संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी) नाम गरेको एक संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा अति कम विकसित सदस्य राष्ट्रहरुको आर्थिक, मानव पूँजी तथा वातावरणीय पक्षको समग्र मूल्यांकन गरेर तोकिएको मापदण्डको आधारमा स्तरोन्नतिका निम्ति सिफारिस गर्दछ । स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक मापदण्ड निम्नानुसार रहेको छ–
(क) प्रतिव्यक्ति आम्दानी : प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२२२ डलरभन्दा बढी ।
(ख) मानव पूँजी सूचक : ६६ अंकभन्दा बढी ।
(ग) वातावरणीय जोखिम बहन सूचक : ३२ भन्दा कम ।
सीडीपीले सन् २०२१ मा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा राख्न सकिने निर्णय गरेको छ। सीडीपीको प्रावधानअनुसार माथिका तीनमध्ये कुनै दुई मापदण्ड पूरा भएको खण्डमा स्तरोन्नति गर्न सकिने रहेछ, जसमा नेपालले माथिल्लो (क) बाहेकका बाँकी दुई मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ।
हुन त नेपालले यी दुई मापदण्ड सन् २०१५ र सन् २०१८ मा पनि पूरा गरिसकेको थियो तर सन् २०१५ मा नेपाल उक्लन चाहेन भने सन् २०१८ मा नेपालको अर्थतन्त्र नाकाबन्दी र भूकम्पको धक्काबाट भर्खरै गुज्रेको र तङ्ग्रिन केही समय लाग्ने भएकोले सीडीपीले अस्वीकार गर्यो ।
पुनः २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट अनुमोदन भई नेपाललाई यो अवसर मिल्यो। अतः नेपालले ५ वर्षको तयारी अवधि पूरा गरी २४ नोभेम्बर २०२६ देखि विकासशील राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुँदै छ। नेपालले हासिल गरेका यी उपलब्धिलाई गुम्न नदिन, अझ समावेशी बनाउन, संकटविरुद्ध लड्न सक्षम बनाउन र क्रमागत सुधार गर्दै जाओस् भन्ने उद्देश्यले ५ वर्षको समय दिइएको हो ।
अझ प्रस्ट शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपालेले अहिले गरेको उपलब्धि सधैँ टिकाइराख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने यकिन गर्न थप समय आवश्यक पर्यो । सामाजिक सूचकमा प्राप्त सफलताले नेपाली समाजलाई थप समावेशी बनाउन अग्रसर हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न समय चाहिने भयो।
साथै नेपाल प्राकतिक जोखिमको हिसाबले पनि उच्च जोखिम भएको मुलुक हो, नेपाली समाजलाई जोखिमविरुद्ध लड्न सक्ने सामथ्र्यको विकास क्रमशः बढ्छ कि बढ्दैन, यी सबै कुराहरुमा प्रौढता ल्याउनका निम्ति पनि अतिरिक्त समय आवश्यक पर्ने भएको हुनाले ५ वर्षको समय निर्धारण गरिएको हो । अतः नेपाल सरकारले सो प्रस्तावलाई स्वीकार गरिसकेको छ । सन् २०२१ मा मूल्यांकन हुँदा नेपालको स्थिति यस्तो थियो–
(क) प्रतिव्यक्ति आम्दानी : प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०२७ ।
(ख) मानव पूँजी सूचक : ७४.९ ।
(ग) वातावरणीय जोखिम बहन सूचक : २४.७ ।
चुनौतीहरु :
अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा यति लामो समयदेखि विदेशी अनुदान र सहयोगमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा एक्कासि ती सहयोगहरु आउन रोकिएमा वा कमी भएमा अवश्य पनि धेरै चुनौती अगाडि आउनेछन् । ती चुनौतीहरु के–के हुनेछन् भन्नेतर्फ विमर्स गर्नुभन्दा पहिले नेपालले विकासशील देशका हैसियतबाट के–के प्राप्त गर्दै आएको छ भन्नेतर्फ प्रस्ट हुनु जरुरी छ, जुन निम्नानुसार छन्–
(क) विश्व व्यापार संगठनमा अति कम विकसित मुलुकहरुलाई गरिँदै आएको विशेष व्यवस्था । यसअन्तर्गत निकासी सहुलियत, प्राविधिक सहयोग, व्यापार सहजीकरण सहयोग, निःशुल्क कानुनी सहयोग आदि ।
(ख) साफ्टा, बिमस्टेक, सार्कजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरुबाट पाउँदै आएका विभिन्न किसिमका छुट तथा सहुलियतहरु ।
(ग) टेक्नोलोजी बैंक, वातावरणीय परिवर्तनविरुद्धको सहकार्य, लगानी सहयोग, व्यापार सहजीकरण आदि ।
(घ) द्विपक्षीय सहयोग– कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२० सम्म आर्थिक सहयोग ।
(ङ) युएनडीपी र युएनआईसीईएफबाट बहुपक्षीय विकास सहयोगको रुपमा नियमित स्रोतको ६० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था ।
(च) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुद्वारा नीति निर्माण, सूचना प्रवाह, क्षमता अभिवृद्धि, बौद्धिक सम्पत्ति सुरक्षालगायतका काममा सहयोग उपलब्ध ।
उल्लिखित प्रकारका सहुलियत र सुविधाहरु गुम्ने निश्चित भएको कारण नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो धक्का जाने देखिन्छ । नेपाललाई यस निर्णयबाट कहाँ, कति र कसरी अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्नेतर्फ पनि चर्चा गरौं ।
(क) नेपाली कार्पेट, पस्मिना, फर्मास्युटिकललगायतका उद्योगहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने ।
(ख) स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योगहरुको निकासीमा समस्या ।
(ग) कृषिजन्य उत्पादनको निकासीमा समस्या ।
(घ) गार्मेन्ट निकासी लागत ५० प्रतिशतसम्म बढ्ने ।
(ङ) एडीबी, डब्लुबी, आईएमएफजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरुले प्रदान गर्दै आएको वित्तीय सहुलियतमा कटौती हुनेछ ।
(च) एडीबीले करिब ४० वर्षसम्मका लागि १ देखि १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा दिने गर्दछ भने डब्लुबीले करिब ३५ वर्षसम्मका लागि १ देखि १.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा दिने गर्दछ ।
(छ) युएनको पर्यावरण तथा यात्रा सहुलियतमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ । कुल निर्यातको करिब ४ प्रतिशत निर्यातमा कमी आउनेछ । सम्बन्धित क्षेत्रको व्यापारमा आउने प्रतिकूलताका कारण प्रतिवर्ष दशौं हजार श्रमिकले रोजगार गुमाउनेछन् ।
अवसरहरु :
नेपाल एक अति गरिब मुलुक हो भन्ने भाष्य जबर्जस्तरुपमा स्थापित भयो । कम्तीमा मेरो उमेर समूहका हामी नेपालीहरु करिब ५ दशकदेखि यो भाषा सुन्दै, पढ्दै र लेख्दै आएका छौं । यो शब्दावलीबाट आम नेपालीमा पर्न जाने मनोवैज्ञानिक असरको आँकलन गर्न निकै कठिन छ । यसबाट आत्मग्लानि र कुण्ठाको सिकार बन्न हामी अभिशप्त बन्यौं । यसर्थ एउटा गलत भाष्यबाट मर्माहत युवाहरुलाई नेपालको विकासशील मुलुकमा हुने स्तरोन्नतिबाट ठूलो राहत मिल्नेछ।
यस निर्णयबाट विश्व समुदायले नेपाललाई हेर्दै आएको पुरानो चश्मा बदल्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। नेपालले जतिपटक लगानी सम्मेलन गरे तापनि प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नहुनुको प्रमुख कारणमा पहिलो हो, नेपालको खस्केको संस्थागत कुशलताले जन्माएको सुशासनको दुरावस्था । दोस्रो कारण हो, नेपाल एक अति गरिब मुलुक हो भन्ने गलत लवज । वास्तवमा नेपाललाई अति गरिब देश भनिएको कारण लगानी आकर्षित हुन नसकेको हो ।
सन् २०२६ पछि भने लगानी लक्ष्यभन्दा बढी भित्रिने कुरामा आश्वस्त हुन सकिन्छ । बहुआयामिक विकासमा यो फड्कोबाट ठूलै रुपान्तरण पनि नहोला भन्न सकिँदैन । दु्ई तथा बहुपक्षीय व्यापार सहकार्यमा समेत आफ्नो हात माथि पार्न सकिनेछ । अर्थतन्त्रका संरचनाहरुमा परिवर्तन ल्याउँदै नेपाली समाजलाई अझ बढी समावेशी र विभिन्न किसिमका प्राकृतिक तथा वातावरणीय विपत्तिहरुको सामना गर्न सामथ्र्य पनि बनाउनेछ । नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै देशको समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि पनि यो स्तरोन्नतिले कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । तर नेपालको स्तरोन्नतिबाट सफलताहरु आफैं ह्वारह्वार्ती आउने भन्ने होइन । यसबाट नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणतर्फ हुँइँक्याउन थप मेहनत, साधना र संकल्प अनिवार्य छ।
छलफल :
नेपालले प्रतिव्यक्ति आम्दानी मापदण्ड पूरा नगरेको कारण आर्थिक पक्ष कमजोर नै छ भन्ने कुरा लुकाएर लुकिने चिज भएन । नेपाल विकासोन्मुख मुलुकको श्रेणीमा उक्लेपछि अति कम विकसित मुलुकको हैसियतले पाउँदै आएको सुविधा खोसिने भएको कारण अर्थतन्त्रमा थप समस्याहरु देखिन थाल्नेछन् । पूँजीगत खर्चमा थप समस्या आउने र उत्पादनमुलक क्षेत्रसमेत उत्साहित नहुँदा अर्थतन्त्रमा थप शिथिलता आउने देखिन्छ ।
यसै गरी राजस्व उठतीमा अझ दबाब परेर बजेट घाटा फैलिने सम्भावना छ । यसबाट ऋणको व्यवस्थापनमा संकट आउने मात्र नभई आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नसमेत कठिन हुने देखिन्छ । यसबाट नेपालले उपलब्धि हासिल गरिसकेका (ख) र (ग) नम्बरका सूचकहरुमा पनि दबाब पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता रहिरहन्छ ।
निष्कर्ष :
अब नेपाल पछि हट्नुपर्छ भन्ने त भएन, यसबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनका निम्ति मधुर संक्रमणको नीति अघि सार्नु वाञ्छनीय हुनेछ । सर्वाङ्गीण तथा घनिभूत कार्ययोजना निर्माण गरेर कठोर अनुशासन पालना गर्दै अगाडि बढेमा स्तरोन्नतिबाट निर्माण हुने उत्साह, आशावादिता र विश्वासको आर्थिक, सामाजिक मूल्य हामीले गुमाएको लाभभन्दा निकै बढी हुनेछ । जनतामा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति नगरी नहुने काम भनेको कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति हो । राज्यका हरेक अंगहरुको काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अर्को आवश्यक सर्त हो । देश र जनताप्रतिको वफादारिता हरेक निकाय र अंगहरुमा अनिवार्यरुपमा लागू गर्दै आगामी दशक आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको दशक भन्ने संकल्प बोकेर अगाडि बढेको खण्डमा बीचमा आउने तगाराहरु सजिले हटाउन सकिन्छ ।
वर्तमान समयमा राज्यका कुनै पनि अंगहरुको काम कारबाहीप्रति जनताले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने परिस्थिति निर्माण नभइसकेको अवस्थामा यी सब चुनौतीहरुलाई पार लगाउने सामथ्र्य राज्य संयन्त्रसँग हुनेछ भन्ने कुरा खुट्टी हेरेर पत्याएँ भनेजस्तै हुनेछ। यसमा दुई कुरा हुन्छन्– माथिका सूचक (ख) र (ग) मा सफल भएको पनि यही संरचनाबाटै हो भने विकासशील राष्ट्रतर्फको यात्रामा पनि तय गर्न नसकिने होइन भन्न सकिन्छ। अपारदर्शिता र बेथितिकै बीचबाट पनि बिस्तारै सकारात्मकतातर्फ रुपान्तरित हुन सकिन्छ। आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी व्यवहारको अन्त्य गर्न चिता नै कुर्नुपर्दैन। चितामा जानुभन्दा पहिले नै आफ्नो सेवालाई राष्ट्र निर्माणमा समर्पण गरेर जनताको अनुहारमा देखिने मुस्कानबाट प्राप्त हुने अन्तर्जगतको सुकुनको अनुभूतिको मजा पनि लिन उहाँहरु चुक्नुहुन्न भन्ने विश्वास गर्न नसकिने होइन । हुँदै नभए, नयाँ पुस्ताले हस्तक्षेप गरी बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेछन् भन्नेसम्म त अपेक्षा गर्न सकिन्छ नै ।