पशुपति मन्दिर जलहरी प्रकरण : १ किलो ४ सय ९१ ग्राम सुन हिनामिना

काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्ने क्रममा १ करोड १७ लाख १ हजार ७ सय ८१ रुपियाँ बराबर एक किलो ४ सय ९१ ग्राम र ७ सय १८ मिलिग्राम सुन हिनामिना भएको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो सम्बन्धमा गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सो स्थिति पाइएको हो । सुन हिनामिना गरेको आरोपमा पशुपति विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. प्रदीपकुमार ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यसै गरी कोषका तत्कालीन स्टोरकिपर अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । कोषका पदाधिकारीहरूले मन्दिरमा सुनको जलहरी निर्माण गर्दा प्रयोग भएको सुनलगायतका धातुहरूको उचित संरक्षणको प्रबन्ध नगरेको पनि आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो । प्रवक्ता दाहालका अनुसार जलहरी बनाउँदा सो कार्यमा ज्ञान नभएका व्यक्तिमार्फत् कालिगढका रूपमा काम लगाएर सुन हिनामिना गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने बताएपछि अर्थ मन्त्रालयले ३० करोड रुपियाँ निकासा गरेको थियो । पशुपतिको शिवलिंग (ज्योर्तिलिंग) को गर्भगृहलाई पूर्ण रूपले ढाक्ने गरी राखिने सुनको जलहरी निर्माण कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ केजी ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको थियो । सो सुनमा २ केजी ८ सय ९० ग्राम, चाँदी १ केजी २४९ ग्राम, जिंक १२ दशमलव ७५ ग्रामसमेत गरी १ सय ७ केजी ९२४ दशमलव ७५ ग्राम सुन कायम गरिने उल्लेख गरिएको थियो । किनेको सुनमध्येबाट जलहरीमा प्रयोग गरिएको सुन घटाउँदा १ किलो ५६५६ ग्राम सुन फरक देखिएको थियो । तर, तोकिएको सर्त र निर्णयबमोजिम सुनको जलहरी बनाइएन ।

निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग गरिएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८२२ ग्राम मात्रै उल्लेख गरिएको थियो । त्यस बेलाको मूल्यअनुसार ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रुपियाँ बराबरको बाँकी १० केजी ९ सय ७६ ग्राम सुन सुन रिङ बनाई चढाइएको जिकिर कोषले गरेको थियो । त्यसपछि खोजबिन गर्दा रिङ राखिएको नभेटिएको आयोगले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको जर्ती मापदण्डअनुसार शून्य दशमलव ०७२ प्रतिशतले हुन आउने सुन घटाउँदा बाँकी रहेको १ किलो ४९१ दशमलव ७१८ ग्राम सुन हिनामिना भएको आयोगका प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो ।

जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सुन केही पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा गायब पारिएको भन्दै कोषकै केही सदस्यले खोजबिन गर्न शुरु गरेका थिए । तर, कोषले त्यसको विवरण नदिए पनि केही सदस्य र त्यसबारे चासो राख्ने व्यक्तिका तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो । यसैबीच महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि लेखा परीक्षणका क्रममा जलहरी निर्माणमा अनियमितता भएका विषय समेटेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो । ‘जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेस गरेको छैन’ –महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, जलहरी बनाउने भाडामा पनि अनियमितता भएको पाइयो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन नियमावली २०४५ (नियम ३.४.१.१) अनुसार दाताहरूबाट प्राप्त चन्दा, अनुदान, भेटीलगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कोष सञ्चालक परिषद्को २०७७ माघ १४ को बैठकले जलहरी निर्माण कार्यका लागि आवश्यक ज्याला दातामार्फत् सोझी कालीगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर, दाताबाट कति ज्याला आयो भन्ने केही उल्लेख छैन । महालेखाले जलहरी निर्माण कार्यका लागि दाताबाट व्यहोरेको रकमको हिस्सा रेखांकन गरेको छैन । त्यति मात्र होइन, सुनको काम तामाका कालीगढलाई जिम्मा दिइयो । पाटन औद्योगिक क्षेत्रको उपेन्द्र बाराही सञ्चालक रहेको रोलिङ मिल्समार्फत् निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालीगढलाई भुक्तानी गरेको विवरण पनि कोषले पेस गरेको थिएन ।

ढकाल र थापाले २०७७ फागुन ११ गते राति ८ बजे गरिएको मुचुल्का नै शंकास्पद रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘फागुन २० को कोषको निर्णय तथा मुचुल्काबिनै रिङ बनाउने भनी सुन लिई रिङ बनाएको देखिएको हँुदा परिषद्का जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल र कोषाध्यक्ष (हालका सदस्य सचिव) थापा समेतको निर्देशनमा रिङ जडान गर्ने तथा बाँकी रहेको सुन राख्ने क्रममा बिनामुचुल्का अनधिकृत रूपमा गरेको भन्ने निजहरूको बयान कागजातसमेतबाट खुलेको छ’ –आयोगले भनेको छ ।

त्यसमा बदनियतपूर्वक रूपले जलहरी निर्माणको क्रममा हानिनोक्सानी भएको भन्दै १ केजी ४ सय ९१ ग्राम ७ सय १८ मिलिग्राम सुनको मूल्य खरिद गर्दाको मूल्यअनुसार हुन आउने १ करोड १७ लाख १ हजार ७ सय ८१ रुपियाँ ८५पैसालाई बिगो कायम गरिएको हो ।

सो प्रकरणमा सुन अनियमितता गर्न ढकाल र थापाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पुष्टि भएको र बदनियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरूपयोग गरेको देखिएकाले आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कोषका स्टोरकिपर श्रेष्ठले कोषको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति रहेकोमा मन्दिरभित्र सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरिएको सुनलगायत सोही कार्यमा अन्य दाताहरूबाट प्राप्त सुन, चाँदी, तामासमेतको अभिलेख गरी पारदर्शी रूपमा दुरुस्त नराखी हिनामिना गर्ने योजनामा संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो ।