काठमाडौं । हाम्रा सरकारी निकायहरु नीतिगत भ्रष्टाचारमा माहिर मानिँदै आएका छन् । सरकारी अधिकारीहरुकै मिलिमतोमा पछिल्लोपटक स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स रद्ध गर्दा राज्यकोषमा २१ अर्बभन्दा बढी नोक्सान हुने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले अवधिभित्र लाइसेन्स नवीकरण गर्दा राज्यलाई करिब २७ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो तर सरकारले नै उसलाई नवीकरण गराउन बाध्य पार्नुको साटो खारेजीको वातावरण बनाउँदै स्मार्टकै पैसा जोगाउने र राज्यकोषमा २७ अर्ब रुपियाँ आउने बाटो बन्द गराउने खेल खेलेका तथ्यहरु क्रमशः खुल्दै जान थालेपछि अख्तियार गम्भीर बनेको हो ।
‘राज्यकोषमा २७ अर्ब रुपियाँ आउने विषयलाई सरकारी अधिकारीहरुले किन हल्का रुपमा लिए ? र त्यो बाटो बन्द गराए भन्नेबारेमा हामी गम्भीर छौं, यहाँ ठूलै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हुन सक्छ अन्य कुरा त छानबिन पछि देखिएला’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । यसअघि स्मार्टले किस्ताकिस्तामा रकम तिर्नुपर्ने गरी निर्णय भएको थियो । तर पछिल्लोपटक स्मार्टको लाइसेन्स खारेजीसँगै उसले २७ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाएको छ । उसको चलअचल सम्पत्ति भने मुस्किलले ५–६ अर्ब पनि नरहेको बताइएको छ । यस हिसाबले राज्यकोषमा आउनुपर्ने २१ अर्बभन्दा बढी रकम गुमेको छ ।
–राज्यकोषलाई २१ अर्ब घाटा पार्ने गरी नियमावली
–स्मार्टकै योजनामा नियमावली र त्यसको संशोधन
–सरकारी अधिकारीहरु नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आशंका
–नियमावली संशोधनमा पनि व्यापक चलखेल
२०७९ साल मंसिरमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वले बनाएको अनुमति पत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ सबैभन्दा बढी शंकास्पद देखिएको स्रोतको दाबी छ । सो नियमावली स्मार्ट टेलिकमकै योजनाअनुसार ल्याइएको हुन सक्ने देखिएको छ । अहिले फेरि एकाएक एक वर्ष पनि नपुग्दै सो नियमावलीमा व्यापक संशोधन गरिएको छ । नियमावली बनाउने समयमा सञ्चारमन्त्रीको रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहनुभएको थियो भने सञ्चार सचिवका रुपमा हालका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल रहनुभएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमको स्वार्थअनुसार चल्ने तत्वले तत्कालीन मन्त्री र सचिवलाई प्रभावमा पारी नियमावली बनाउन लगाएको दाबी सञ्चार मन्त्रालयकै केही अधिकृतको छ । अहिले एक वर्ष नहँुदै सो नियमावलीमा व्यापक संशोधन गराउन पनि सोही बेलाकै ‘तत्व’ सफल भएको दाबी स्रोतको छ । तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्याल हाल मुख्य सचिव भएकाले पनि सो तत्व आफ्नो रुचिअनुसार २०७९ साल मंसिरमा बनाइएको नियमावलीलाई फेरि आफू अनुकूल संशोधन गराउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियारका अनुसार अख्तियारले २०७९ सालमा सञ्चार मन्त्रालयले बनाएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ र हालको संशोधन २०८० को औचित्यबारेमा सञ्चार मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ । ‘नियमावलीका विभिन्न पक्ष र त्यसको संशोधनका बारेमा मिहिन ढंगले अध्ययन थालेका छौं, नियमावलीलगायतका फाइलहरु पनि माग गरेका छौं’ –अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो ।
सञ्चार मन्त्रालयले हालै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधन गर्दै राजपत्र जारी गरेको थियो । यसअघि स्मार्टलाई नै फाइदा पुग्ने र राज्यकोषमा २१ अर्ब भन्दा बढी घाटा पुग्ने गरी बनाइएको नियमावली हाल संशोधन गर्दा पनि स्मार्टलाई सघाउ पु¥याउँदै आइरहेको र केही लगानीकर्ताहरुसमेत समान रहेको एनसेललाई नै फाइदा पुग्ने गरी संशोधन गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी संशोधन गरिएको नियमावलीबाट प्रत्यक्ष लाभ भने एनसेललाई हुने भएको छ । एनसेललाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले स्मार्ट टेलिकमको उत्पत्ति र अवसान गरिएकाले हाल नियमावली संशोधन पनि त्यसको एउटा हिस्सा रहेको स्रोतको दाबी छ । संशोधित नियमावलीमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र भएका कुनै सेवा प्रदायकले दिएको बोलपत्र स्वीकृत भएमा वा ऋण तथा दायित्व सकार गरेमा रद्द भइसकेको अनुमतिपत्रको बाँकी अवधिको नयाँ अनुमतिपत्र पाउने उल्लेख छ । यस हिसाबले साढे पाँच वर्ष मात्रै लाइसेन्स अवधि रहेको एनसेलले स्मार्टको दायित्व बहन गरेको खण्डमा १० वर्ष अवधि थप हुनेछ । त्यसकै निम्ति योजनाबद्ध रुपमा स्मार्ट टेलिकमको अवसान गराइएको र स्मार्टलाई २१ अर्ब फाइदा र राज्यकोषमा २१ अर्ब घाटा पारिएको दाबी स्रोतको छ ।
स्मार्ट टेलिकममा एनसेलका लगानीकर्ताको समेत गोप्य लगानी रहेको थियो । स्मार्टले बक्यौता रकमलगायत शुल्कसहित नवीकरणबापतको करिब २७ अर्ब रुपियाँ शुल्क नतिरेपछि स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको थियो । त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाख २० गतेदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा राख्दै आइरहेको छ । प्राधिककरणले सो नियमावलीअनुसार खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दा दायित्व सकार गर्ने कम्पनीले ६ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा मात्रै बेहोर्दा हुने भएको छ । जसलाई नियमावलीको नियम ३५ मा संशोधित उपदफाले समेत शुल्क तिर्ने कुरामा चलखेल गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
यसै साता संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २४ मा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै मूल नियमावलीको नियम ३५ मा उपदफा थप गर्दै दूरसञ्चार ऐनको दफा २४ अनुसार हुने उल्लेख छ । सो दफा आकर्षित हुने विषयले नयाँ लाइसेन्स दस्तुर तिर्नुपर्ने वा नपर्ने, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी निर्धारण कति हुने जस्ता थप अन्योलतासमेत सिर्जना गरिदिएको छ । मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरेपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने विषय पनि अन्योलमा परेको बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
स्मार्ट र एनसेल अनुकूलका नियमावलीका बारेमा संसद् र अख्तियारको चासो
एनसेलको अवधि बढाउन पटक–पटक कानुनमा छेडखानी- राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सानी हुँदा पनि दलहरू मौन
एनसेलको लाइसेन्स अवधि बढाउन नियमावली संशोधन- स्मार्टमा राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सान, नीतिगत चलखेल