शिक्षामन्त्रीले दातृ निकाय गुहारे

काठमाडौं  । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयमा आईसीटी माध्यमबाट शैक्षिक प्रशासन एवम् शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न लागेको बताउनुभएको छ । विकास साझेदारीका प्रतिनिधि एवम् विज्ञहरूसँगको प्रि–बजेट समीक्षा बैठकमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले कोभिडको समयमा गुमेको सिकाइ क्षति कम गराउन शैक्षिक क्षतिपूर्ति योजना बनाएर अघि बताउनुभयो । उहाँले समयबद्ध रूपमा विद्यालय, शिक्षालय एवम् उच्च शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधार पूरा गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको सुनाउनुभयो । ‘शिक्षक दरबन्दी, शैक्षिक गुणस्तर र विद्यालयको भौतिक संरचना बनाउने योजनाका साथ अघि बढेका छौं’, मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘यी कार्य पूरा गर्न आगामी तीन वर्ष लाग्न सक्न । यसमा दातृ निकायले सहयोग गर्नुप-यो ।’

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासको कार्यमा पहुँच र गुणस्तर बढाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयको पहुँच विस्तार गर्न र सिकेको ज्ञान र सीपलाई रोजगारी र आर्य आर्जनसँग आबद्ध गर्ने गरी सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम परीक्षण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो ।मन्त्री पौडेलले बदलिँदो परिवेशअनुकूल शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुने गरी विद्यालय शिक्षा सुधार योजना तयार गरिएको बताउनुभयो । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने विषय र शिक्षक र अभिभावकबीचमा निरन्तर संवाद गर्ने विषयहरूसमेत सुधारको प्राथमिकताका क्षेत्रहरू रहेको बताउँदै शिक्षकको पेसागत सहयोग र जवाफदेहिता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । बैठकमा विकास साझेदारीका प्रतिनिधिले भूकम्पपछि विद्यालय पुनःनिर्माण, शिक्षा र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको बताएका थिए ।

शिक्षामन्त्री–जापानी राजदूत भेटवार्ता

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र जापानका महामहिम राजदूत किकुता युताबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपालले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी विकास गर्न १० वर्षको विद्यालय शिक्षा योजना तर्जुमा गरिरहेका बताउँदै सहयोग गर्न मन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।जापान सरकारबाट नेपालको शैक्षिक विकासका लागि सहयोग प्राप्त हुने बताउँदै मन्त्री पौडेलले दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।भेटवार्तामा अध्ययनका लागि जापान गएका विद्यार्थीको अवस्था र उत्पादित जनशक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो ।