लमजुङका भूमिहीन नागरिकहरुलाई निस्सा वितरण

लमजुङ । राष्ट्रिय भूमि आयोग लमजुङले पूर्वी लमजुङ दोर्दी गाउँपालिकाका भूमिहीन नागरिकहरुलाई निस्सा वितरण गरेको छ । उक्त आयोगले दोर्दी गाउँपालिकाअन्तर्गत जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका निवेदकहरुलाई अभिमूखीकरणसहित निस्सा वितरण गरेको हो ।

राष्ट्रिय भूमी आयोग लमजुङका अध्यक्ष दामोदर अधिकारीको विशेष उपस्थितिमा सम्बन्धित परिवारलाई अभिमूखीकरणसहित निस्सा वितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाअन्तर्गत तीनसय भन्दा बढी परिवारलाई निस्सा वितरण गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोगले यसअघि अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासी गरि तीन प्रकृतिको लगत संकलन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका इकाईमार्फत निवेदन संकलन गरिए पनि लालपुर्जा प्राप्तिका प्रावधानहरुबारे बुझाइ कम भएकोले अभिमूखीकरणसमेत गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

सुकुम्बासीहरुको अवस्था अध्ययन गर्दै लालपुर्जा प्रदान गर्नको लागि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ बमोजिम अघिल्लो सरकारले सुकुम्बासी आयोगको गठन गरेको थियो । तत्कालिन समयमा जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि काम शुरु भएसँगै १२ सय बढी निवेदन परेका थिए ।

सरकार फेरिएसँगै ०७८ साउन १९ गते सो आयोग खारेज भएको थियो । वर्तमान सरकारले सोहि समस्या समाधानका निम्ति पुनः राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरि काम अघि बढाएको हो । आयोगलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गरेकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने र उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

जिल्लामा हालसम्म संकलन भएका निवेदनहरुमा स्थानीय तहको सिफारिसअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित ढंगले बसोबास गर्ने स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ जारी भएको छ ।

सो कार्यविधिमा, नेपाल अधिराज्यभर आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको, स्वआर्जन, आफ्नै स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई भूमिहीन सुकुम्बासीको रूपमा परिभाषित गरिएको र उनीहरूले कार्यविधिको अनुसूची–३ बमोजिमको रातो निवेदन फाराम भर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारी, ऐलानी, पर्ति जग्गामा लामो समयदेखि आवाद कमोट गरि घर टहरा बनाई भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को ५२ (ग) बमोजिम बर्गिकरण गरिने व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेतलाई अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा परिभाषित गरि उनीहरुले कार्यविधिको अनुसूची–४ बमोजिमको सेतो निवेदन फाराम भर्नुपर्ने उल्लेख छ ।