काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकविरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
उक्त विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त विधेयकको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
यसका साथै उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने लगायतका माग राखी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति १४ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उसले संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद हटाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।