आम्दानी अठन्नी खर्च रुपियाँ !

• पेशल आचार्य

मुलुकले धेरैचोटि राजनीतिक क्रान्तिका बलिवेदीमा आफूलाई चढायो तर भनेजस्तो कुनै आर्थिक फड्को मार्न भने सकेन । मुलुकीका नाताले चित्त नबुझ्ने कुरा हो । हामी युरोप र अमेरिका हेर्छौं, ती भौतिक विकासले झकिझकाउ छन् । अस्ट्रेलिया र क्यानाडा नियाल्छौं, ती शिक्षा र जनजीविकाका दृष्टिले उत्तमोत्तम प्रकृतिमा बढेका छन् । अधिकांश नेपाली युवाका लागि युरोप, अमेरिका, क्यानाडा र बेलायत ड्रिम कन्ट्री बन्ने गरेका छन् । भन्न त जो–कोही राष्ट्रिय गीत सुन्दा र राष्ट्रवादीहरूका चर्का भाषण सुनेपछि तनक्क जीउ तन्काएर ‘म मेरो देशमै केही गर्छु, देशकै लागि बाँच्छु र देशकै लागि मर्छु’ भन्छ । तर दुःखको कुरा भन्नु र गर्नुमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । यो कुरा फोस्रो नारा लगाउँदै कुराले चिउरा भिजाउनेले कदापि गर्दैन ।

संस्कृतमा महनीय भनाइ छ– ‘शनै कन्था, शनै पन्था, शनै पर्वत लङ्घन’ भनाइको मतलब कथा–कहानी हाल्दा बिस्तारी–बिस्तारी भन्यो भने त्यो मजेदार हुन्छ । त्यसै गरी पन्थ भनेको बाटो हो । बाटो हिँड्दा नदौडिईकन सुस्त–सुस्त हिँड्न सकियो भने बाटो काट्न सकिन्छ । त्यसै गरी पर्वत लङ्घन भनेको पहाडलाई नाघ्ने हो । पहाडको चुचुरोमा पुग्न पनि हामी बिस्तारी पाइला चाल्न सक्छौं ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका एकजना व्यक्तिले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनेथे–‘संसारको राजनीतिक विकास सरल रेखामा अघि बढ्छ तर नेपालको राजनीतिचाहिँ जहिल्यै वृत्तमा हिँडेको देखियो । यो देश अघि जाने निको चाल पक्कै होइन ।’ उनको उद्देश्य के रहेछ भने, हाम्रो मुलुकले सात, सत्र, छत्तीस, छयालीस र बयसठ्ठी सालमा राजनीतिक सुत्केरो मात्र बारेको रहेछ । उनको असन्तुष्टिको चुरो भनेको देशमा कहिल्यै आर्थिक क्रान्ति भएन भन्ने रहेछ ।

वास्तवमा अधिकांश नागरिकको सरोकारको कुरा भनेको राजनीतिक क्रान्तिहरु हुँदै होइनन् । जनजीविका परिवर्तन हुने र आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने कार्यक्रम हुन् । यो चश्माले नेपालको राजनीतिलाई हेर्यो भने अहिलेसम्म नेतृत्वको उपल्लो तहमा पुगेका सेन्टरलेफ्ट हुन् या सेन्टर राइटका नेताहरू सबै फेल भएछन् । जमिन, जंगल, जल र जवानलाई छुने बेमिसाल कार्यक्रम कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले सुझाउन सकेनन् ।

नेपालका कुनै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कुनै युनिक कार्यलाई जनमानसमा लैजाने ह्याउ/हुति भएका देखिएनन् । बरू धेरै नागरिकका नजरमा पढन्ता राजनीतिज्ञ मानिएका जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा सबै राष्ट्रसेवकहरूले सरकारी कर र अन्य आयबाट खाने तलबमा एक प्रतिशत कर (टीडीएस) लागू गरे, जुन फन्ड यतिखेर अर्बौंको ग्राफ नाघेर क्रमशः माथि चढिरहेको छ ।

यहाँनेर यो किन जोड्न खोजिएको हो भने, उनको नयाँ सोचले देशलाई केही योगदान गरेको छ । हो, नेताले यसरी नै सोच्न सक्नुपर्यो । यस्तै कुरा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार चलाउँदा वि.सं. २०५२ मा मनमोहन अधिकारीजीले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका मुखारविन्दबाट ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ जस्तो ग्राउन्ड रियालिटीको नारा र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सन्दर्भमा वृद्धवृद्धाहरूलाई मासिक एक सय रुपियाँ भत्ता दिने जुन निर्णय गरेथे, वास्तवमा कुरा नचपाई भन्दा त्यो समाजवादी सोच हो । प्रकारान्तरले त्यही दुईवटा कार्यक्रमहरूले अहिले पनि नेपका एमालेले आफूलाई जनप्रिय भनाउन पाइरहेको छ । कुरो हो पनि, मनमा हिन्ट गर्ने कामलाई जनताले मन पराउँछन् तर ती कामकुरा ‘हेन्ड टु माउथ रिलेटेड’ हुनुपर्यो ।

यो कुराको भूमिका यहाँ किन बाँध्न खोजिएको हो भने, हाम्रो देश जनशक्ति, स्रोत, कार्यक्रम र प्रविधिले पछि परेको होइन रहेछ । एउटा पुरानो कुरा गर्न चाहन्छु । नेपालाँ चन्द्र शमशेरकै पालामा वि.सं. १९६८ मा पहिलो जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली बलेको हो । त्यो फर्फिङमा सम्भव भएको थियो । त्यसै गरी जुद्ध शमशेरका पालामा नेपालमा जम्माजम्मी अहिले न्यूरोड भनिने ठाउँमा २ सय मिटर मात्रै पिच रोड बनेको हो । त्यसै गरी आफू बेलायतको भ्रमण गरी त्यहाँको शिक्षा प्रणालीबाट प्रभावित भई पहिलोपटक अंग्रेजी शिक्षाका लागि जंगबहादुरका पालामा वि.सं. १९१० मा स्थापना भएको दरबार हाइस्कुल नेपालकै जेठो आधुनिक हाइस्कुल हो ।

यी तीनवटा सूचकलाई मात्र हेरेका खण्डमा अहिले हामी देश कता जाँदै छ भनेर भन्न सक्छौं । १ सय १० वर्षको जलविद्युत्को यात्रामा हामी अहिलेसम्म लगभग २ हजार मेगावाट बिजुली लिएर हिँडिरहेका छौं अनि मुलुकभर करिब ८० प्रतिशत नेपाली घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको आँकडा प्राधिकरणले दिन्छ । हो, यो अवस्थालाई हामीले यतिखेरसम्म शत प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने थियो । अहिले देशैभरि नेपाल आयल निगमलाई सेतो हात्ती बनाएर पाल्ने कि विघटन गरिदिने भन्ने बहस छताछुल्ल भएर चलिरहेको छ ।

कोरोना महामारीका बेलामा हामीले बजारमा बढेको इन्डक्सन चुलोको बजारलाई राम्ररी नियाल्यौं । अहिले अनलाइन शिक्षा भनिएको छ, त्यसलाई प्रमोट गर्न हामीले नेपाल टेलिकमसँग मिलेर सरकारी तबरबाट दूर सञ्चारले दिने सेवा, बिजुलीको सुनिश्चितता र कम्प्युटर डिभाइसका लागि गाउँ/नगरपालिका स्तरमा शिक्षाका लागि चिन्ता/चासो हुन सकेको भए अनलाइन प्रविधिलाई सबै दूरदराजमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो ज्ञान सिकाइका लागि आधुनिक थलो मान्ने थिए ।

हामी बिजुली निर्यातको कुरा गर्छौं तर देशैभरि डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको विकल्पका बारेमा किन घोत्लिन चाहँदैनौं ?

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र दान, चन्दा र सहयोगमा धिपधिप भएर चलिरहेको छ तर बालसन्तका नाममा स्थापना भएको प्रतिष्ठानलाई करोडौं विनाहिचकिचाहट सहयोग गर्न तत्पर हुन्छौं । महावीर पुनलाई उनले चाहेको/मागेको सहयोग सरकारी तबरबाट गर्न सक्ने हो भने उनले आविष्कार क्षेत्रमा पक्कै पनि ब्रेकथ्रु गर्ने थिए । यसोभन्दा गफ लगाएको हुन्छ । हिजो कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्टले नेपालमा दैनिक सयभन्दा बढी मान्छे मर्दा उनले रातदिन नभनी मर्मत गरिदिएका भेन्टिलेटरहरूले कैँयौं मानिसको ज्यान बचेथ्यो । यो कुराले डा. गोविन्द केसीले देशभरि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा सरकारी लगानीमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने जुन आवाज उठाएका थिए त्यसलाई व्यापक समर्थन गर्छ ।

दरबार हाइस्कुलको अहिलेको भौतिक अवस्था हेर्दा जो–कोही छक्क पर्छन् तर त्यसको हिजोको ऐतिहासिक गौरव र राज्यले त्यसमा लगानी गरेको हेर्ने हो भने भूकम्पपछि जुन शैलीको भौतिक महल चीन सरकारले उभ्याउन सहयोग गर्यो त्यसको रेसियो हेर्दा त्यहाँ पढाउन राजधानीकै मानिसहरूको तँछाडमछाड हुनुपर्ने हो । शिक्षाका माहिर–माहिर मान्छेहरूको सोर्सले त्यहाँ भर्ना पाउनुपर्ने हो तर विडम्बना ! अहिले त्यहाँ हाइस्कुलसम्म २ सय विद्यार्थी नभएको अवस्था छ । अनि छ सामान्य अभिभावकले नपत्याउने पढाइस्तर । भनेपछि भौतिक कु्रा केही होइन रहेछ । त्यसभित्रको गुदी याने समयानुकूलको सफ्टवेयरले नै मानिसको मन उम्दो तरिकाले जित्दो रहेछ ।

धुर्मुस–सुन्तलीले सिन्धुपाल्चोकको गिरानचोक, धादिङ, बर्दिबास र रौतहटजस्ता ठाउँमा जनता आवासका काम फत्ते गरिसकेपछि चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा हात हाले । केही हप्ताअघि उनीहरूले आफूहरूले सो काम गर्न नसक्ने भएकाले भरतपुर महानगरपालिकाले त्यसको अनरसिप लिएर कार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गरे । महानगरका मेयर तथा प्रचण्ड–पुत्री रेनु दाहालले सो कुरामा हरियो झन्डासमेत देखाइन् तर उनीहरूले आफूहरूलाई अहिलेसम्मको निर्माणमा १९ करोड ऋण लागेको भनेर जुन दाबी गरे अनि सोका विरुद्धमा अख्तियारमा मुद्दा पर्यो । वास्तवमा धुर्मुस–सुन्तलीले रंगशालाभन्दा अघि गरेका कामहरू बेमनासिव थिएनन् । त्यति गरेर सरक्क उनीहरू आफ्नो कलाकारिताकै क्षेत्रमा ब्याक भएका भए जनताको नजरमा विवादास्पद त देखिने थिएनन् । तर भैदियो के भने, उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाहिरको ठाउँमा जुन काम गर्ने धृष्टता गरे त्यसले उनीहरूले कमाएको सामाजिक साख एकाएक माटोमा मिल्ने काम गर्यो । यस मानेका लागि सरकार आफैँ त्यस्तो मेघा निर्माणमा तात्नुपर्दथ्यो । यो त दन्त्यकथामा भनिएजस्तो ‘गधाले धोबीको घरमा चोर पस्दा कुकुरसँग रिसाएको झोकमा भुक्ने काम गरेको जस्तो’ भयो ।

मुलुकमा अहिले शिक्षाका क्षेत्र र कृषिका क्षेत्रमा एकीकृत विकासका लागि जोडेर लैजान सक्ने नूतन सोचको खाँचो देखियो । देशैभरिका हाम्रा स्कुल कलेजहरूलाई तिनीहरूमा अध्ययन गर्न आउने लाखौं विद्यार्थीमार्फत उत्पादनसँग कहिल्यै कुनै प्रोफेसर, प्रिन्सिपल, भिसी, रेक्टर र शिक्षाध्यक्षले जोड्ने सोच नै ल्याएनन् । फलतः ती स्कुल र कलेजहरू अहिले यस्ता महामारीमा बोझजस्ता लाग्न थालेका छन् । तर कुरो त्यो होइन । ‘एक स्कुल एक उत्पादन कार्यक्रम’ भनेर अनिवार्य गर्ने हो भने अहिले हामीले जति हाइस्कुलबाट विद्यार्थीलाई शिक्षा दिएका छौं ती सब आफसे आफ उत्पादनसँग जोडिन बाध्य हुन्छन् । सुर्खेतको बडहरातालमा अवस्थित जनज्योति माविमा गएर हेरे हुन्छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको कार्यक्रम ‘कमाउँदै पढ्दै’ त्यसै स्कुलको सिको हो । अब यसरी अघि नगए स्कुलहरू खाडी मुलुक जाने श्रमिक उत्पादनका थलो मात्रै बन्छन् ।

एक–एक गर्दै यसरी अनेक हुने हो । यो कार्य मुलुकमा भएका सबै विश्वविद्यालयका आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले निःसर्त गर्नुपर्छ । ‘करो या मरो’ नीति नल्याएसम्म कोही काम गर्न चाहँदैनन् । बरू अहिले सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिएझैँ स्कुल र कलेजलाई उत्पादन कार्य गर्नका लागि फिप्टी–फिप्टीको अनुदान नीति ल्याउने हो भने देशले दश–बीस वर्षमा फड्को नहान्ला भन्न सकिन्न तर यसो गर्न मुलुक चलाउने ठालु पार्टीहरू चाहँदैनन्, किनकि तिनीहरूले अहिले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक पार्टीका ह्याचरी बनाएरै मिसयुज गरिरहेका हुन्छन्, त्यो गर्न पाइँदैन भनेर पनि ती डराउँछन् ।

चीनमा यतिखेर सबै प्रकारका गरी २० हजार खेलकुद विद्यालयहरू छन् । अनि त चीनले एसियन र ओलोम्पिक खेलकुदमा डरलाग्दो प्रगति गर्न सकेको छ । मुलुकलाई ध्वस्त बनाउन शिक्षा नीतिमै प्रहार गर्ने अनि बनाउन पनि शिक्षाबाटै शुरु गर्ने हो । अब नेपालले शिक्षामा नूतन क्रान्तिकारी कार्यहरू नगर्ने हो भने देश शनैः शनैः यही पाराले केही वर्षमा अस्तित्वहीन हुन बेर छैन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने ‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपियाँ’ भैरहेको देखिन्छ । यो कुराले युवा र देशमै केही गरौं भन्नेहरूलाई भित्रबाट पोल्नुपर्छ अनि मात्र देश बन्छ ।