औषधीको गुणस्तरमा कसैसँग सम्झौता नगर्न विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले औषधीको गुणस्तरमा कसैसँग सम्झौता नगर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । औषधी व्यवस्था विभागले शुक्रवार राजधानीमा आयोजना गरेको विभागको २०७९ / ०८० को समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापनको केन्द्र औषधि व्यवस्था विभाग भएकोले यसले गुणस्तरमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्न नहुने बताएका हुन ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘ स्वास्थ्य उपचार औषधीको गुणस्तरमा भर पर्छ । विभागले गुणस्तर कामय राख्न परीक्षण र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । जनताले गुणस्तरीय औषधि पाउनु पर्छ । ’

सीमित जनशक्ति र श्रोतको अभावमा पनि पछिल्ला दिनमा औषधी व्यवस्था विभागले फार्मेसीहरुको अनुगमनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइरहेकोमा प्रशंसा गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।  औषधी  एकदमै संवेदनशील विषय भएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले यसमा सानो गल्तीले पनि व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पर्ने तर्फ सतर्क रहन सरोकारवालालाई आव्हान गरे । औषधी  व्यवस्था विभागको दायरा बढाउन मन्त्रालय तयार रहेको तर विभागले गुणस्तरीय औषधीको उत्पादन र अनुगमनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको मन्त्री बस्नेतको जोड थियो ।

कार्यक्रममा औषधी  व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले विभागले आफ्नो क्षमता अनुसार औषधिको गुणस्तर सुधार, अनुगमन र परीक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जानकारी दिँदै जनशक्ति अभावमा थोरै औषधीको नमुना मात्र परीक्षण गर्न सकिएको बताए । महानिर्देशक ढकालले भने, ‘ औषधी  प्रयोगशालामा अहिले ४० जना जनशक्तिमात्र छ । जनशक्ति अभावकै कारण हामी वर्षमा जम्मा १ हजार नमुनामात्र परीक्षण गर्न सक्छौ । त्यसले बजारमा विक्रिबितरण भइरहेका सबै औषधीहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । ’

 विभागमा अहिले पनि २४ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको बताउँदै महानिर्देशक ढकालले संविधानको मर्म अनुसार विभागको संरचना स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन नसक्दा फार्मेसीहरुको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकारे । उनले प्रादेशिक स्तरमा समेत औषधी  परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले थोरै दरवन्दीमा पनि बढी से बढी काम गर्न सक्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै विभागको संरचना ७ वटै प्रदेशमा लैजान अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।