काठमाडौं । सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका सांसद्लाई मतदान गराएर कोशी प्रदेशको सरकारले पाएको विश्वासको मत विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा परेको छ ।
कोशी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नु भएको हो । कार्कीको वारेस भई अधिवक्ता दुर्गाबहादुर दाहालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो । यस पटकको मुद्दामा चार वटा विषयलाई मागदाबीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । चार वटा मागदाबीमा पहिलो उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार विघटन गर्नुपर्ने, यसको टु∙ो नलागेसम्म दीर्घकालीन कामकारबाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने, कार्कीको नेतृत्व सरकारको गठन गर्न परमादेश जारी गर्ने र मुख्यमन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेकोेले कारबाही गर्नुपर्ने रहेको छ ।
रिट निवेदनमा सो मतलाई अवैध र अनाधिकृत जिकिर गर्दै भनिएको छ– ‘सभामुखको हैसियतले सभा चलाउ“दा सभामुखकै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकोले दलको सदस्यको हिसाबले मतदान गर्नु संसदीय अभ्यासविपरीत रहेको छ ।’ सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका सांसद्को मतदान गराएर पाएको विश्वासको मत गैर–संवैधानिक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत बदर गर्न रिट निवदेनमा माग गरिएको छ । संसदीय अभ्यासमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति स्वभावैले निष्पक्ष, तटस्थ र दलीय आग्रह र पूर्वाग्रहद्वारा निरपेक्ष रहनुपर्ने जिकिर गर्दै रिटमा निवेदनमा भनिएको छ– ‘यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिले गरेको मत प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक हुन्छ ।’
मुद्दामा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभाध्यक्ष गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सांसद गीता तिम्सिना र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा एमाले र राप्रपाका ४६ जनामध्ये ३० जना सांसद्ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने बा“की बिरामी भएको भन्दै अनुपस्थित भएका थिए। त्यस क्रममा उपसभामुख सिर्जना दनुवार पनि अनुपस्थित भएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद् इस्राइले मन्सुरीले सभा सञ्चालन गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री थापाका पक्षमा ४७ जनाले मत दिएका थिए । त्यसमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद् मन्सुरीको मतदान गराएर सरकारले विश्वासको मत पाएको थियो । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी नेपालको एक गरी जम्मा ९३ जना सांसद रहेका छन् ।
रिट निवेदनमा संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरिएको छ । यसैबीच कार्कीले थापाले विश्वासको मत लिएर नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएको र पुनः थापाले सो अवसर प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग पनि गरेका छन् ।
यस्तै, रिट निवेदनमा कार्कीले यसअघि साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको मुख्यमन्त्री थापाले उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतको अपहेलनामा कारबाही गरी हदैसम्म सजाय गर्न माग गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको मत लिएर थापा पहिलोपटक गत असार २१ मा मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । गत असार २२ मा एमाले सर्वोच्च गएपछि अदालतले थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो । त्यसपछि थापा साउन १६ मा पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने बेलामा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका सांसद मन्सुरीको मत पाउनुभएको थियो। सभामुखले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने भनि गत श्रावण ११ गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सांसदले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्दा दलीय आबद्धता जोडिएको हुन्छ कि विच्छेद भइसकेको हुन्छ भन्ने नै अब अदालतले निरूपण गर्ने मुख्य प्रश्न बनेको छ ।