२५ करोड बढी राजस्व छलीमा ३२ लाख तिराएर छोडियो

–अख्तियार गम्भीर
–तत्कालीन महानिर्देशक दाहालद्वारा इटहरीबाट कागजात मिस भएको आशंका
–दाहालद्वारा छोटो समयमा धेरै ‘विवादास्पद’ निर्णय
–महानिर्देशक ढुंगाना भन्छन्– फेरि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ
–विभाग अस्थिर हुँदा छानबिन प्रक्रिया प्रभावित
 काठमाडौं  । 
२५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली प्रकरणमा विस्तृत छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिलाई छानबिन नटुंगाई मिलेमतो गरी उन्मुक्ति दिइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सले २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रशस्त आधारहरु हुँदाहुँदै ३२ लाख मात्रै तिराएर हतारहतारमा उन्मुक्ति दिएको हो ।

तर विभागले उन्मुक्ति दिने गरी गरेको निर्णय भने गोप्य राख्दै आइरहेको छ । विभागले यो प्रकरण गोप्य राख्नुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ । सामान्यतया विभागले अभियोजन गरेका तथा जरिवाना गराएका निर्णयहरु वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । तर भगवती लेमिनेट्सलाई राजस्व तिराएको निर्णय भने विभागले हालसम्म गोप्य राखेको छ ।

विभागले झन्डै एक वर्षदेखि लेमिनेट्सका सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्दै आइरहेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले निर्वाचनको मौका छोपी गत २०७९ साल मंसिर २७ मा भगवती लेमिनेट्सलाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय गर्नुभएको हो । दाहाल विभागमा छोटो समय मात्रै रहनुभयो ।

दाहालले विभिन्न प्रलोभन र प्रभावमा परी राज्यकोषलाई करोडौं रुपियाँ घाटा पर्ने गरी भगवती लेमिनेट्सलाई कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएको विभाग स्रोतको दाबी छ । झन्डै १ वर्षदेखि छानबिनमा रहेको भगवती लेमिनेट्सलाई विभागले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ६ लाख ६५ हजार र आयकरतर्फ २५ लाख ६१ हजार रुपियाँ दाखिला गराउने गरी निर्णय गरेको थियो । विभागले भगवती लेमिनेट्सले सो रकम झापास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले आफूले लामो समयदेखि छानबिनमा रहेका फाइलहरुलाई चाँडै टुंग्याउनुपर्ने नीतिका साथ काम गरेको र भगवती लेमिनेट्सको फाइल पुरानो भएकाले निर्णय गरेको दाबी गर्नुभयो । राजस्व अनुसन्धान विभागको इटहरी कार्यालयले लेमिनेट्ससँग सम्बन्धित कागजात लुकाएकाले त्रृटिपूर्ण निर्णय भएको बताइन्छ । तत्कालीन महानिर्देशक दाहालले पनि इटहरी कार्यालयले तयार पारेको फाइल र कागजातका आधारमा निर्णय गरिएको र आवश्यक कागजपत्र मिस भएकाले सो निर्णय त्रृटिपूर्ण भएको हुन सक्ने स्वीकार गर्नुभयो ।

करोडौं राजस्व छलीमा किन राम्ररी फाइल अध्ययन नगरी निर्णय गर्नुभयो भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा दाहालले भन्नुभयो– ‘त्यसो भए इटहरीले नै कागजात मिस गराएको हुन सक्छ, केन्द्रले फाइल हेर्दा केही कागजात मिस भएकाले पनि त्यस्तो निर्णय भएको हुन सक्छ, त्यसैले यो फाइललाई फेरि अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।’ यद्यपि दाहालले विभागमा तीन महिना बस्दा धेरै ‘विवादास्पद’ निर्णय गरेको बताइन्छ ।

विभागका वर्तमान महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले पनि भगवती लेमिनेट्समा केही निश्चित इस्युमा अनुसन्धान सकिएको भए पनि थप प्रमाणका आधारमा फेरि अनुसन्धान हुन सक्ने बताउनुभयो । ‘त्यतिखेर कसरी सो रकम तिराउने निर्णय भयो, थाहा भएन तर फेरि पनि राजस्व छली गरेको थप प्रमाणहरु फेला परेमा छानबिनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ’ –महानिर्देशक ढुंगानाले नेपाल समाचारत्रसँग भन्नुभयो ।

स्रोतका अनुसार २५ करोड बढी राजस्व छलेको विषयमा कम रकम तिराउँदा समेत ठूलै आर्थिक चलखेल भएको छ । गुपचुपमा नै सो कार्य भएको र हालसम्म यसलाई गोप्य राखिएकाले यसमा ठूलो सेटिङ भएको स्रोतको दाबी छ । विभागको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विशेष निगरानी गर्दै आइरहेको थियो । तर, विभागले निकै कम रकम तिराएर उन्मुक्ति दिएकाले यो विषयलाई अख्तियारले गम्भीर नोटिसमा राखेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले केन्द्रबाटै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर झन्डै एक वर्षदेखि अनुसन्धान अघि बढाउँदा पनि विभागमाथि विभिन्न खाले राजनीतिक दबाब र भनसुन आउने गरेको थियो । तर तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले विभिन्न खाले दबाबका बावजुद पनि छानबिनलाई तीव्रता दिनुभएको थियो । तर जब पौडेलको सरुवा भएर अन्य महानिर्देशकहरु आए, त्यसपछि ती महानिर्देशकहरुले विभिन्न प्रलोभन र दबाबमा परी छानबिनलाई तीव्रता दिन सकेका थिएनन् ।

लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आइरहेको भगवती लेमिनेट्स प्रालिले एक वर्षमा मात्रै कम्तिमा २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको प्रमाणहरु फेला पारेपछि विभागले अनुसन्धान थालेको थियो । स्रोतका अनुसार भगवती लेमिनेट्स प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को एक वर्षको अवधिमा मात्रै नक्कली बिल (कच्चाबिल) मार्फत ८० करोड बढीको कारोबार गरेको थियो । त्यसरी कच्चा बिलमार्फत कारोबार गर्दा सो लेमिनेट्सले सरकारलाई कम्तिमा पनि २५ करोड राजस्व छली गरेको प्रमाणहरु फेला परेका थिए ।

२५ करोड राजस्व छलीको यो प्रकरणको छानबिन थालिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा चार जना महानिर्देशकहरु फेरिएका छन् । विभाग अस्थिर हुँदा पनि यो छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आइरहेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले यो छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुभएको थियो । त्यति बेला नै विभागले भगवती लेमिनेट्सका तत्कालीन सञ्चालकहरु रजनीश कर्नानी, सन्तोष आचार्य, रतनलाल अग्रवाल, निर्मला कर्नानी, निर्मला सरिया, दीपेन्द्रकुमार अग्रवाल र रतनकुमार अग्रवाललगायतलाई एकपछि अर्को गर्दै बयानमा बोलाउने तयारी गरेको थियो । साथै उनीहरुको बैंक खातासमेत रोक्का गर्ने तयारी गरेको थियो ।

तर एकाएक महानिर्देशक पौडेलको सरुवा भएपछि यो छानबिन अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेको थिएन । पौडेल पछि महानिर्देशकको रुपमा आएका झलकराम अधिकारीले पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई जारी राख्नुभएको थियो । तर अधिकारीपछि आएका महानिर्देशक मदन दाहालले हतारहतारमा न्यून जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिनुभएको हो ।
भगवती लेमिनेट्सका सञ्चालकहरुले विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग आफूहरुको सम्बन्ध रहेकाले जतिसुकै राजस्व छली गरे पनि उम्कन सक्ने बताउँदै आइरहेका थिए । लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आएको र एकपछि अर्को गरी राजस्व छली गर्दै आएको भगवती लेमिनेट्स प्रालिले नक्कली बिल (कच्चा बिल) मार्फत करोडौंको कारोबार गरेको प्रमाणहरु फेला परेका थिए ।

सो कम्पनीले सबैजसो कारोबार अन्डर इनभ्वाइसमा गर्ने गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरबाट बच्नका लागि अन्डर इनभ्वाइसमार्फत कारोबार गर्ने गरिएको जनाइएको छ । भगवती लेमिनेट्सका कन्ट्री म्यानेजर विकास सिंहको नाममा करोडौंको चेक काट्ने गरेको प्रमाणहरुसमेत फेला परेका छन् । सो लेमिनेट्सले राजस्व छल्ने उद्देश्यले कारोबार गरिएका डिलरलाई संस्थाको नाममा नभई कन्ट्री म्यानेजर सिंहको नाममा चेक काट्न लगाउने गरेको छ । भगवती लेमिनेट्सको ट्याक्स प्लानिङ नीतिअनुसार सिंहको व्यक्तिगत नाममा चेक काट्ने गरिएको हो । त्यसरी विभिन्न डिलरहरुले भुक्तानीका क्रममा भगवती लेमिनेट्सका नाममा चेक नकाटी सिंहको नाममा काट्ने गरेका कैयौं चेकहरुको विवरण नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

भगवती लेमिनेट्स माथि यस्तो सजाय हुनुपथ्र्यो

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०७६ अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी ५ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भगवती लेमिनेट्सले २५ करोड राजस्व छली गरेकाले उसलाई २५ करोड बिगो र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने अवस्था रहेको थियो तर मिलिमतो गरी उम्काउने काम गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

ऐनअनुसार १ करोडसम्मको बिगोमा १ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यसै गरी १ करोडदेखि ५ करोड रुपियाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यस्तै ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको किगोमा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने ऐनअनुसार १० करोड माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था हुने छ ।

अख्तियार रुष्ट

राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सलाई राज्यकोषमा करोडौं घाटा पर्ने गरी न्यून रकम तिराएर छोडेकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रुष्ट बनेको छ ।

लेमिनेट्सले २५ करोडभन्दा बढी राजस्व छलेको र त्यस सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको विषयलाई अख्तियारले पनि उच्च निगरानीमा राखिरहेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले निश्पक्षपूर्वक छानबिन नगरेको र प्रभावमा परेको हुन सक्ने भन्दै अख्तियार रुष्ट बनेको हो ।

अख्तियारका एक अधिकारीले राजस्व छलीको छानबिनको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कुनै बदमासी गरेको पाइए छानबिन हुने बताए । ‘अख्तियारले पनि निगरानी गरिरहेको थियो तर राजस्व अनुसन्धान विभागले भगवती लेमिनेट्सका बारेमा गरेको निर्णय हामीलाई जानकारी गराएन, यसले पनि आशंका जन्माएको छ’ –अख्तियारका ती अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।