काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको पालना भए वा नभएको विषयलाई सूक्ष्म निगरानीमा राखेको बताउँदै त्यसको उल्लंघन भए कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहिता उल्लंघनबारे बाहिर आएका विषयलाई आयोगले नोटिसमा राखेको र तीमध्ये केहीलाई आयोगले पत्राचार गरिसकेको र केहीको अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘त्यसका आधारमा आयोगले उहाँहरूसँग बुझ्ने, स्पष्टता खोज्ने र त्यसपछि आवश्यक कारबाहीे गर्नेछ ।’
आयोगले चैत्र २५ गते आचारसंहिता लागु गरेपछि त्यसको अनुगमनका लागि केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहसम्म अनुगमन संयन्त्रलाई परिचालन गरिसकेको छ । संयन्त्रको परिचालनको साथै आचारसंहिताको पालना नगरेकोमा स्पष्टीकरण समेत सोध्न शुरू गरिसकेको आयोगले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म आयोगमा ४-५ वटा उजुरी परेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो– ‘जति उजुरी आएका छन्, त्यसलाई प्रारम्भिक कारबाहीस्वरूप उपत्यकाको हकमा आयोगले र उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्लाको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले स्पष्टीकरण सोध्ने हो । त्यो हामीले गरेका छौं ।’आयोगले आचारसंहिता लागु हुनुभन्दा अगाडि सबै राजनीतिक दललाई ६० बुँदे निर्देशन दिएको थियो । त्यसमा आचारसंहितमा लेखेका कुराका अतिरिक्त निर्वाचन ऐनमा उल्लेख निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, निर्वाचन कसुर र सजायसमेत समेटिएको छ ।
आयोगले चुनाव खर्चबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । कोइरालाले हालै मात्र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा ६ करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । आयोगमा पेस गरेको विवरणमा भने २१ लाख ७५ हजार रुपियाँ मात्र उल्लेख रहेको भन्दै आयोगले के कसो भएको हो ७ दिनभित्र जानकारी दिन कोइरालालाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।
२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारले २५ लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान तोकिएको थियो । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वका प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित उम्मेदवार डा. कोइरालाले आफ्नो निर्वाचन खर्चको विवरणमा आयोगसमक्ष २१ लाख ७५ हजार रुपियाँ पेस गर्नुभएको थियो ।यस्तै, २६ चैतमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भएको सभामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको भनेर उजुरी आएको भन्दै आयोगले तीन दिनभित्र प्रमाणसहित चित्तबुझ्दो जवाफ दिन एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।