भक्तपुर । प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले महाभियोगको प्रक्रियामा विलम्ब गरेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सफाइ दिएको बताउनु भएको छ ।
एमाले सचिवालयको बैठकपछि आज सञ्चारकर्मीसँग आफ्नै निवास बालकोटमा कुरा गर्दै सत्तापक्ष आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं परेर चोलेन्द्रलाई सफाइ दिएको बताउनु भयो ।
सत्तारूढ गठबन्धनले जबरालाई महाभियोग प्रस्तावमा बिलम्ब गर्यो, उहाँले भन्नुभयो ,“लोकतन्त्रमा संबिधान र कानुन हुन्छ, लोकतन्त्रका बिधि पद्धति हुन्छन्, त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्छ ।”
महाभियोगको सवालमा सत्तापक्षले गणितीय खेल र षडयन्त्र गरिराखेको भन्दै उहाँले यो दुःखको कुरा हो भन्नुभयो ।
हिजो संसद्को अधिवेशन सकियो,अधिवेशन मात्र सकिएन यो संसद्को कार्यकाल नै सकियो तर महाभियोग पारित भएन भने त्यसैले त्यो कुरा सकियो,उहाँले भन्नुभयो ।ओलीले महाभियोगको प्रस्ताव पारित नभएको , दर्ता भएको तर पारित नभएको बताउनुभयो ।
अर्को संसद्ले लिनेगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ नि ?भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा ओलीले सञ्चारकर्मीलाई नै प्रतिप्रश्न गर्दै भन्नुभयो , अच्छा त्यसले पनि पारित गरेन भने ? अर्को सभामुखले पनि घर्रामा राख्यो भने फेरि अर्को संसद्ले गर्ने ?
ओलीले भन्नुभयो तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्छ , यो जिन्दगी भरि चलाउने विषय होइन । संसदीय प्रक्रिया टुंग्याउने विधि हुन्छ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले राणाको निवासमा गरेको सुरक्षा कडाई बारे प्रतिकृया दिंदै उहाँले यसले रूसको संसदमा बोरिस यल्सिनले गोलाबारी गरेको स्मरण गराएको बताउनुभयो । नेपालमा सत्तारूढ गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा गोलाबारी गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
यस्ता बोरिस यल्सिनलाई के भन्ने ?’, ओलीले भन्नुभयो । उहाँले सत्तामा पुगेर सेना प्रहरी हातमा छ भनेर जे गरे पनि हुन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो तमासा हुन्छ ?सत्ता गबन्धनप्रति प्रश्न गर्नुभयो ।
ओलीले सरकारले राणाको घर घेरेर र नजरबन्दमा राखेर तमासा गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
मान्छेको घर घेर्ने, नजरबन्द बनाउने, तमासा गर्ने हो ? लोकतन्त्रमा अभियोग पुष्टि नभएपछि प्रधानन्यायाधीशले के गर्ने ?’
महाभियोग प्रस्ताव नयाँ निर्वाचित संसद्ले निक्र्याेल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, “हरेक विषयको कार्यकाल हुन्छ , अवधि हुन्छ । ”
प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई सत्तारूढ गठबन्धनले गणितीय खेल र षड्यन्त्र बनाएको बताउनुभयो ।
‘अहिलेको सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई त घेर्छ भने संसदका कर्मचारीलाई के गर्छ ?
संसद सचिवालयले संसदको अवधिभरिमा महाभियोगको विषय टुंगो लगाउन सकेन भनेर सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेख्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो ।
राज्यका सबै निकाय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।