काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए वा नभएको निगरानी बढाउन अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षलाई निर्देशन दिँदै अनुगमन संयन्त्रले काम थालिसकेको बताउनुभयो ।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेसँगै उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जुटेका छन् । त्यससँगै आचारसंहिता उल्लंघन भएको उजुरी पनि आयोगमा आउन थालेपछि आयोगले संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राखेको थियो । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले विभिन्न उजुरीको आधारमा सूक्ष्म निगरानी बढाएको छ ।
आयोगले केन्द्रस्तमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन आचारसहिता अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिमा आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहेको छ ।
निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहेको छ । आयोगले जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिताको अनुगमन गर्न जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुखलाई जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा तोकेको छ ।
जिल्लाभित्रका कर्मचारी, शिक्षक वा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएका कुनै व्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कार्य गरेमा सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख तथा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसै गरी उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको निर्वाचन खर्चको विवरण संकलन गर्न नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको स्थानीय संरचनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गराउने सवालमा आयोगको भूमिका स्पष्टीकरण लिनेमा मात्र सीमित भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको सन्र्दभमा यसपटक आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी रूपमा दण्ड दिने नीति अख्तियार गरेको आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारी सुविधा र पद धारण गरेका व्यक्तिबाट आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सम्भावनालाई ध्यान राखेर निगरानी बढाइएको छ ।’