काठमाडौं । असारभित्र रिक्त रहेका जिल्लामा न्यायधिश नियुक्त नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने ट्रेड युनियनहरुले चेतावनी दिएका छन ।
सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनहरु भएको सहमतिसमेत समेत हुबहु कार्यान्वयन गर्ने गरी असारभित्रै रिक्त जिल्ला न्याधिश नियुक्त गर्न चेतावनी दिएका हुन ।
सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनहरु विच गत २०७० असार असार २७ मा भएको ५८ बुदेँ सहमति समेत हुबहु कार्यन्वयन गर्न जोडदार मागसमेत गरेका छन ।
‘कर्मचारी तथा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग प्रतिनिधिमूलक रुपमा छलफल गरेरमात्र ल्याउनु पर्नेमा एकपक्षीय रूपमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको हितविपरीत अमुक राजनीतिक स्वार्थमुखी तबरले ल्याउन लागिएको’ भन्दै आपत्तिसमेत जनाउँदै उनीहरुले न्याय परिषद्ले तयार गर्न लागेको भनिएको न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डसमेत न्यायपालिकामा काम गर्ने करिब ७ हजार कर्मचारी तथा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग प्रतिनिधीमुलक रुपमा छलफल गरेर मात्र ल्याउनु पर्ने’ उनीहरुको सर्त राखेको छन् ।
युनियनहरुका अनुसार जिल्ला न्यायधीशहरुको नियुक्तिको हकमा नेपालको संविधान धारा १४९ (२) ले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको र करिव डेढ वर्ष पहिले नै न्याय सेवा आयोगले प्रतिशत निर्धारण गरिसकेको उल्लेखसमेत गरेका छन ।
उक्त हाम्रा सम्पूर्ण मागहरु समयमा पुरा नगरेमा र सो अवधी भित्र कम्तिमा पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नगरिएमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११७ (क) हामी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडहरू संयुक्त आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुने कुरा न्यायपरिषद पदाधीकारी, न्याय सेवा आयोग एवं सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
