काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा ऐन, नियम, कानुन र अदालतको सङ्ख्या पर्याप्त भएर मात्र जनताले शीघ्र न्याय पाउने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले यसका लागि अदालत र न्यायाधीश सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुका साथै न्यायाधीश, वकिल, कानुन व्यवसायी सबैमा सकारात्मक सोच र उच्च नैतिकता हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मुलुकी संहिता दिवस, २०७९ को अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुलुकी संहिताहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आमजनतालाई सरल र छिटो छरितो रूपमा न्याय प्रदान गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अदालतलाई सबै किसिमका दबाब, प्रभाव र विकृतिबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्ररूपमा न्याय सम्पादन गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।
विसं २०७५ भदौ १ गते तत्कालीन मुलुकी संहितालाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकमा नयाँ फौजदारी र देवानी संहितालगायतका महत्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सोही दिवसको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष भदौ १ गतेलाई मुलुकी संहिता दिवसको रूपमा मनाइदै आइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा नेपालमा पहिलो पल्ट विसं १९१० पुसमा मुलुकी संहिता जारी भएको थियो । राणाले तत्कालीन अवस्थामा बेलायत र फ्रान्सलगायतका मुलुकको भ्रमणपश्चात् ती युरोपेली विभिन्न मुलुकको न्याय संहिताबाट प्रभावित भई सो मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए ।
पुराना कानुनी रीतिरिवाज र प्रथालाई परिवर्तन गर्दै तत्कालीन सामाजिक, न्यायिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न उक्त मुलुकी ऐनको ठूलो महत्व छ । पछि राजा महेन्द्रको पालामा त्यसमा आमूल सुधार गर्दै आजैका दिन नयाँ मुलुकी संहिता जारी भई नेपाल आधुनिक न्याय सम्पादन प्रणालीको युगमा प्रवेश गरेको थियो ।
मुलुकमा गणतन्त्र र लोकतन्त्रको स्थापनापश्चात् न्याय प्रणालीमा पनि तदनुसार समसामयिक परिवर्तन गरी चुस्त तुल्याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई समेत आत्मसात् गरी विसं २०७४ मा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अलग अलग विधेयक तयार गरी तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरिएकोमा संसद्बाट ती संहितासम्बन्धी विधेयक २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागू हुने गरी पारित भएको थियो । यसरी आजको दिन मुलुकको न्यायप्रणालीको विकासको दृष्टिले हेर्दा दूरगामी महत्व राख्ने दिन हो ।
विगतमा मुलुकी ऐेनका नाममा सबै किसिमको देवानी तथा फौजदारी अपराधलाई एउटै कानुनबाट प्रशासन गर्दै आइएकामा नेपालको अभ्यासमा रहेका प्रथा, परम्परा तथा कानुनी व्यवस्थाका साथै विश्वव्यापी रूपमा देवानी तथा फौजदारी कानुनमा विकास भएका नवीनतम् अवधारणा, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत मध्यनजर गरी अहिले चारवटा विभिन्न संहितामार्फत त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा यो ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको लामो समयदेखिको अथक प्रयास र सबैको सहयोगबाट ल्याइएका यी संहिताहरू कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पूरा भई पाँचौ वर्षमा लागेको बताउनुभयो ।
यस अवधिमा न्याय सम्पादन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन यी संहिताहरूले उल्लेखनीय योगदान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।