दलहरूले बुझाए बन्दसूची



काठमाडौं । 

अधिकांश राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची सोमबार बुझाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अवधि आइतबार र सोमबार तोकिएकोमा अन्तिम दिन अधिकांश राजनीतिक दलहरूले बन्दसूची बुझाएको हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित ………. वटा राजनीतिक दलले बन्दसूची बुझाएको आयोगको समानुपातिकतर्फ निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो ।

यसरी बन्दसूची बुझाउने दलहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत रहेका छन् ।बन्दसूची पेस गर्ने पहिलो दिन आइतबार प्रतिनिधिसभातर्फ दुई र तीनवटा प्रदेशका लागि एक÷एक राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभातर्फ तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल समावेशी पार्टीले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको थियो । प्रदेशतर्फ वागमती प्रदेशमा ताम्सालिङ पार्टी, मधेस प्रदेशमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र प्रदेश–१ मा किराँत खम्बुवान पार्टीले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएको थियो ।समानुपातिक निर्वाचनमा सिंगो मुलुकलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्राप्त मतका आधारमा सिट बाँडफाँट गरिन्छ ।

त्यसका लागि दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्छ । आयोगका अनुसार राजनीतिक दलहरूले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूचीमाथि आयोगले आज मंगलबारदेखि छानबिन शुरु गर्ने जानकारी दिँदै निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका प्रवक्ता वाग्ले भन्नुहुन्छ– ‘विद्यमान कानुनी प्रावधान, समावेशी सिद्धान्त, आयोगको निर्देशनअनुरूप बन्दसूची पेस गरेका वा नगरेको छानबिन हुनेछ ।’ उहाँले विद्यमान ऐन, कानुनबमोजिम पेस नगरेको बन्दसूची आयोगमा दर्ता हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

छानबिनपछि आवश्यक परे सच्याउन आयोगले असोज ४ गतेदेखि ९ गतेभित्र सूचीत गर्नेछ । सोबमोजिम बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्न असोज १० देखि १६ गतेसम्मको अवधि निर्धारण गरिएको प्रवक्ता वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । कुन दलले कति र कुन–कुन व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाए भन्ने बारे आयोगले छानबिन गरेर अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा सार्वजनिक गर्नेछ ।आयोगले यसअघि राजनीतिक दलहरूलाई बन्दसूची पेस गर्दा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था बमोजिमको संख्यामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रतिनिधित्व गराउन सचेत गराएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ को दफा २८ अनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने राजनीतिक दलले कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ । त्यसै गरी, उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्धारित कूल सदस्य संख्याभन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न पाउने छैन ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा उल्लेख भएबमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम तयार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा पीछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।त्यसै गरी, निर्वाचन सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा दलले त्यस्तो बन्दसूचीमा अर्को उम्मेदवार समावेश गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ । यसरी उम्मेदवार मनोनयन गर्दा मृत्यु भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो, सोही समावेशी आधारमा अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ यस किसिमको समावेशी मिलाउनुपर्ने छ ।

समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलमा राख्न नपाउने, प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा समावेश भएको नाम प्रतिनिधिसभाको समानुपाातिकतर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्न नहुने, प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान रहेको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका ७६ वटा दलबाट ६८ वटा निवेदन परेको छ । त्यसै गरी, प्रदेशसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश नं मा ५५ वटा दल, मधेस प्रदेशमा ५९, वाग्मती प्रदेशमा ५८, गण्डकी प्रदेशमा ५२, लुम्बिनी प्रदेशमा ५४, कर्णाली प्रदेशमा ४९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५० वटा दलले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्