हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र शासकहरु अत्यधिक भ्रष्ट हुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थ सबैका सामु प्रस्ट छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापना भएपछिका दिनहरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्नकै लागि वर्षौंसम्म लडेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा हुर्किरहेको भ्रष्ट चरित्र अनि संस्कारका कारण शासकीय व्यवस्थाप्रति छोटो समयमा नै चरम निराशा देखिन पुगेको छ । एकातिर राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको दलदलमा छ भने अर्कोतर्फ स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन पनि त्यस्तै दुगर्तिको अवस्थामा छ । यी दुवै पक्ष नराम्ररी बिग्रँदै गएकाले मुलुकको विकास, प्रगति र सुशासनको अवस्था पनि निकै कमजोर छ ।
विशेष गरी पछिल्लो समयमा सत्ता र शक्तिकै लागि गठबन्धन गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु पतीत बन्न पुगेका छन् । उनीहरुको एक सूत्रीय ध्यान नै सत्तामा गएर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउनुमा केन्द्रित देखिन्छ । बाहिर सुशासनको चर्को कुरा गर्ने तर भित्र–भित्र बिजुली गतिमा भ्रष्टाचार र कुशासन मच्चाउनेहरुकै बिगबिगी देखिन्छ । अहिले पछिल्लो समय उजागर भएको १ सय किलो सुन तस्करी प्रकरणले शासकहरुको चरित्रलाई उदांगो बनाइदिएको छ । राज्य संयन्त्रको सेटिङमा भइरहेको सुन तस्करीलाई भागवण्डा नमिल्दा पक्राउ गरिएको नाटक त गरिँदै छ तर त्यस प्रकरणका मुख्य दोषीहरुलाई जोगाउन खोजिँदै छ । सुन तस्करीका विभिन्न घटनामा सत्तारुढ दलकै नेताहरुको नाम मुछिएको छ तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफैं ती नेताहरुलाई बचाउन लागिरहेको देखिन्छ । सुन तस्करीमा भरिया र केही कर्मचारीलाई समाउने तर मुख्य गिरोहसँग साँठगाँठ गर्नुले सत्ताधारीहरु आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । जसका कारण हालका सत्ताधारीहरु नै राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न उद्यत बनिरहेको देखिन्छ ।
यस्ता द्वैधचरित्र बोकेका ढोँगीहरुबाट सुशासनको आशा गर्नु बेकार छ । अब ढोँगीहरुले जनतालाई अलमल्याउने खेल बन्द गर्दा हुन्छ । यदि सरकारले केही समयअघिको ९ किलो सुन तस्करी र भर्खरैको १ सय किलो सुन तस्करीका मुख्य गिरोहलाई पक्राउ गर्न सकेन भने त्यो सरकारका लागि निकै महँगो साबित हुनेछ । यद्यपि गठबन्धनमा रहेका सबै दल र तिनका नेताहरुको उद्देश्य नै अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भएकाले यस्तो कार्यमा उनीहरुको मिलेमतो नै देखिन्छ । त्यसैले त्यस्ता भ्रष्ट शासकहरु अझै पनि सरकारी कुर्सीमा नै रहिरहने देखिन्छ । भ्रष्ट–भ्रष्टहरुको मिलनले देशलाई भने कुशासनको भयंकर ठूलो जालोमा पार्ने निश्चित छ ।
अब त अति नै भइसकेको छ । नागरिक समाज जाग्ने र तात्ने बेला आइसकेको छ । भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका शासकहरुलाई अब जनस्तरबाट बहिष्कार अभियान सञ्चालन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । अन्यथा मुलुक असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुनेछ र जनताले अकल्पनीय पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले नागरिक स्तरबाटै भ्रष्ट शासकहरुविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्नु र भ्रष्टाचारीलाई दण्डित गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।