मुलुकको राजनीति अत्यन्तै भयावह अवस्थामा छ । यसलाई बुझ्न कोशी प्रदेशको राजनीतिक गतिविधिलाई हेरे पुग्छ । त्यसो त केन्द्रमा पनि अहिलेको गठबन्धनमा समेत टकरावको अवस्था देखिन्छ । आर्थिक रुपमा मानिसलाई के खाऊँ, के लगाऊँको अवस्था छ । मुलुक रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ । सरकारसँग कुनै छोटो र दीर्घकालीन योजना छैन । आर्थिक रुपमा हामी डामाडोलको अवस्थामा छौं र सामाजिक रुपमा हामी जातमा विभाजित छौं । यो राम्रो संकेत होइन । अब यो देशले कुनै पनि खाले हिंसा र द्वन्द्व थाम्न सक्दैन । हामी सजग हुनुपर्छ ।
ललितानिवास काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भयानक संगठित अपराध हो । त्यस्तो अपराध कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललितानिवास काण्डले सत्ता नै वा सत्ताका वरिपरि रहेका बिचौलियाहरुले राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेर के मात्र गर्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । अझ भन्नुपर्दा यो राज्यसत्ता कसले चलाउँछ अथवा यो राष्ट्र र सत्ता अपराधीहरुको हातमा गइसकेको भन्ने समेत बुझ्नुपर्छ । सत्ता, दल र नेतृत्वहरुका साथै राज्यको सारा संयन्त्रहरु अपराधी, दलाल, बिचौलीयाहरुको हातमा परिसकेको भन्ने समेत बझ्नुपर्छ । र, दुवै प्रकरणमा राष्ट्रका ठूला भनाउँदाहरुको संलग्नता रहेको कुरा स्पष्ट देखिन्छ । अनुसन्धानका नाममा झारा टार्न लागेको देखिन्छ । जबसम्म ठूला माछाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइँदैन, अनुसन्धानको दायरामा ल्याइँदैन, तबसम्म यो टुंगोमा पुगेको मानिने छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र मञ्जुहरु अनि बादललगायतलाई कानुन र अनुसन्धानको दायरामा नल्याएसम्म यो प्रकरण पनि टुंगोमा पुगेको मानिने छैन । के त्यस्तो गर्न सरकारसँग आँट छ ?
त्यसो त सुनकाण्ड अर्को ठूलो संगठित अपराध हो । यो पहिला र अन्तिम होइन । दशकौंदेखिको निरन्तरको प्रक्रिया हो भन्ने देखिन्छ । यस्ता सुन कति छिराए होलान्, कहाँ–कहाँ पु¥याए होलान्, कति कमाए होलान् ? अनुसन्धानले के देखिन्छ भने, बितेको तीन महिनाभित्र झन्डै २२ सय क्वीन्टल सुन ल्याएको देखिन्छ । खुल्ला सिमानाका कारणले उत्तर–दक्षिणको अरु नाकाहरुबाट कति छिराइयो होला ? यो अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले कसैलाई पनि नछोड्ने भनेका छन् तर दुई–चारजना तल्लो तहका मान्छेहरुलाई प्रक्राउ गरेर ठूला मान्छेहरुलाई उन्मुक्ति दिने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । अरु ठूला प्रकरणमा जस्तै पछिल्लो सुनकाण्डमा पनि माथिदेखि तलसम्मका ठूलाठालु मनिनेहरुको संलग्नताविना यो सम्भवै छैन । जबसम्म ठूला माछा प्रक्राउ गरिँदैन, तबसम्म यो प्रकरण पनि टुंगोमा पु¥याएको मानिने छैन । जस्तै– कृष्णबहादुर महराका बाबु–छोरा र दीपक मलहोत्राजस्ता व्यापारीहरुको यी प्रकरणमा केही न केही संलग्नता देखिएको छ । सरकार किन प्रक्राउ गर्दैन ? यो प्रकरणमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको संलग्नता हुन सक्ने भन्ने कुरा चलिरहेकै छ । संलग्न र शंका लागेको जो–कोहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कानुनको कठघरमा उभ्याउने काम गर्न किञ्चित पनि ढिला गर्नुहुँदैन । ढिला गरेमा यो राष्ट्र अझै अपराधीहरुको चंगुलमा फस्दै जाने र देश नै तहसनहस भई असफल हुने बाटोमा जानेछ । यो कुरालाई सबैले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ ।
ललितानिवास प्रकरण नै उदाहरण भइसक्यो । यदि व्यवस्था बचाउने हो भने २०४६ सालपछि भएका भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइल खोलिनुपर्छ । सत्ता र शक्तिमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । ठूला–ठूला मुद्दाहरु यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड, ३३ केजी सुन काण्ड, नेपाल ट्रस्टको कुरा र सगरमाथा निकुञ्जका जग्गा प्रकरणहरुको समेतको अब फाइल खोल्नुपर्छ । र, सामेल भएका सम्पूर्णलाई कानुनको दायरामा ल्याएर जेल चलान गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकमा सही निर्णयको सूत्रपात हुनेछ ।
संविधानले यो मुलुक समावेशिता, समानता र समाजवाद उन्मुख भनेको छ तर मान्छे आत्मदाह गर्नेसम्मको अवस्थामा पु¥याइएको छ । बिहान–बेलुका के खाऊँ भन्ने अवस्थामा जनता छन् । मुलुक रेमिट्यान्सबाट चलेको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनिएको छ तर जमिन बाँझै छ । उत्पादन छैन, सरकारसँग कुनै नीति छैन । मुलुक आयातमुखी बनाइएको छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सरकारले यस कुरामा ध्यान नदिएमा र गम्भीर रुपमा नलिएमा जनविद्रोह निश्चित छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ठूलो विरोधका बाबजुद पनि पास भयो । संसद्मा ठुलै छलफल भए तर बजेटमा एउटा कमासमेत परिवर्तन गरिएन । यो बजेटमा देशको आवश्यकता के हो, हाम्रो गन्तव्य के हो, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायत सबै कुराको मोडल के हो भन्ने कुरा कतै छैन । ठूला दलका नेताको क्षेत्रमा मात्र सम्पूर्ण बजेट खन्याइएको छ । अर्काे निर्वाचनमा आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्ने हिसाबले मात्र बजेट आएको छ । यो आपत्तिजनक र संविधानको मूल्य–मान्यताको विपरीत छ । यो बजेटले हाम्रो देशको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । यसबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । चार ठूला दलका नेताको क्षेत्रमा मात्र ५१ प्रतिशत बजेट पारिनु भ्रष्टाचार हो । शक्तिको दुरुपयोग हो र सबैभन्दा ठूलो कुरा तीन करोड जनताको अपमान हो । सत्ताधारीहरुले के भुल्नुहुन्न भने, नेपाल भनेको उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रमात्र होइन । उनीहरुले नेपालमा ७७ जिल्ला छन् भन्ने भुल्नुहुँदैन । यसमा सबै गम्भीर बनून् ।
पछिल्लो अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय भएको महसुस हुँदै छ । विभिन्न आँकलनहरु गरिँदै छ । राजाको भारत, थाइल्यान्ड भ्रमण र अरु गतिविधिले कतै राजा सत्तामा फेरि फर्कने त होइन भन्ने किसिमको भान परेको देखिन्छ । यो भनेको ४० वर्षदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले विकल्प दिन नसक्नुको परिणाम हो । वर्तमान नेतृत्व र दलीय सिन्डिकेटले मुलुक थिलथिलो भएको अवस्थामा नेपाली जनताले अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प चाहेका छन् कि भन्ने परिदृश्य देखिँदै छ । दलका नेताहरुको व्यापक भ्रष्टाचारबाट आजित नेपाली जनताले के गणतन्त्र यस्तै हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्न थालेको महसुस हुँदै छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, संघीयताको ठूलो विरोध, हिन्दू राष्ट्रका कुरा अनि पछिल्लो अवस्थामा प्रचण्डसहितको गेरुवस्त्रको अवतारले कतै भित्र–भित्र केही त पाक्दै छैन ? भन्ने आशंका अब्जाएको छ ।
गएको निर्वाचनमा मैले पनि संघीय संसद्मा स्वतन्त्र उठेको थिएँ । अनुभव अत्यन्त राम्रो रह्यो । काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ को भूगोल, सभ्यता, संस्कृति र सबैभन्दा ठूलो कुरो रहेक तहका मानिसहरुसँग भेटघाट गर्ने, साक्षात्कार गर्ने सौभाग्य मिल्यो । मेरो लागि ठूलो अवसर यो थियो । प्रत्येक मतदाताको घरघरमा पुग्ने प्रयास गरेँ, भेटेँ, आफ्ना कुरा राखेँ, उहाँहरुका समस्या बुझेँ र बुझ्ने मौका पाएँ । अनुभव अनुपम रह्यो र जनताको साथ पनि राम्रै पाएँ । चुनावमा हार–जीत हुन्छ नै । जित्न सकिन तर पनि यो क्षेत्र र जनताको आवश्यकताको पक्षमा वकालत गर्न, आवाज उठाउन मैले छोडेको छैन । मतदाताको घरघरमा जान छाडेको छैन । अहिले पनि म जनतासँगै छु, मैदानमै छु । पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, फेसबुक युटुबका माध्यमबाट जनताको आवश्यकताका कुरा उठाइरहेको छु । राष्ट्रियताको सवालमा बोलिरहेको छु, लेखिरहेकै छु र सरकारका नराम्रा कुराहरु भण्डाफोर गरिरहेको छु । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सरिक छु । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आगामी निर्वाचन पनि म यसै क्षेत्रमा उठ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । म स्वतन्त्रै छु । कुनै पार्टीमा आबद्ध छैन र स्वतन्त्रै उम्मेदवारकै रुपमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ का जनताको घरदैलोमा उपस्थित हुने बाचासमेत गर्दछु । पहिलाकै जस्तै यहाँहरुको सहयोगको पनि अपेक्षा राख्छु ।
मलाई पार्टी प्रवेशमा ठूला, साना, नयाँ सबै दलबाट अफर आइरहेको छ, ताकेता भइरहेको छ । तर पनि म स्वतन्त्र छु, स्वतन्त्र नै रहने निर्णय गरेको छु । पुरानाले निकास दिन सक्दैनन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । भर्खर जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि दमदाररुपले प्रस्तुत हुन सकेन । एमाले र कांग्रेससँगै सती जाने अवस्था देखियो । अब मेरो सिद्धान्त मिल्ने कुनै दल आएमा र अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरुसँग कसरी अगाडि बढ्ने भनेर कुरा भइरहेको छ । । २०८४ सालको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर हामी तयारी गर्दै छौं । जस्तो भए पनि हाम्रो उद्देश्य यो देश र भूगोललाई बचाउनु हुनेछ । हाम्रो युद्ध भनेको संस्कारको राजनीति र सामाजिक न्यायको लागि हुनेछ ।
ठूला दलले सत्ता चलाएको ४० वर्ष हुन लाग्यो तर निकास दिन नसकेको कुरा सत्य हो भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ । यो कुरा दलहरुले स्वीकार्नुहोस्, आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुस् । यो देश कसैको पेवा होइन, राजनीतिक दल पनि राष्ट्रकै सम्पत्ति हो, जनताकै सम्पत्ति हो र कसैको पेवा हुन सक्दैन । अब सकिने कि सुध्रिने कुरा दलका तमाम कार्यकर्ता र नेतृत्वको कार्यशैलीमा भर पर्ने हुनाले कार्यशैली बदल्नुस् । आफ्नै सोचले अघि बढ्नुस् र विधि–विधानमा बसेर काम गर्ने परिपाटीको सूत्रपात गर्नुहोस् । अरु विकल्प छैन । हामी जहाँ छौं, जुन रुपमा छौं, जुन हैसियतमा छौं, त्यही बाटोबाट खबरदारी गरौं, सत्यको वकालत गरौं ।
(लेखक बस्नेत सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)