काठमाडौं ।
सरकारले ६ दिनअघि घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको घोषणा गरेभन्दा फरक गरी बजेट विनीयोजन गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १० गते सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा १ देखि ८ सम्मका सम्पुर्ण विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलक्ध गर्ने उल्लेख थियो ।
तर आइतबार सार्बजनिक गरेको आर्थिकवर्ष २०७९÷०८० बजेटमा कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई मात्र दिवाखाजा कार्यक्रम उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाई राख्न दिवा खाजा कार्यक्रममा बजेट विनीयोजन गरिएको हो ।शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हरेक पटक शिक्षा मन्त्रालयको योजना सार्बजनिक गर्दा कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । बजेट आउनु केहीदिन अघि कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाना कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।
तर बजेट सार्बजनिक भएको दिन सोमबार ६ कक्षा सम्मलाई मात्र दिवा खाजा दिने उल्लेख भएपछि मन्त्रालय चकित भएको छ । यो कार्यक्रमले शिक्षाको बजेट नीतिमा एउटा बजेट अर्कै भएको छ । हाल कक्षा ५ सम्म दिवाखाजा कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको छ ।
त्यसैगरी शिक्षक दरबन्दीको विषयलाई पनि बजेटमा सम्बोधन भएको छैन । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषय नीतिमा उल्लेख थियो । तर बजेट सार्बजनिक हुँदा मावि तहको अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकलाई भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । बजेटमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषय मात्र समावेश गरिएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गतवर्षको तुलनामा यो वर्षको बजेटमा २९ लाख रुपिया वृद्धी गरिएको छ । चालु आबमा सो कार्यक्रमको लागि ८ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो । आगामी आबमा पनि २० प्रतिशत बजेट बढाउने हल्ला चलेको थियो । तर बढ्न सकेन । विगत वर्षमा जस्तै यो वर्ष करिब १० अर्ब रुपिया बढेको छ । यो बजेट तलब, दिवाखाजा लगायत तोकिएको कार्यक्रममा खर्च हुनेछ ।बजेटमा विद्यालय शिक्षासंग सिप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सिपमुलक पाठ्यक्रम विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । बजेट भाषणमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पूर्व सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट भाषणमा शिक्षामा पहुँच विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनसील, तथ्यमा आधारित शिक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहको सझेदारीमा रोजगारीमुलक जीवनोपयोगी शिक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षाक्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्यार्थीलाई आय आर्जन र पढ्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न उघेश्यका साथ पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ । थप सय विद्यालयमा सो कार्यक्रम विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।
अहिले सो कार्यक्रम १ सय ४० विद्यालयमा लागु गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष १ हजार २ सय विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधार सहितको पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकको क्षमता अभवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था, शैक्षिक नतिजाका आधारमा प्रधानाध्यापकबाट पेस भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्(सिटिइभीटी)लाई पुनः संरचना गर्ने जनाएको छ । प्राविधिक शिक्षा क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङकन गरी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
बजेटले प्राबिधिक विषयमा स्नातक पढ्दै गरेको र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर तह पढ्दै गरेको विद्यार्थीले अनिवार्य स्वयं सेवकको रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । ती विद्यार्थीलाईस्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामिण विकासमा योगदान हुनेगरी काम गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
संघीय मन्त्रालयको लागि ७० अर्ब ५ कारोड विनीयोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समेत १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनीयोजन गरिएको छ । गत वर्षको १ खर्ब ८७ अर्ब रुपिया विनीयोजन गरिएको छ । चालु आबको तुलनामा करिब १० अर्ब रुपिया बढी विनीयोजन भएको छ । प्रदेश तर्फ ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपिया विनीयोजन गरेको छ ।
अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षामा करिब २० प्रतिशत बजेट विनीयोजना गर्नुपर्नेे प्रतिबद्धता यो वर्षपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले पहिले र अहिलेमा सामन्य बाहेक केही फरक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । भन्नुभयो– विगतको निरन्तरता हो । कार्यान्वयन हुन कठिन छ । उहाले दिवाखाजा, पाठ्यपुस्तक , भर्चुअल कक्षा, प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षा लगायत पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता लिएको दाबी गर्नुभयो ।उहाँले सरकारको बजेटलाई विगतकै निरन्तरताको संज्ञा दिदै भन्नुभयो–नया कार्यक्रम कुनै छन र ? प्रअलाई ५ लाख उपलब्ध गराउने सामान्य कार्यक्रम मात्र नौला भएको उहाको तर्क थियो ।