ललितपुर । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जनतालाई दुःखकष्ठ दिन सङ्घीयता नल्याइ उनीहरुको हित र संरक्षणमा सो कुरा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन अन्तर्गतको आज भएको ‘चौथो दक्षिण एशियाको सार्वजनिक नीति तथा शासन’ विषयक दुई दिने सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै उहाँले नागरिकलाई सहज एवं सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका लागि सङ्घीयताको आवश्यक रहेको भनाइ राखे ।
उनले भने, “नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नाका साथै मुलुकले आफ्नो कार्यक्षमता विस्तार गर्न यसको आवश्यकता रहन्छ ।” मुलुकमा रहेको सङ्घीयता ठिक ठाउँबाट सञ्चालन भएको छ या छैन सोको अनुभव आदनप्रदान गर्न र सिद्धान्तलाई व्यवहारमा जाँच्न अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
यसैगरी उनले मुलुकले सङ्घीयता शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गरी नागरिकका आकांक्षालाई पूरा गर्न तथा राष्ट्र विकासका लागि बृहत् आर्थिकका साथै सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विषयमा समेत छलफल गर्न आफूहरुले आवश्यक ठानेको उनले सुनाए ।
त्यसैगरी नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजन खनालले मुलुकमा राजनीतिकका साथै प्रशासनीतक तथा जनताको हितमा के कस्ता काम भइरहेका छन् सो विषयमा विज्ञबीच छलफल गरी जानकारी हासिल गरिने बताए ।
उनले भने, “अन्य एसियालि मुलुक भारत, पाकिस्तान, अफ्गानिस्तान, श्रीलङ्काले सङ्घीयताको अभ्यासमा के कसरी काम गरिरहेका छन् उनीहरुको अनुभव सुन्ने इच्छा रहेको छ ।”
उक्त कार्यक्रममा ‘डिपिङ डेमोक्रेसीः रिफलेटिङ अन द फाउण्डेशन इयर्स अफ फेडरालिजम इन नेपाल’ नामक विधामार्फत नेपाली नीति निर्माता तथा अनुसन्धानकर्ताका साथै विषय विज्ञहरुबीच मुलुकको सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासका लागि नीति निर्माण तथा शासकीय आयाम र पद्धतिका बारेमा छलफल एवं अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो ।