जिसस उपप्रमुखद्वारा स्थानीय तहको ५ प्रतिशत राजस्व माग

 पोखरा ।

कार्यकारी भूमिका र बजेट नपाएपछि प्रभावकारी नदेखिएको गण्डकीका ११ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिहरूले स्थानीय तहको ५ प्रतिशत बजेट आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति देश संघीय संरचनामा गएसँगै जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको थियो । तर, जिल्ला समन्वय समितिको खासै भूमिका नदेखिएकोले त्यसको लागि प्रदेशले ऐन बनाइदिनुपर्ने र ऐनमा नै उक्त बजेट समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

१३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ– ‘स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आन्तरिक आयमा ५% जि.स.स लाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।’ यस्तै, उनीहरूले जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखलाई पनि सवारी सुविधा दिन माग गरेका छन् । यी सबै मागहरूलाई तीनवटा ऐन बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ध्यानाकर्षण पत्रमा प्रेस विज्ञ पनि माग गरिएको छ ।

जिससलाई जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, जिससको कार्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यालयमा, सूचना प्रविधि विज्ञ, प्रेस तथा कानुनी सल्लाहकार भू–गर्भ, वन तथा वातावरण विज्ञलगायत दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेे ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, कार्यालयमा सवारी साधन नभएको जिल्लामा तत्काल सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, उपप्रमुखलाई सवारी साधनको व्यवस्था हुनुपर्ने, जिल्लाको सञ्चित कोषको रकम जिससले खर्च गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ

। त्यसै गरी संघीय तथा प्रदेश ऐनको प्रस्तावनामा जिसस व्यवस्था आउनुपर्ने, यसअघि जिल्ला समन्वय समिति महासंघले सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको माग पत्रलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको अधिकार, मुलुकभरको जिससलाई एकरूपतामा व्याख्या गरिनुपर्ने पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

जिल्लाभित्रको प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण समितिको प्रमुख र प्राकृतिक स्रोत परिचालन समितिको प्रमुख जिसस प्रमुख रहनुपर्नेदेखि चुरे संरक्षण क्षेत्र, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने विषयमा उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालसहित कार्यकारी महासचिव कृष्णचन्द्र न्यौपाने, जिसस महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा, ११ जिल्लाकै प्रमुख र उपप्रमुखहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ती माग सम्बोधन गर्नको लागि समन्वय समितिलाई ऐन बनाइदिन भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्रमा संविधानको धारा २२० (७) (घ) मा प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने, बनाउनुपर्ने ऐन, कानुनअन्तर्गत ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नको लागि आवश्यक ऐन’ ‘विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने सम्बन्धी ऐन’ र ‘गैर सरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित विकास निर्माण र अन्य कार्यक्रमको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेसम्बन्धी ऐन’ बनाइदिन माग राखेका छन् ।