काठमाडौं ।
नेपाल बार एसोसिएसनका निर्वतमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकामा चोलेन्द्रजस्ता मानिस कहिले नजन्मिऊन् भनी कामना गर्नुभएको छ । संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिमा बिहीबारको बैठकमा उहाँले यस्तो कामना गर्नुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समितिमा बयान दिने क्रममा अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउन श्रेष्ठले गरेको आग्रहलाई आफूले इन्कार गरेको र त्यसैको असन्तुष्टि पोख्न श्रेष्ठ आफूविरुद्ध लागेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
राणाले बयानका क्रममा नाम किटेकाहरुलाई समितिमा बोलाउने क्रममा बिहीबार बारका निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठसँग सांसदहरुले छलफल गरेका थिए । आफू कसैलाई पनि न्यायाधीश बनाउन नलागेको बताउँदै श्रेष्ठले राणासँग न्यायाधीश पद नमागेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘राणाको सो दाबी सही हो भने सीसीटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछु ।’ बारको अध्यक्षको हैसियतले आफूले न्यायालय सुधारका लागि अघि बढ्दा सो आरोप लगाइएको पनि श्रेष्ठले बताउनुभयो । श्रेष्ठले आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गर्ने प्रमाण पुष्टि गरे आफू पेसा छाड्न तयार रहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘न्यायालय सुधारका लागि सबै पक्ष लागिपर्न आग्रह गर्दछु ।’
कुनै मुद्दामा राणाले ४ करोड रुपियाँ लिएर फैसला गरेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै श्रेष्ठले त्यसमाथि पनि छानविन होस् भन्ने माग गर्नुभयो । श्रेष्ठले आफू ७१ वर्षको भएको र चोलेन्द्र शमशेरभन्दा निकै अघिदेखि वकालत पेसामा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल गरेको भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभयो । श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणाका भाइले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको कुरा बालुवाटारमा गएर भनेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसै गरी बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महाअभियोग पास नहुने आँकलन गरेर राणाले समितिले जथाभावी बोलेको आरोप लगाउनुभयो । राणाले एउटा राजनीतिक दलको विश्वास जितेकाले महाअभियोग पास नहुने देखेर जथाभावी बोलेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘चोलेन्द्र भ्रष्टाचार र चलखेलबाट न्यायाधीश भएको हो । दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट छ भनेर ।’
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले चलखेल र भ्रष्टाचारबिना फैसला नै नहुने भन्ने मान्यता स्थापित गरेको पनि थापाको आरोप छ ।समितिको बैठकमा बिहीबार एसोसिएसनका निवर्तमान महासचिव लीलामणि पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सहभागी रहनुभएको थियो । प्रधान्यायाधीशले न्यायालयको छवि, जनविश्वास ध्वस्त बनाएको आरोप लगाउँदै उहाँहरुले आफूहरुले न्यायालयको गरिमा जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो ।
समितिले छलफलमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरु बोलाए पनि अदालतको पूर्ण इजलासले समितिमा कोही पनि न्यायाधीश नजाने निर्णय गरेको थियो । यसैबीच समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको बताउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की बैठकमा जानुभएन । उहाँहरू चार जनाले समितिसमक्ष आफूहरु नआउने भन्दै पत्र पठाउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया