संसद् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्च थलो हो । जनताको पीर, मर्का, समस्या, राज्यव्यवस्था बेथितिजस्ता अनेक विषयमा छलफल गरी सरकारलाई घचघच्याउने, सरकारले गरेका कार्यको गुण र दोषको आधारमा जननिर्वाचित सांसदहरुले विरोध गर्ने स्थान हो । यही ठाउँ श्रावण १० गतेदेखि निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएपछि सार्वजनिक सरोकारका यावत विषयमा कुरा राख्न पाउने सांसदहरुको अधिकार हनन हुन पुगेको छ । सुन तस्करी काण्डबारे अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका कारण यावत विषयमा छलफल हुन पाएको छैन । ऐन, कानुन बनाउनेजस्तो अनेक विषय अहिले थाती रहेको अवस्था छ । जनसरोकारको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने ठाउँ नेताहरुको अहंता प्रदर्शन गर्ने स्थान बन्दा अहिले कैयौं विषय ओझेलमा परेका छ । प्रकारान्तरले संसदीय प्रणाली र राज्य प्रणाली नै कमजोर बनाउँदै संवैधानिक व्यवस्थामाथि जोखिम बढाउने निश्चित छ ।
संसद् बन्धक हुँदा जरुरी महत्वका कैयौं संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकिरहेको छैन । अहिले बाढीपहिरोबाट विस्थापित तथा सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजी साहुकारले उठीबास लगाएको नागरिकका पीडाबारे गम्भीर छलफल र बहस हुन सकेको छैन । किसानहरू मारमा परेका छन् । जनस्वास्थ्यका समस्या उत्तिकै छन् । बाढीको डुबानले मानिसहरू आहत भएका छन् । तिनका पीडा र मुद्दाले संसद्मा स्थान पाउन सकेका छैनन् । कैयौं विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् । यति हुँदा पनि न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा समेत संवेदनशीलता देखिँदैन । अझ प्रमुख प्रतिपक्षका हैसियतमा एमालेले संसद्मा बलियो भूमिका खेल्नुपर्नेमा उही बन्धक बनाउन अगुवाइ गरिरहेको छ । प्रतिपक्षले संसद्लाई जीवन्त र गतिशील बनाउन सक्छ । लोकतन्त्र गतिशील हुन संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका आलोचनात्मक र सिर्जनात्मक दुवै हुनुपर्छ । तर जनसरोकारको मुद्दा उठाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सरकारको लडाइँले संसद् लामो समय बन्धक भएको छ । यसले राज्य प्रणालीमाथिको विश्वास टुट्ने र नागरिकमा निराशाभाव बढाउनेछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले राखेको माग आफ्नो ठाउँमा सही पनि होला । सुन काण्डमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति आवश्यक हो अथवा होइन ? यसबारे संसद्मै प्रशस्त बहस गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसको बहानामा संसद् बन्धक बनाउनु कत्तिको ठीक हुन्छ ? के यो जिम्मेवार प्रतिपक्षको धर्म हो ? सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापलाई लिएर जनता सुन्ने र देख्ने सदनमै विरोध र आलोचना गरेको भए जनताको सोच्ने स्तर पनि बढ्ने थियो होला । जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकाले जनतामा उत्साह जगाउने थियो । सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरेर जनहितका कार्यमा डो¥याउन सकिन्थ्यो । तर, एमाले यी दायित्वबाट विमुख हुँदै गएको हो कि ! संसद् निरन्तर अवरुद्ध हुनु भनेको लोकतान्त्रिक संरचना अवरुद्ध हुनु हो । सांसदहरुले तथ्य र तर्कको बलमा बहस गर्ने ठाउँ हो । संसद् खुला भएमात्र प्रतिपक्षले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छ । तर प्रतिपक्षले आफ्नै मञ्च अवरुद्ध गरेको अवस्था छ । संसदीय छलफल र विधिको शासन बचाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई विपक्षी दल आफैंले बन्द गरेर सरकारलाई अझ आफ्नो तालले हिँड्न सघाइरहेको छ । अतः सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले गम्भीर समीक्षा गरी संवादको माध्यमबाट अवरुद्ध संसद् खुलाउन पहल गरियोस् ।