काठमाडौं ।
कुटनीतिमा महिलाको समान सहभागिता, सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व तथा समृद्धिलाई वेवास्ता गरेर विश्वमा समानता, न्याय, सद्भाव र शान्ति स्थापना सम्भव छैन भन्दै नेपालमा पनि नारीवादी परराष्ट्र नीतिको बहस शुरु भएको छ ।
नारीवादी परराष्ट्र नीतिको बहसलाई अघि बढाउँदै सेन्टर फ सोसल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ) ले मंगलबार राजधानीमा ‘सेपिङ नेपालस् फ्युचर:प्रस्पेक्ट एण्ड रोडम्याप फर फेमिनिस्ट फरेन पोलिसी’ नामक गोष्ठीको आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा सहभागीहरूले परराष्ट्र नीतिलाई पुनः परिभाषित गर्दै नारीवादी नीतिको अवलम्बन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. अन्जान श्रेष्ठले लैंगिक न्याय स्थापित भएमा मात्र परराष्ट्र नीति बलियो हुने धारणा राख्दै नारीवादी परराष्ट्र नीतिले महिला अधिकार र स्रोतमा महिलाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले अहिलेको विश्व भुराजनीतिमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिको महत्व बढ्दै गएको जिकिर गर्दै नेपाल पनि त्यसतर्फ अग्रसर हुँदै गरेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा नेपालले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको र नेपालले पठाएको शान्ति सेनामा १० प्रतिशत महिला सेना भएको जिकीर गर्दै यसले पनि नेपालमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिलाई बढावा दिने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक निहा पाण्डेले नारीवादी परराष्ट्र नीतिले आक्रोश, हिंसामा नभई शान्ति, सहकार्य, समानता र समानअनुभुतिमा विश्वास गर्ने बताउनुभयो । सेसिफका अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले नारीवादी परराष्ट्र नीतिले महिला अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता र स्रोतमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा भारतबाट डा. सिमी मेहता र जर्मनीबाट भिक्टोरिया सेयरले पनि आआफ्नो देशका साथै विश्वमा नारीवादी परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।