकै कठिन भएर गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य कारण भनेकै कृषिमा आम युवाको आकर्षण नहुनु नै हो ।
राज्यले उत्पादनलाई लागतभन्दा केही नाफा प्राप्त गर्ने गरी खरिद गरिदिने व्यवस्था भएमा कृषिमा आकर्षण बढ्ने थियो । रोजगारीको अभावमा हरेक दिन दुई हजारका दरले विदेशमा जान बाध्य छन् । नेपालमा कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने क्रम बढ्दो छ । धनी र गरिबबीचको खाडल झनै बढ्दो रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । हालसम्म गरिबी निवारणका लागि जे–जस्ता कार्यक्रम ल्याएर राष्ट्रधन खर्चिएको छ, त्यसको उपलब्धि भने अत्यन्त न्यून मात्र देखिएको छ ।