काठमाडौं ।
हामीले हरेक वर्षको वैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस मनाउँदै आएका छौँ। अहिले लोकतन्त्र आएको १८ वर्ष पुग्दै छ भने गणतन्त्र पाएको १६ वर्ष पुग्दै छ, जसअनुसार वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै खाले विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै संघीयतासहितको जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरियो।
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य, मान्यता जस्तै– नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने ध्येयतर्फ अधिकांश संवैधानिक व्यवस्था प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा परिलक्षित छन्। तर जनताको लागि प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे–जे भने पनि राज्य र नेताले लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन्।
लोकतन्त्रको फलको वितरणमा संवैधानिक मनसाय विपरीत केही सीमित पहुँचवाला व्यक्तिको हालिमुहाली, आधिपत्य तथा एकाधिकार कायम छ । लोकतन्त्रका विभिन्न आयामहरुलाई पूर्वाग्रहरहित भएर मूल्यांकन गर्ने हो भने आजपर्यन्त नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिक, सामाजिक तथा न्यायिक व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा भएकै छैन।
तथापि नेपाली जनताको लागि जन्मजात श्रेष्ठता र लुटतन्त्र दुवै अस्वीकार्य हुन्। आफ्नै अयोग्यता र असफल कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्र फर्काउन खोज्ने प्रवृत्ति र संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण, समृद्ध समाज निर्माणको विपरीत लुटतन्त्र चलाउने यी दुवै प्रवृत्ति नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य छैनन् ।
सुखी र समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा राज्य सञ्चालन गर्ने क्षमताको कौशलता राज्य सञ्चालकले देखाउन नसकेको तथ्य कसैले नकार्न सक्तैन । यसै अवस्थाको फाइदा नयाँ पपुलिस्ट (प्रियतावादी) शक्तिले उठाएको तथ्य पनि छर्लंग छ । सोही निर्वाचनको परिणामले सृजित संसदीय संरचनाले गर्दा अहिले विचार, आदर्श, दर्शन छोडी सरकार गठनका लागि फरक धारका बीच पटक–पटक गठबन्धन हुने गरेको छ । यसले गर्दा सोही गठबन्धन टिकाउनमा नै सरकारको ध्यान गई मुलुकका हितमा देखिने काम हुन नसकेको मात्र होइन कि मुलुकको निम्ति बोझ साबित भएको अवस्था छ । यसले गर्दा जनतामा दलप्रति नाम फरक तर काम एउटै भनी सबै दललाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने दृष्टिकोण विकास भएको छ । यसले गर्दा दलबीचको फरक पहिचानसमेत गुम्न लागेको अवस्था छ । यसबाट लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकोे भविष्य नै चौपट हुने आशंका जन्मिएको छ भने अर्काेतिर जनतामा व्याप्त निराशामा आशा कसरी जगाउने ? भन्नेतर्फ चुनौतीको पहाड छ । यसै विषयमा यस आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।
आज देशमा चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक, व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्पन्न संकट र साँघुरिँदै गएको रोजगारीका क्षेत्र एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा उत्पन्न समस्याले गर्दा जनतामा चरम निराशा छाएको छ। सो कुराको स्वीकारोक्ति र निष्कर्षलाई नेकपा एमालेको वैशाख ८ र ९ गते भएको प्रतिनिधि परिषद्मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त गरिएको हो।
सो निष्कर्षलाई चिर्दै आशा जगाउनकै लागि पछिल्लो सत्ता समीकरण भएको हो भनी पछिल्लो सत्ता समीकरणको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। साथै संसदीय प्रतिपक्षको हैसियतमा कांग्रेसले गरेको संसदीय अवरोधलाई अचानक सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको आक्रोश र हतासको संज्ञा दिँदै सहकारी प्रकरणमा निश्चित व्यक्तिलाई निशाना बनाएर राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले अगाडि सारिएका र पुष्टि नभएका विषयमा प्रवेश गर्न सकिँदैन भनिएको छ।
एमालेले यसो भनिरहँदा मुलुकमा उत्पन्न गम्भीर समस्याहरु समाधानको लागि राजनीतिक दलहरुबीच निरन्तर संवादको आवश्यकतालाई भुल्नुहुँदैन भन्ने हेक्का पनि राखेको देखिन्छ । मुलुकको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास पूर्वाधारका राष्ट्रिय एजेन्डा, संक्रमणकालीन न्याय र संवैधानिक प्रश्नमा प्रतिपक्षलगायत सबैसँग सार्थक संवाद निरन्तर जारी राख्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको देखिन्छ।
यसरी नेकपा एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक, समतामूलक न्यायिक समाज निर्माणमा प्रतिबद्ध भन्दै गर्दा आजसम्म आफ्नै श्रद्धेय जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्याको अपराधी पत्ता लगाउन किन नसकेको भन्नेजस्ता प्रश्न उठेको छ। सो प्रश्न वैशाख १० गते एमालेको आयोजनामा भएको हिरक महोत्सवमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उठाएका हुन्।
यति मात्र होइन, दुई तिहाइको संसदीय जनादेशलाई मुलुकको हितमा पूर्ण उपयोग र रक्षा गर्न नसकेको, लिपुलेक, कालापानीसहितको चुच्चे नक्सा संसदीय सर्वसम्मतिबाट पास गराएको औपचारिक जानकारी कूटनीतिक नियोगहरुमा नगराएको, सो चुच्चे नक्सा पाठ्य पुस्तकरुमा छाप्न रोकेको, आफ्नो धर्म, संस्कृतिविरुद्ध हुने गरी होलिवाइनमा सहभागी भएको, एमसीसी र नागरिकता विधेयक पास गर्दा जलहरि प्रकरणमा जस्तै संसदीय अवरोध नगरी मौैन समर्थन जनाई पास गर्न सघाएको, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गराउनबाट रोकेको, बाहिर मौखिकरुपमा राष्ट्रियताको नारा दिई भित्र–भित्र भारत रिझाउने काम गरेको जस्ता आरोपहरु पनि लाग्ने गरेको छ।
यी सवै आरोप मिथ्या हुन् भनी आफ्ना काम–व्यवहारबाट पुष्टि गर्न देशमा रहेका सकारात्मक राजनीतिक शक्तिहरुलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढ्नु एमालेको लागि मुख्य चुनौती देखिन्छ। यति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुबीच मुलुकका सुशासन र समृद्धिजस्ता जल्दाबल्दा समस्याहरुबारे छलफल नभई केवल सत्ता प्राप्ति, गठबन्धन र तस्कर–दलालीसँगको उठबसमा नै समय बिताउने गरेको आरोप पनि समग्र दलहरुलाई लाग्ने गरेको छ।
अहिलेको प्रतिपक्षको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले गरेको सहकारी छानबिन समितिको माग पनि घुमाउरो पारामा सरकार गिराउने खेल मात्र हो, सहकारी पीडितको न्यायको लागि होइन भनिने सुनिन्छ । यसरी नेपाली लोकतन्त्रको क्षयीकरणलाई पुस्ट्याइँ गर्ने अनेक प्रश्न खडा भएका छन्। लोकतन्त्रलाई उन्नत परिणाममुखी र जनमैत्री व्यवस्थाको हैसियत दिलाउन लोकतन्त्रका खेलाडीले गर्नुपर्ने विषय के–के हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नमा बौद्धिक मथिंगल खियाउनुपर्ने भएको छ । हामी लोकतन्त्र शासकको लागि र शासकद्वारा गरिने व्यवस्थाको रुपमा प्रस्तुत भएको देख्न चाहँदैनौँ । हामी चाहन्छौं, हाम्रो संवैधानिक अभ्यासहरु तथा संसदीय अभ्यासहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन सकून् र आफूले अरुमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइरहँदा आफू त्यो प्रश्न उठाउन योग्य भएको अवस्था होस्। अमेरिकी संविधानका मस्यौदाकारमध्येका एक जोन एडमले भनेजस्तै लोकतन्त्र लामो समयसम्म टिकाइराख्न लोकतन्त्रवादीको दृढ इच्छाशक्ति, समर्पण र संकल्प अपेक्षित हुन्छ ।
हामीलाई के विश्वास छ भने, नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा दबाब खेप्न सक्ने क्षमता अन्तरनिहित छ, जसले आमूल रुपान्तरणलाई थेग्न सक्छ। अहिलेका राजनीतिक दलहरुबीच झगडा र मिलाप हुने समयको आँकलन कसैले गर्न नसक्ने अवस्था छ। कतिखेर के हुन्छ ? कसैले भन्न सक्तैन । किनकि दलहरुबीचको झगडा आदर्श विचार, मूल्य–मान्यताका आधारमा नभई सत्ता, पद, प्रतिष्ठाको लागि हुने गर्दछ । सोही आधारमा दलहरु जुट्ने र फुट्ने गरेका छन् । दलहरुभित्र संस्थागत आचरण, व्यवहार, जवाफदेहिता छैन।
दलको नीतिभन्दा व्यक्तिप्रधान देखिने गरेको छ । कुनै सम्पन्न कामको जश दिँदा व्यक्तिलाई दिइन्छ तर अपजश पाउँदा दललाई देखाइन्छ। यसबाट दलहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया अझै कमजोर रहेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियालाई जानाजान कुँजो बनाइँदै छ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले दिकदारका साथ भन्नुपर्दछ कि लोकतन्त्र स्थापना भएको लामो समय भए पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको अनुदारताले लोकतन्त्रलाई निरन्तर क्षयीकृत गरिरहेको छ। यसरी समाजलाई डोर्याउन नसक्ने राजनीति र राजनीतिलाई स्थान नदिने समाज भयो भने त्यो राजनीति कस्तो होला ? यसतर्फ सबै दलहरुले सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।
अब लोकतन्त्रलाई सक्रिय र सुदृढ बनाउन समग्रतामा संविधान तथा संविधान मुताबिक बनेका ऐन–कानुनको इमानदार कार्यान्वयनको अवस्था बन्नुपर्दछ । संवैधानिक निकाय तथा अन्य संस्थाले गम्भीरताका साथ परिणाममुखी तथा अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर यथोचित योगदान दिन सक्नुपर्दछ । जनताको सहभागिताविना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न नसकिने हुँदा जनताको आवाजलाई मुखरित गर्ने प्रधान अभिलाषा बोकेर लोकतन्त्रका सञ्चालक आफ्नो भूमिकामा जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । संविधानको अभ्यासलाई व्यवस्थित बनाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउने, कानुनको शासन वा सुशासन सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने, दलहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण गर्ने, भ्रष्टाचारमाथि निर्मम भई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र छिमेकी प्रधान कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिमा अवलम्बन गर्दै सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नेजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने परराष्ट्रका जानकार बताउँछन्। सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा शासक र शासितबीचको भेद समाप्त पार्नुपर्दछ।
खासमा लोकतन्त्र हुनुभन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार संस्थागत हुनु बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ। तसर्थ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन हामी लोकतान्त्रिक आचरणसहित संस्कारयुक्त भई समृृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा लाग्नु जरुरी छ । देश समुन्नत र विश्वसामु अब्बल हुन त्यहाँको नेतृत्वकै हात हुने कुरा मलेसियाले सिकाएको छ। यसपटक मनाइएको लोकतान्त्रिक दिवसले हामी सबैलाई यही प्रेरणा देओस् ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)