काठमाडौँ।
आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज पीडित) समस्या समाधान आयोगको अवधि अर्को तीन महिना थप गरेको छ। सरकारले तीन महिनाको समयावधिसहित गठन गरेको आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएपछि अर्को तीन महिना म्याद थपिएको हो।
गत चैत महिनाको २० गते सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा पूर्व एआइजी उत्तमराज सुबेदी र पूर्व सहमहान्यायधिवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य हुनुहुन्छ।