निजामती चलाउने ‘बिचौलिया’ : राजनीतिक नेतृत्वसँग सेटिङ

काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर नीतिगत भ्रष्टाचारमा सघाउने बिचौलियाहरूले निजामती कर्मचारीको सरुवामा पनि सेटिङ गर्ने गरेका छन् । विभिन्न महत्वपूर्ण र विकासे मन्त्रालयमा सचिव, विभागमा महानिर्देशक र आकर्षक ठानिएका सरकारी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गर्दा पनि बिचौलियाहरूले ‘डिजाइनिङ’ गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूकै अनुभव छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार बिचौलियाहरूले राजनीतिक नेतृत्व तथा मन्त्रीसँग लाइन मिलाएर सचिवहरूकै सरुवा गराउने गर्छन् । यसै गरी तिनै बिचौलियाले मन्त्री र सचिवसँग लाइन मिलाएर महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशकको पनि सरुवा गराउने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार गृह, अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनलगायतका मन्त्रालयमा सचिव लैजाँदा बिचौलियाहरूको प्रभाव अत्यधिक रहने गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ । यी मन्त्रालयहरू निजामती क्षेत्रमा आकर्षक मन्त्रालयको रूपमा परिचित छन् । यी मन्त्रालयलाई कर्मचारीहरूले नै ‘मालदार मन्त्रालय’ भन्ने गरेका छन् । मालदार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सरुवा भएर जान निकै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था रहेको कर्मचारीको भनाइ छ । तीमध्ये अधिकांश मन्त्रालयमा सरुवालगायतका अन्य कार्यमा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

ती मन्त्रालयमा जान सचिवहरूसमेत निकै दौडधुप गर्ने गर्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार विकासे आयोजना सञ्चालन गर्ने र शक्तिशाली मानिएका तथा धेरै रकम खेलाउने मन्त्रालयमा सचिव लैजाँदा ठूलै सेटिङ हुने गरेको छ । केही शक्तिशाली बिचौलियाहरूको नेक्सस सीधै प्रधानमन्त्रीसँग हुने भएकाले कहिलेकाहीँ सचिव सरुवा गर्दा मन्त्रीले समेत पत्तो पाउने गर्दैनन् ।

‘कहिलेकाहीँ बिचौलियाको प्रभावमा परी प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिकारको नाममा सचिव ल्याउने हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीले एकैपटक मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै आफ्नो सचिवको बारेमा थाहा पाउने गर्छन्’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक शाखामा लामो समय काम गरेका एक सहसचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । ती सहसचिवका अनुसार बिचौलियाको प्रभाव सीधै प्रधानमन्त्रीसँग हुने भएकाले यस्तो हुने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जलस्रोतमन्त्री रहेका बलदेव शर्मा मजगैयालाई थाहै नदिई लोकमानसिंह कार्कीलाई जलस्रोत सचिव बनाएपछि मन्त्री मजगैयाले राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि पनि यस्ता धेरै घट्ना घटे पनि मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुको साटो प्रधानमन्त्रीसँगै लाइन मिलाएर काम गर्ने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको अनुभव छ ।

पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले सरकारका आकर्षक मानिने सबै मन्त्रालय र निकायहरू माफिया र बिचौलियाको घेराबन्दीमा रहेको बताउनुभयो । सरकार आफैं अपत्यक्ष रूपमा माफिया तथा बिचौलियाको ग्याङबाट नियन्त्रित भएकाले सरकारका अधिकांश निकायमा माफिया र बिचौलियाको प्रभाव रहने गरेको मैनालीको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारका आकर्षक मानिएका राजस्व अनुसन्धान विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, अध्यागमन विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि सेवा विभाग, नागरिक उड्डययन प्राधिकरणलगायतका निकायमा महानिर्देशक तथा प्रमुखहरू लैजाँदा बिचौलियाहरूकै बोलाबाल रहने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वलाई घेरामा राखेर र प्रभावित पारेर माफिया तथा बिचौलियाहरूले महत्वपूर्ण निर्णय गराउने गरेको दाबी प्रशासनविद् मैनालीको छ । मैनालीका अनुसार कर्मचारीमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियावादका कारण पनि कर्मचारी संयन्त्रले व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्न सकेको छैन । ‘राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैमा बिचौलिया र माफिया हाबी हुँदा मुलुकमा कुशासन बढेको हो’ –मैनालीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुख तहको सरुवा मन्त्रीले गर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्योभन्दा तल्लो तहको सरुवा सचिव र सहसचिवहरूले नै गर्न सक्ने प्रावधान छ तर हरेक मन्त्रालयमा भएका कार्यालय सहयोगी, खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृतको सरुवामा विभिन्न बिचौलियाहरू हाबी हुने गरेका छन् । यस्तो सरुवामा बिचौलियाले मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयसँग आवश्यक सेटिङ गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।

निजी लाभ बढी हुने आकर्षक र घूस बढी खान पाइने कार्यालयको रूपमा चिनिएका सरकारी कार्यालयमा जान अझै पनि कर्मचारीहरू मरिहत्ते गर्ने गरेको र बिचौलियामार्फत् सरुवा हुने गरेको बताइन्छ ।

सरकारका आकर्षक निकाय माफिया र बिचौलियाको घेराबन्दीमा

सरकारका केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू छन् । जसलाई आकर्षक निकाय भनिन्छ । ती सबै सरकारका आकर्षक निकायहरू माफिया र बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । हाम्रा प्रायः सबैजसो सरकारहरू माफियाबाट नियन्त्रित हँुदै आएका छन् । त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । देख्दा सरकारजस्तो लाग्छ तर यो कहाँबाट परिचालित हुन्छ, थाहै हँुदैन । सरकार चलाउनेहरू नै निश्चित माफिया र बिचौलियाको ग्याङ छ त्यो ग्याङ जुनसुकै सरकार आए पनि सक्रिय हुन्छ र आफ्नो प्रभावमा पारिहाल्छ ।

ती माफिया र बिचौलिायको ग्याङले सरकारले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा, रणनीति तय गर्दा तथा कानुन निर्माण गर्दा माफियाकै नियन्त्रण रहन्छ । उनीहरूले जे भन्यो त्यही हुन्छ । प्रशासन संयन्त्र पनि बिचौलियाबाटै प्रभावित हुने गरेको छ । जसका कारण सरकारका निर्णयहरू माफिया र बिचौलियाकै प्रभावमा हुने गरेको छ । यस्तो विकृतिका कारण कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो व्यावसायिकता देखाउन सकेका छैनन् । माफिया र बिचौलियाले राजनीति र प्रशासन दुवैतर्फ नराम्ररी जालो फैलाएकाले मुलुक कुशासनको चक्रमा फस्दै आएको हो ।