काभ्रे । जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाबाट नागरिकहरुले प्राप्त गर्ने न्यायलाई थप सहजिकरणका लागि प्रस्तुत सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । साउन र भाद्र दुई महिनामा जिल्ला अदालतमा ३ सय ५९ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
बैठकमा न्यायाधीशहरु राजेन्द्र नेपाल र रिता बख्रेलले कार्यसम्पादनमा देखा परेका समस्या र सहजिकरणका लागि सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने विषयका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डे, जिल्ला न्यायाधिबक्ता शम्भुकुमार बस्नेत, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी चक्रराज जोशी, काभ्रे बार इकाईका उपाध्यक्ष, सचिव, तहसिलदार, मालपोत कार्यालय प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
अदालत तथा जिल्ला स्थित न्यायिक निकायको कामकारबाहीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न, जिल्ला तहका न्याय क्षेत्रका विभिन्न निकायहरु बीचको काम कारवाहीमा समन्वय गरी न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सहयोग जुटाउन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले सहजिकरण गर्ने श्रेस्तेदार उप सचिव गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनु भयो ।
बैठकमा जिल्ला अदालतमा चालु वर्षको भदौ मसान्तसम्म १ हजार ९ सय १४ मुद्दाको लगत रहेकोमा २ सय ७३ फछर्याैट गरी १ हजार ६ सय ४१ रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जिल्ला अदालतमा २ हजार ९ सय ३७ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने १ हजार ३ सय ८२ फछर्याैट भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट १ हजार ५ सय ५५ थान मुद्दा चालु वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि चालु वर्षमा दर्ता भएका २ सय ६२ थान निवेदनमा ४२ वटा फछर्याैट भएका छन् । अझै २ सय २० थान निवेदनको कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकको रेकर्डमा १ हजार १ सय ३८ वर्ष २ महिना २५ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ । दुई महिनाको अवधीमा २ सय ४४ वर्ष ८ महिना १८ दिन कैद फछर्याैट भएको छ । १ हजार ३ सय ८१ वर्ष ११ महिना २३ दिनको कैद असुल गर्न बाँकी थियो । त्यस्तै जरिवना तर्फ दुई महिनाको अवधीमा ७८ लाख २१ हजार ३ सय ८३ रुपैया असुल भएको छ । अझै ६८ करोड ५७ लाख ९५ हजार ४ सय १५ रुपैया जरिवना असुल गर्न बाँकी छ ।