काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको रकम तत्काल खर्च नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संघीयताको मर्म विपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हु“दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिन लागेकोमा सो रिट दायर गरिएको हो । अधिवक्ता राधिका खतिवडा, नन्दराज उपाध्याय, श्यामबहादुर ढकाल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, सम्पूर्ण बस्नेत र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारी र अधिवक्ता अनिल आचार्य समेतले सो मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सम्बन्धित सांसद्को तजबिजमा खर्च गर्न पाउने गरी चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपिया“ विनियोजित गरिएको थियो । सो कार्यक्रम जनहितविपरीत, बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो । रिटमा बजेटको बु“दा नं.४२५ मा उल्लिखित सो व्यवस्था बदर गर्न तथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७४ को नियम ४९ बमोजिम कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्न माग गरिएकोे थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए । प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी आदेशमा भनिएको छ ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपिया“का दरले राज्यलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपिया“ व्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ । बजेटमा सो कार्यक्रम समावेश हुनु संघीयताको मर्म विपरीत र जनहितविपरीत हुने पनि उल्लेख गरिएको छ । देशको राज्यकोष अघिपछि भन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको र कर्मचारीलाई तलब तथा दैनिक प्रशासन चलाउन पनि राज्यसंग पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा यस किसिमको विवादित र बजेटको दुरुपयोग बढी हुने कार्यक्रम राख्न नहुने रिटमा माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अंंगीकार गरेको भन्दै संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहेको कार्यकारिणी अधिकारी विधायकहरूले प्रयोग गर्न उचित नहुने टिप्पणी गरेको छ ।
सर्वोच्चले सांसदहरूलाई योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिनु संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूल हुने आंैल्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ– ‘संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाको मूल कार्य व्यवस्थापकीय प्रकृतिको कार्य नै हुने देखिन्छ । संघीय सांसद वा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको देखि“दैन ।’
सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भनी पटक पटक संसदीय समितिले औंल्याएको पनि रिट निवेदनमा भनिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यही कार्यक्रममा धेरै बेरुजु देखिएको औंल्याएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटदेखि हटाइएकामा फेरि समावेश गर्नु गलत भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा नपरेका विषयमा सांसदहरूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने चेतावनी पनि दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ– ‘सांसद आफंैले संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि रहन्छ ।’
सर्वोच्चले यो कार्यक्रममा संघीय संसदका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई फरक व्यवहार गरिएको र विकासका योजना निर्माण र स्वीकृत अभ्यासविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, यो कार्यक्रममा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषय पनि विचारणीय रहेको सर्वोच्चले उल्लेख गर्दै भनेको छ–‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यताप्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा (अर्थात संघ र प्रदेश समेतबाट अर्बौं रकम) केही खास जनप्रतिनिधिहरूको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यताअनुकूल देखि“दैन ।’ सर्वोच्चले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशले आकार लिइसकेको समयमा सांसद्ले निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने भन्दै अर्थविद् र प्रशासनविद्हरू पनि सो कार्यक्रमको तीव्र विरोध गर्दै आएका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोषको अवधारणा शुरू गरिएको थियो । पछि त्यसको नाम फेरेर सांसद विकास कोष र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम भनिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा हु“दा यसलाई ४ करोड हु“दै ६ करोड रुपियाँसम्म पु¥याइएको थियो । यसअघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहु“दा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्र्तगत ३ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।
यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बा“डेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हु“दै आएको थियो । सांसद्हरूले १० करोडसम्म पु¥याउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले बजेटमार्फत् सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्दै आएको छ । यसले प्रदेशको भूमिकालाई खुम्च्याएको विश्लेषण गरिएको छ ।