काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्ष देवेन्द्र पौडेलको निर्णय लत्याउँदै आयोगका उपाध्यक्ष्य डा. श्रीकृष्ण गिरीले सरुवा भएका सहसचिव डा. भोजराज काफ्लेको सरुवा रोकेपछि आयोगमा भाँडभैलो मच्चिएको छ ।
उपाध्यक्ष डा. गिरीकै कारण आयोग स्थापना भएको तीन वर्षपछि पहिलोपटक हिजो मंगलबारबाट काम ठप्प पारेका छन् । उपाध्यक्ष गिरीले सदस्य सचिव मात्र होइन विभिन्न मन्त्रालयलबाट सरुवा भएर रमाना लिएर आयोगमा आएका ६ जना प्राविधिक कर्मचारीलाई समेत काम गर्न दिएका छैनन् । भदौ २० गते आयोगका सदस्य सचिव एवं मन्त्रालयका सहसचिव डा. काफ्लेलाई इभेन्ट परियोजना प्रमुख र सहसचिव शिवकुमार सापकोटालाई आयोगमा सरुवा गरेको थियो ।
सरुवा भएकामध्ये सदस्यसचिव सापकोटाले असोज ११ गते आयोगमा हाजिर गरिसक्नुभएको छ । तर सदस्यसचिव काफ्लेले उपसचिव अनुपचन्द्र श्रेष्ठलाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मा दिएर जर्मन भ्रमणमा निस्कनुभएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार सदस्य सचिव डा. काफ्लेले आफूले चढ्ने सवारीसाधनको चाबीसमेत लिएर विदेश जानुभएको बताएका छन् ।
काफ्लेले मन्त्रालयको निर्णयको ठाडै अटेर गरी आयोग नछाडेपछि मन्त्रालयले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । यसैबीचमा काफ्लेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ४ गते निर्णय गरी प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रदेश सचिवमा सरुवा गरिसकेको छ ।
उपाध्यक्ष डा. गिरीले संवेदनशील काममा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सरुवा भएर आएका सदस्यसचिव सापकोटालाई हाजिर गर्न दिनुभएको छैन । तर, सापकोटाले आफूले कानुनअनुसार असोज ११ गते आयोगमा पुगेर हाजिर गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले हाजिर गरिसकेको छु, नभए प्रमाण हेर्दा हुन्छ । उपाध्यक्ष गिरीले भनेजस्तो हाजिर गर्न नदिएको विषय गलत हो ।’ आयोगका सदस्य सचिवले डा. काफ्लेले उपाध्यक्षलाई अघि सारेर रमाना लिन इन्कार गरेपछि तालुकदार निकाय मन्त्रालयले सरुवा भएको एक सातापछि अर्थात् भदौ २७ गते सरुवा भएको निकायमा तत्काल हाजिर हुन पत्राचार गरेको थियो ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक रहेका सापकोटालाई र सदस्य सचिव काफ्लेलाई मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव भगवान अर्यालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा भनिएको छ– ‘भदौ २० गते माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार तपाईंहरू समेतको सरुवा भएकोमा हालसम्म पनि सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगएको जानकारी प्राप्त भएको छ । संघ र प्रदेशस्तरको निर्वाचनको मिति घोषणा भई भदौ २१ गतेदेखि नै सरुवा, काज व्यवस्थापन नहुने अवस्था रहेकाले तत्काल सरुवा गरिएको कार्यालयमा हाजिर भई सोको जानकारी गराउनहुन माननीय मन्त्रीज्यूको आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’
सो पत्रको समेत बेवास्ता गर्दै उपाध्यक्ष डा. गिरीको ढिठका कारण आयोगमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । यहाँसम्म कि ऐन कार्यान्वयन भएको तीन वर्षपछि सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर गराउनुपर्ने जनाउँदै काम ठप्प पारेका छन् । काम ठप्प भएको जानकारी भएपछि उपाध्यक्ष गिरी कार्यालय पुग्नुभएको छैन । आयोगका सबै निर्देशक कार्यालय गएका छैनन् । ‘इजिविलिटी दिनका लागि उपसचिव गोविन्द शर्मा र केही कार्यालय सहयोगी बाहेककोही पनि पुग्न सकेका छैनन्’ –एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सरुवा भएका कर्मचारीले जान्न भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘कि त सरुवा हुनुभन्दा पहिला नै भन्नुपथ्र्यो, सरुवा भइसकेपछि जान्न भन्न मिल्दैमिल्दैन ।’
आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले परीक्षालगायत संवेदनशील काममा गम्भीर समस्या पर्ने जनाउँदै हाजिर नगराएको जानकारी गराउनुभयो । ‘आयोगको कार्यकारीको बैठकले सरुवा भएर आएका भनिएका सदस्य सचिव सापकोटासहित ६ जना कर्मचारीलाई हाजिर गर्न रोक लगाएका हौं’ –उपाध्यक्ष डा. गिरीको भनाइ छ । उहाँले आयोगको सल्लाह र सहमति नलिई गरेको कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
जबकि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ३० को उपदफा १ मा आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सदस्य सचिवका हरूमा काम गर्ने लेखिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा आयोगमा कर्मचारीको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले आयोगको सदस्य सचिव भई काम गर्नेछ भनिएको छ ।
उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवले हाजिर गर्न नलगाएका अन्य कर्मचारीको हकमा सोही ऐनको दफा ३१ मा आयोगको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारीको विषय उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा २ मा आयोगको कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म आयोगको कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले आफ्नो कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको अवस्थामा ऐनअनुसार कर्मचारी खटाउँदा उपाध्यक्ष गिरीको सल्लाहमा सदस्य सचिवले हाजिर गराउनुभएको छैन । यहाँसम्म कि सदस्य सचिवले डाटाइन्ट्री, म्याचिङलगायतका विषयमा सरकारी कर्मचारीलाई हाजिर नगराई करारका कर्मचारीलाई खटाइएको छ । सोही व्यक्तिलाई अति संवेदनशील विषयको कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने काममा खटाएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको कर्मचारीलाई हाजिर नगराई अहिलेसम्म हाजिर नगरेका डोर हाजिरको भरमा काम गरिरहेका खड्कालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका छन् । सदस्य सचिव डा. काफ्लेले प्रवीण खड्कालाई कर्मचारीको डोर हाजिर काम हाजिर गराई साउन र भदौ महिनाको तलब खुवाइसक्नुभएको छ । सो विषयका सदस्यसचिव काफ्लेको विरुद्धमा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
अन्य कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको विषयमा कुरा गर्दा उपाध्यक्ष डा. गिरीले भन्नुभयो– ‘यो विषयमा सदस्य सचिवसँग कुरा गर्नुस् । मन्त्रालयको निर्देशन समेत पालना नगर्ने उपाध्यक्ष गिरी र एक सहसचिवको कारण आयोग भाँडभैलो भएको छ । यहाँसम्म कि हरेक मंगलबार हुने निर्देशक समितिको बैठक हिजो रोकिएको छ । उपाध्यक्षले एक्सन लिने डरले आयोगका अन्य निर्देशकहरू उपाध्यक्ष डा. गिरीको विषयमा एक शब्द बोल्न सकेका छैनन् ।
सदस्य सचिवलाई प्रहरी लगाएर हटाइयो
दशैंको शुभकामना कार्यक्रम र निर्देशक समितिको बैठकमा पुगेका सदस्य सचिव शिवप्रसाद सापकोटालाई प्रहरी लगाएर बाहिर पठाएको घटनाले उग्र रूप लिन थालेको छ । कर्मचारीले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डा. गिरीले सदस्यसचिव सापकोटालाई बोल्न नदिने भन्नुभएको थियो ।
लगत्तै बोलेका सदस्यसचिव सापकोटाले के कारणले बोल्न नदिने स्पष्ट पार्नुप-यो भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो । ११ गते हाजिर भएका सदस्यसचिव सापकोटाले सदस्य सचिवको हैसियतमा आफूले शुभकामना दिएको बताउनुभयो ।
प्रहरीको सुरक्षाभित्र आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलगत्तै उपाध्यक्ष र निर्देशकहरू जुरुक्क उठेर उपाध्यक्षको कोठामा पुगेका थिए । सुटुक्क निर्देशक समितिको बैठकमा आफू बस्नुपर्ने भन्दै गर्दा सदस्य सचिव सापकोटालाई उपाध्यक्ष डा. गिरीको निर्देशनमा प्रहरी लगाएर हटाएको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता सेमन्त कोइरालाले टिपोट गरे पनि सदस्य सचिव अनुपस्थित भएको हस्ताक्षर गरिएको छ । कानुनी रूपमा सो बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । उपाध्यक्ष गिरीकै कारण कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि हाल आयोग बन्द अवस्थामा छ ।
