लुम्बिनी सरकारको दाबी- गठबन्धन सरकारको १ वर्षे कार्यकाल : प्रदेशबासी उत्साही



बुटवल । लुम्बिनीमा पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दा प्रदेशबासीलाई उत्साहीत बनाउन सफल भएको दावी गरेको छ ।

२०७८ साउन २८ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकिकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) सहितको गठबन्धन सरकार बनेको थियो ।

लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि सरकार सफल भएको दावी गर्नुभयो । गठबन्धन सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङ राप्ती उपत्यकामा राजधानी निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गरेको, राजधानी व्यवस्थापनका लागि ल्याण्ड पुलिङको कार्य अगाडि बढाइएको र लालमटियामा प्रदेशसभा भवन निर्माणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

५२ बुँदे प्रगतीमा अधिकांश प्रगतीमा राजधानीसँग सम्बन्धित पहलकदमीलाई सरकारले उल्लेख गरेको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १८ बिगाह जग्गाभित्र ८ वटा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम घोषणा भई लागू हुनुलाई पनि लुम्बिनी सरकारले उपलब्धी मानेको छ । प्रदेशका राप्ती उपत्यकामा राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय र रामपुर, पाल्पादेखि रोल्पा सडक आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुलाई पनि उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगीहरुलाई प्रदेश सरकारले २ लाखसम्म प्रतिव्यक्ति उपचार सहायता उपलब्ध कार्यक्रमबाट २७६ जनाले सहायता प्राप्त गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । सरकारले गठबन्धन सरकारले प्रदेशका २२३ कि.मि. सडक कालोपत्रे, २६५ किमि ग्राभेल र १२१ कि.मी नयाँ ट्रयाक खोलेको जनाएको छ ।

३७० हेक्टर जमिन तटबन्धमार्फत् जमिन उकास गरिएको, विपद् व्यवस्थापन तर्फ ७५३ घरपरिवारलाई थप राहत प्रदान, १५३ क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणमा सहायता उपलब्ध, जनयुध्दका घाइते तथा अपाङ्गहरूको उपचारको व्यवस्था, पत्रकार दुर्घटना बिमालाई सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धी मानेको छ ।

प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश वन ऐन, सञ्चार माध्यम ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । १२ वटा जिल्लामा १÷१ वटा नमुना शहरको निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत सरकारले अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले प्रदेशका १०९ ओटै स्थानीय तहमा ४३६ जना कृषि प्राविधिक जनशक्ति करार सेवामा भर्ना गरेकोलाई पनि उपलब्धीका रुपमा दर्शाएको छ । नेपालमा नै पहिलो पटक कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई चरा संरक्षित क्षेत्र घोषणा, थप २ जिल्लामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय विस्तारलाई पनि मन्त्री शर्माले उपलब्धीका रुपमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।

मन्त्री शर्माले संघीयता ठूलो बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त भएकाले गठबन्धन सरकार त्यसलाई बलियो बनाउन लागि परेको समेत बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीले प्रदेश सरकारको खर्च आन्तरीक आम्दानीले धान्न नसक्ने बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आर्थिक बृद्धिदर ५दशमलव ३६ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय र ११०३ यूयस डलर राष्ट्रिय कुल ग्राहस्र्थमा १४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको प्रगती विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्