अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने त होइन ?

सहकारी र बैंकले दशैंअगाडि पैसा फिर्ता गर्न नसकेको कुरा यथावत् नै छ । पैसा फिर्ता नपाउँदा धेरैको दशैं खल्लो बन्यो । मानौं, दशैंको रौनक नै हरायो ।

न घर जान पाए, न खर्च गर्नलाई आफ्नो साथ पैसा भयो । त्यतिखेर पैसा फिर्ता गर्न नसके पनि दशैंपछि त गर्लान् भनेर धेरै सर्वसाधारण आश बोकेर बसेका थिए । तर, उनीहरुको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा पनि खासै सुधार आएको छैन् । दशैंमा नदिए नि तिहार राम्रो मनाउँला भनेर बसेकाहरु चिन्तित भएका छन् । दशैंमा घर जान नपाए पनि तिहारमा जाउँला भनेर बसेका थिए । तर, त्यो पनि पूरा होलाजस्तो देखिँदैन । सहकारीमा पैसा निकाल्न जानेको भीड हुन्छ । दिनभरि सहकारीमा कुरुवा बस्छन्, बेलुका रित्तो हात घर फर्किन्छन् । सहकारी र बैंकमा डिपोजिट गर्नेको संख्या शून्य झैं छ ।

वित्तीय संस्थालाई जनताले विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् । बैंक र सहकारीमा मेला लागेभन्दा कम भीड छैन । राख्ने कोही छैनन्, झिक्ने मात्र भेटिन्छन् । दशैंपछि पनि कति सहकारीले कुलेलम ठोकिसकेका छन् । भागेको सहकारीहरुको नाम सहकारी विभागले सार्वजनिक गर्दैन । गोप्यरुपमा राखेको छ । कति सहकारी भागे ? कति सहकारी नाजुक छन् ? कति धराशायी बनेका छन् ? र, कति चलेका छन् ? यसको विवरण पनि विभागले बाहिर ल्याउँदैन ।

हरेक कुनाबाट सहकारीलाई जोगाउन खोजिरहेको छ, विभाग । तर, ती संस्थालाई बचाउन खोज्दा जनता ठगिएकोचाहिँ देखेको छैन । विभाग सहकारीहरुको रक्षक बन्दा जनता मारमा परेका छन् । बल्लतल्ल १५ दिनमा पाँच हजार पैसा दिने निर्णय गरेका छन् । ब्याज दिएको हो कि सावाँ सर्वसाधारणलाई अत्तोपत्तो छैन । तर, त्यो पनि पाए त हुन्थ्यो । आफ्नो बचत भएको सहकारीको अवस्था कस्तो छ ? सर्वसाधारणलाई थाहा छैन ।

बढी ब्याज र ऋणको प्रलोभनमा परेर कसैकसैले डिपोजिट राखेका छन् । तर, विभागबाट उनीहरुलाई सचेत गराउने काम भएको छैन । जनता फसाउने कि बचाउने यसको चाबी विभागसँग छ । विभाग नै सहकारीको पक्षमा उभिँदा सीधासाधी जनता मारमा परेका छन् । जनता र राष्ट्रका लागि काम गर्नुपर्ने सहकारी विभाग सहकारी सञ्चालकका लागि खटिएका छन् ।
फस्ने सीधासाधी जनता मात्र हुन् । सञ्चालकहरु सबै कुम्ल्याएर भागिहाल्छन् । सहकारीले २२ देखि ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भनेको छ । यता, बैंकले १८ देखि २० प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेको छ । तर, ब्याजको लोभमा पर्दा सावाँ नै डुब्ने हुन्छ । सहकारी विभागले कर्जा लगानी गर्दा १६ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा ब्याज लिन नपाउने कानुन बनाएको छ । त्यस्तै, एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ ।

तर, ब्याज ४८ प्रतिशतसम्म र सेवाशुल्क पाँच प्रतिशत लिने काम भइरहेको छ । यता, बैंकले ९ प्रतिशत ब्याज र एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनेर कर्जा दियो । अहिले ब्याजदर बढाएर २४ देखि ३० प्रतिशत पु¥याएको छ । १० लाख रुपैयाँ घूस खाएर एक करोड कर्जा दियो, त्यो पनि धितो राखेर । बैंक र सहकारीको ऋण तिर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरुले हात उठाइसकेका छन् ।

उनीहरु आफ्नो व्यापार व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा आउन तयारी थालेका छन् । कतिपय ठाउँमा व्यवसाय बन्द गरिसकेका छन् । यता, सावाँ र ब्याज नतिर्ने भन्दै व्यवसायीहरुले चाबी बुझाउने सुरसार कसेका छन् । घरजग्गा, शेयर र गाडी धितो राखेर ऋण लिनेहरुले समेत धितो लिलाम गर्न भनेका छन् । कर्जा तिर्न नसकेपछि उनीहरुले धितो लिलाम गर्न सुझाएका छन् ।

कर्जा तिर्न नसकेपछि कोही भाग्छन् । कसैले धितो नै छोडिदिन्छन् । अनि सबै बैंक र सहकारीकै थाप्लोमा आउँछ । यता, ऋणीहरुले कर्जा फिर्ता गर्न सक्दैनन् । शेयर र घरजग्गामा मन्दी आएको छ । अनि बैंक त डुब्ने भइहाल्यो । बैंक डुब्यो भने डिपोजिटकर्ताहरुको बिल्लीबाठ हुन्छ । ब्याज खान राखेको पैसा धरापमा परेको छ । बैंकले व्यापार व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाइदिनुको साटो च्याप्न खोज्यो ।
कर्जा तिर्ने समयावधि बढाइदिएको भए र ब्याज केही हदसम्म घटाइदिएको भए व्यवसायीहरु व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा आउँदैनथे । बैंकले व्यवसायी र सर्वसाधारण दुवैलाई डुबाउन खोज्यो । जनताको विश्वास गुमाइसकेका सहकारीले आफ्ना झुटा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेर डिपोजिट लिन खोजिरहेका छन् । सीधासाधी जनताले ब्याजको लोभमा पैसा राख्लान् भनेर सहकारीले अनेकौं कोशिश गरेको छ ।

सहकारीमा भएको खाता धमाधम बन्द गर्ने काम भइरहेको छ । नयाँ खाता खोल्ने कोही छैनन् । बूढादेखि भुरासम्मलाई सहकारी डुबिसक्यो, यिनीहरु आज कि भोलिको अवस्थामा छन् भन्ने कुरा थाहा छ । एक वर्षअघि दैनिक एक लाखदेखि तीन लाख उठाउने बजार प्रतिनिधिहरुलाई अहिले पाँच हजार उठाउन पनि मुस्किल छ । जसका कारण अधिकांशले जागिर छोडिसकेका छन् । कतिपयलाई धमाधम हटाइँदै छ ।

बजार प्रतिनिधिलाई पैसा उठाउन साह्रो सकस छ । जता गए पनि सहकारी भागेको चर्चा मात्र छ । कतिपयले आफ्नै सहकारीको भवन छ, हामी भाग्दैनौं भनेर सर्वसाधारणलाई फकाइरहेका छन् । सहकारीमा जम्मा भएको पुँजी सबै घरजग्गा र शेयरमा लगानी गर्दा अहिले यस्तो अवस्था बनेको हो । एक वर्षअघि ६० लाखमा किनेको जग्गाको अहिले भ्यालुएसन नै हुँदैन ।
खरिदबिक्री ठप्प भइसकेको छ । यता, शेयरमा पनि मन्दी छाएको छ । चार हजार प्रतिकित्ता किनेको शेयर एक सय रुपैंयामा पनि बिक्री हुँदैन । सवारीसाधनमा पनि त्यस्तै छ । बढी सेवाशुल्क लिन पाउने अनि बढी ब्याज आउने देखेपछि यही क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने काम भयो । जसको प्रतिफल आज बैंक र सहकारीले भोग्दै छन् । अहिले जतिले घरजग्गा, शेयर र गाडी किनेका छन्, तीमध्ये ९० प्रतिशतले बैंक र सहकारीबाट कर्जा लिएका छन् ।

बैंक र सहकारीले आँखा चिम्लेर यो क्षेत्रमा लगानी ग-यो । अहिले यी क्षेत्रमा पूरै मन्दी छाएको छ । पुराना बेच्न खोज्छन् तर नयाँ फस्न चाहँदैनन् । बेचेर बैंकको कर्जा तिरौं भन्नेले पनि पाएका छैनन् । उद्योग व्यवसायीहरुले ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरिसकेका छन् । उद्योगको चाबी वित्तीय संस्थालाई बुझाउने तिनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले बैंक, फाइनान्सले बढाएको ब्याज हस्तक्षेप गरेर रोक्नका लागि एउटा कमिटी गठन गरेको थियो ।

त्यो कमिटीले समेत बैंक, फाइनान्सले बढाएको ब्याजमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बतायो । ब्याज बढाउने, घटाउने निर्णय बैंक फाइनान्समाथि नै खुला छोडिदिनुपर्ने भन्दै कमिटीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । पछिल्लो समय बैंकहरुले विभिन्न अफर ल्याएका छन् । ‘अहिले एक लाख ल्याएर राख्नुस्, २१ वर्षपछि २१ लाख लिएर जानुस्’, यस्तो विज्ञापन बजाएर सीधासाधी जनतालाई फसाउन खोजिरहेका छन् । कलाकार नचाएर बैंकले विज्ञापन दिने गरेको छ । यता, ब्याजको लोभमा परेर सर्वसाधारणहरु पनि फस्ने भएका छन् । यस्तै हो भने भविष्यमा अर्थतन्त्रको अवस्था के होला ?
– अनुसा थापा ।