ज्यामरुङ बायु गुठी पीडितको प्रश्न- भोट किन दिने ?

धादिङ । मध्यधादिङको ज्यामरुङका श्री ५ को बायु गुठी पीडितहरुले यस वर्षको निर्वाचनमा भोट नहाल्ने अभियान सुरु गरेका छन् ।

राजा हटेर गणतन्त्र लागु भएको लामो समय वितेर नयाँ संविधानहनुसारको दोश्रो संसदीय निर्वाचन हुन लाग्दा समेत समेत आफूहरुले न्याय नपाएकोले गाउँबासी आफैँ जागरुक भएर भोट नै नहाल्ने अभियान नै संचालन गर्न लागेका हुन् ।
अघिल्ला चुनावहरुमा समस्या समाधान गछौँ भनेर भोट मागेका नेताहरुलाई यस वर्ष गाउँ आउन नदिने गुठी पीडित बिपि बोहोराको भनाइ छ ।

२०३२ सालमा जग्गा नापी गर्दा ज्यामरुङबासी नै जग्गा धनी बनाएर नापी भएको थियो । जग्गाको बाली (तिरो वा जग्गाको कर) तिर्नका लागि श्री ५ को बायु गुठीलाई तिर्नु पर्ने भएकोले गुठीसंस्थानमा बाली तिर्ने र जग्गा धनीकै नाममा भोगचलन र खरिद विक्रि पाउनेगरि व्यक्तिहरुलाई जग्गाधनीपूर्जा दिइएको थियो ।

बाली मात्र यसरी श्री ५ को बायु गुठीलाई तिर्ने तर यो जग्गा सबै रुेतानी नम्बरी नै भएको भनेर गुठी संस्थानले पत्र समेत लेेिको छ तर २०७२÷७३ मा भारतीय कम्पनीले जग्गाहरुको कप्यूटरमा प्रणाली लागु गरेपछि जग्गा धनीलाईमोही उल्लेख गर्दै गुठीसंस्थानको नाम उल्लेख गरेपछि रैतानी गज्जावाला मोहीमा परिणत भएको र सम्पत्तीको अधिकारसमेत हनन् भएको रिता धमलाले बताउनुभयो । उहाँको घरजग्गा पनि यसरी नै रैतानीबाट गुठी संस्थान भनेर उल्लेख भएको छ।

बैँकमा धितो राख्ने, विक्रि वितरण हुने र अंशबण्डा गर्ने गरिएको जग्गा एकाएक रोकिएपछि गाउँबासी नै आन्दोलित हुनु परेको पीडितहरुको भनाइ छ।

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ मा १ हजार २ सय घर, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको कटुण्जेमा ६ सय घर र गोरखाको आरुघाटमा १ हजार ७ सय घरपरिवार श्री ५ को बायु गुठीको नामबाट पीडित भएको संघर्ष समितिका संयोजक इश्वरी बहादुर लम्सालले बताउनुभयो ।

ज्यामरुङ नै घर भनेर संविधानसभा सदस्य हुनुभएका कल्पना धमला मन्त्री हुनुभयो। जिल्लाको सबैले मानेका नेता भनिएका राजेन्द्र पाण्डे पटकपटक राज्यशक्तिको प्रमुख ठाउँमा पुग्नुभयो। यहि क्षेत्रको भोट लिएर नेपाली काँग्रेसका रामनाथ अधिकारी, गंगालाल तुलाधर, गुरु बुर्लाकोटी, खेम लोहनी, लगायतका नेताहरु साम्सद र मन्त्री भए तरश्री ५ को बायु गुठीसमस्या समाधान नगरेकोले अबि किन भोट दिने भन्दै नो भोट अभियान थालेको लम्सालको भनाइ छ।

चुनावको माहोल सिर्जना भएको अवस्थामा ज्यामरुङमा भने नोभोट अभियान मात्र संचालन भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरु भोट माग्न जान सकेका छैनन् । आफ्नो सम्पत्तीको अधिकार खोसिएकोले नितिगत निर्णय गरेर जनताको अधिकारदिलाउन पहल नगर्ने दल र नेताहरुलाई “भोट किन दिने ?” गाउँबासीकोएकै स्वर छ ।