काठमाडौं । सरकारले अघि बढाउन लागेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै रहने प्रस्तावले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध टुटाउन सक्ने देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संसद्मा पठाउन तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट नपठाई प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै कर्मचारी राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएपछि विज्ञहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधि नराख्दा त्यसले समन्वयात्मक संघीयता अर्थात ‘कोपरेटिभ फेड्रालिज्म’को मर्ममाथि समेत प्रहार गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले सो विधेयक संसद्मा पठाउने क्रममा रहेकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गर्न समेत विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ’ भनिएको छ । तर, स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधि नराख्दा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच कुनै पनि प्रकारको समन्वय हुन नसक्ने प्रशासनका विज्ञहरूले जनाएका छन् । पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो – ‘हाम्रो संघीय तीन सरकारबीच समन्वयमा आधारित संघीयता हो, त्यसैले पनि केन्द्रको एक प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा राखिनु पर्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा २३२ को उपधारा १ मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ’ भनिएको छ । तर स्थानीय तहमा केन्द्रिय सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधि नराख्दा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच कुनै पनि प्रकारको समन्वय हुन नसक्ने प्रशासनका विज्ञहरूले जनाएका छन् ।
पूर्वसचिव तथा प्रशासनविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईले पनि स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधि नराख्दा त्यसले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार बीच खाडलको अवस्था आउने र समस्या पर्नसक्ने बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पालामा प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने उल्लेख थियो । त्यतिबेला प्रसस्तै बहस भए पनि विभिन्न स्वार्थसमूहको रुचिमा सो प्रावधानमा फेरबदल गरिएको थियो । त्यतिबेलाको प्रतिनिधि सभामा रहेका अधिकांश सांसदहरू स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने गरि ऐनमा व्यवस्था गर्न सहमत भएका थिए । यद्यपि, त्यतिबेला सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पठाउने निर्णय गरे पनि विभिन्न विरोध भएपछि विधेयक फेरि फिर्ता गरिएको थियो ।
संसद्बाट फिर्ता भएर त्यसै बसेको विधेयकलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ महिनाअघि पुनः अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । त्यतिखेर सामान्यले अघि बढाएको विधेयकमा शुरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा केन्द्रकै कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिए पनि पछि फेरि विभिन्न चलखेल भएपछि सो प्रस्ताव हटाइएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै राख्ने प्रावधान हटाएर प्रदेश तथा स्थानीय तहको राखिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले हालै संसद्मा पठाउन स्वीकृत गरेको विधेयकमा हाल केन्द्रबाटै पठाइने र पछि प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा कर्मचारी पर्याप्त भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहीँकै हुने प्रावधान राखिएको छ । यसप्रति सरकारका अधिकांश सचिव, सहसचिव तथा आमकर्मचारीबाट विरोध हँुदै आएको छ ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा केन्द्रको प्रतिनिधि राख्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै रहनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिले जे जसरी विधेयक ल्याउन खोजिएको छ, त्यो गलत छ, यसले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । ’
अहिले सो विधेयक मुख्य सचिवबाट प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ । त्यसैले सरकारका अधिकांश सचिवहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । सरकारका एक सचिवले भने– ‘केन्द्रीय सरकारले आफ्ना हरेक कार्यक्रम र योजनाहरू गाउँसम्म लैजान पनि स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको एक जना प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्छ भनेर मुख्य सचिवलाई सल्लाह दिएका छौं ।’