संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानव विकासको परिमार्जित अवस्था देखाउने राजनीतिक प्रणाली हो । यस प्रणालीलाई नेपालले अंगीकार गरेको मात्र होइन, नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा संस्थागत पनि गरिसकेको छ । कागजी व्यवस्थापनमा हामी निकै परिस्कृत देखिएका छौं, तर व्यवहारमा खासै परिवर्तन आएको छैन । राणा शासनमा जबराहरुले मोज गरे, राजतन्त्रमा शाह र पञ्चहरुको मस्ती देखियो, आज दलका नेताहरुको रजाइँ छ । हिजो जनताले राणा, शाह र पञ्चको चाकडी नगरी कुनै निकास पाउँदैनथे, आज दलका नेताको सेवामा नगई कुनै अवसर पाउँदैनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिइसकेको बेला दलहरुले राम्रालाई छोडेर हाम्रा व्यक्तिलाई कसरी अवसर जुराइरहेका छन्, विश्लेषण गर्नु स्वाभाविक भएको छ । स्थानीय तह करारमा कर्मचारी भर्ती गर्ने केन्द्र बनेको देखिन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति अधिकांशतः राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताका नातेदार पाइन्छन् । उदाहरणका लागि काभ्रे जिल्ला अगाडि छ । जिल्लाका १३ पालिकामा ७ सय ५५ कर्मचारी करारमा छन् । संघ र प्रदेश सरकारले निजामती ऐन नबनाएको फाइदा उठाउँदै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले आफू निकट कार्यकर्ता र नातागोता भित्रकालाई मनलाग्दी कर्मचारी बनाइरहेका छन् । पालिकामा आवश्यक कर्मचारी दरबन्दीका लागि व्यवस्थापन परीक्षण र सर्वेक्षण गरी स्थानीय ऐन ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । केही पालिकाहरुले व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघ र प्रदेशको ऐन नआउँदै ऐन जारी गरेका छन् । ऐनलाई देखाएर मनलाग्दी कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रम देशभरका स्थानीय तहमा रोकिएको छैन । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारीगर्दै स्थानीय तहको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पुनरवलोकनका लागि कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार संगठन संरचना वा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परिमार्जन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भइआएमा नेपाल सरकारले सचिव स्तरीय संयोजक रहेको समितिबाट संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा धुलिखेल, बनेपा, पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर, खानिखोला, भुम्लु गाउँपालिकामा नेकपा एमालेले विजय भएको थियो । चौरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिका नेकपा माओवादी केन्द्रले विजय हासिल गरेको थियो । तेमाल, रोशी, बेथान्चोक र पाँचखालमा नेपाली कांग्रेसको हातमा गएको थियो । हरेक पालिकामा जुन–जुन पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएका थिए त्यहाँ तिनै पार्टीका कार्यकर्ताहरुले कर्मचारी नियुक्तिमा अवसर प्राप्त गरेका छन् । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएको र तत्काल संघ र प्रदेशबाट ऐन आउन नसकेका कारण स्थानीय तह कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्न पुगेको छ ।
२०७५ फागुन १० गते जारी भएको ऐन कार्यान्वयनमा आई कर्मचारी समायोजन भइसकेको छ । तर पनि पालिकाहरुले आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दीका लागि अझै व्यवस्थापन सर्वे गराएका छैनन् । नियमअनुसार सर्वे गरेर कर्मचारी लिनुपर्नेमा त्यस प्रक्रियालाई नै पन्छाएर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु भनेको स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नु हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक भएको छ ।