प्रशासनमा व्याप्त संक्रामक रोग र निदान

काठमाडौं ।

भन्नै पर्ने हुन्छ, नेपालको सार्वजनिक प्रशासन विभिन्न खाले संक्रामक रोगले ग्रसित हुँदै आइरहेको छ।

प्रशासन यन्त्रलाई निश्चित स्वार्थ–समूहमा रहेका केही माफिया र बिचौलियाले घेराबन्दीमा पार्दै आइरहेका छन्। त्यसैले यसले आमजनताको इच्छाबमोजिम काम गर्न सकिरहेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वहरु पनि हृदयदेखि नै प्रशासनलाई सुधार गर्न र शक्तिशाली बनाउन चाहँदैनन्। किनकि प्रशासन संयन्त्र शक्तिशाली र स्वतन्त्र भएमा राजनीतिक नेतृत्वका गलत धन्दाहरु रोकिन सक्छन्।

उनीहरुका स्वार्थहरु पूरा हुन पाउँदैनन्। सरकारी साधन, स्रोत र संयन्त्रको प्रयोग गरी लुटतन्त्र मच्चाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई निकै कठिन हुन्छ।

त्यसैले पनि उनीहरु प्रशासनलाई कमजोर, निम्सरो र रोगी बनाउन चाहन्छन्। तर विडम्बना, हाम्रो प्रशासनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनेहरुले राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासनलाई रोगी र पंगु बनाउने काम भइरहेको छ भन्ने कुरा बुुझ्न सकेका छैनन् या बुझ पचाइरहेका छन् भन्ने कुरा नै अचम्म लाग्दो छ। प्रशासनलाई हस्तक्षेप गरी पंगु बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र त्यसलाई मुकाबिला गर्न नसक्ने स्वार्थी र लोभी प्रशासकहरुको चरित्रका कारण नेपाली प्रशासनमा विभिन्न रोगका संक्रमणहरु देखिँदै आएका छन् ।

विशेष गरी नेपाली प्रशासन यन्त्रलाई नातावाद, कृपावाद र फरियावादमा सञ्चालन हुने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यसै गरी कर्मचारी क्षेत्र अत्यधिक लोभी, लालची, स्वार्थी, आफूभन्दा माथिकालाई ढोग्ने तर तलकालाई भुुसुनाजति पनि नमान्ने प्रवृत्ति, सामन्तीपन, दलवाद , ढिलोपन, जु्म्सो, अर्काको टाउकोमा जिम्मेवारी पन्छाउने, मनसाय राखी राय दिने र निष्पक्षता कायम गर्न नसक्ने, अत्यधिक मिटिङमा व्यस्त तर उपलब्धि शून्य, एकतर्फी सञ्चार प्रक्रिया, अत्यधिक अपारदर्शी, सिर्जनशीलता देखी नसहने, उत्साह दिनेभन्दा दबाउने प्रवृत्ति अत्यधिक, अङ्गुठे शैली, ओठे जवाफ दिनेजस्ता आरोप नेपाली कर्मचारीतन्त्रले खेप्दै आइरहेको छ । यस्ता चरित्रका कारण पनि प्रशासन क्षेत्र जनताको दृष्टिमा बद्नाम भइरहेको हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

कर्मचारीमा देखिएका यस्ता प्रवृत्तिले नै सिंगो प्रशासन क्षेत्रलाई संक्रामक बनाएको छ । लामो समयदेखि यस्ता प्रशासनिक रोगले मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । यद्यपि प्रशासनमा देखिएका यस्ता रोगहरु सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका अन्य विद्यमान विकृति–विसंगतिको पनि उपज हो । त्यसैले प्रशासनमा मात्रै उपचार खोजेर यहाँ रहेका विकृति, विसंगतिलाई अन्त्य गर्न भने पक्कै पनि सकिँदैन । प्रशासनमा देखिएका रोगहरु हटाउन रणनीतिक उपचार आवश्यक पर्दछ । यसका लागि कार्यशैली, संस्कार र सोचमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रशासनमा देखिएका यस्ता रोगहरुको निदान गर्न र उपचार थाल्न भने ढिलाइ भइसकेको छ । हाम्रो प्रशासनिक सुधारको लागि राजनीतिक स्वामित्व छैन । औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । प्रशासकहरुले पनि सुधारको आन्तरिकीकरण गर्न सकेका छैनन् । प्रशासन आफैँले आफ्नो उपचार गर्लाजस्तो देखिँदैन । यसको मुख्य कारण नै राजनीति र प्रशासनमा देखिएको चरम स्वार्थ र अवसरवाद हो । उनीहरु मिलेमतो गरेर स्वार्थपूर्तितर्फ मात्रै केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मूल्य–मान्यताहरु संविधानमा नै उल्लेख छ । तर संविधानमा उल्लेख भएका अक्षरहरुको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्वहरु नराम्ररी चुक्दै आइरहेका छन् । दुवैले आ–आफ्नो सीमा बिर्सने गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी संयन्त्रमाथि पाएसम्म हस्तक्षेप गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने गरेको छ । कर्मचारीले पनि आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो फाइदाको लागि राजनीतिक संरक्षण लिने प्रवृत्ति व्यापक छ । प्रशासन संयन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने काम कर्मचारी आफैँले गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ राजनीतिले पनि जतिसुकै नियम कानुनका लक्ष्मणरेखा कोरेको भए पनि व्यावसायिक अभ्यासबाट असल आदत नबसेको हुनाले प्रशासनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने, राम्रा र असलभन्दा पनि हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । यस्ता खराब आचरण नरोकिँदासम्म र प्रशासनले पनि राजनीतिबाट हुने हस्तक्षेपको शालीनता र सभ्यपूर्वक प्रतिरोध नगर्दासम्म प्रशासनमा संक्रामक रोगहरु नष्ट हुने सम्भावना देखिँदैन । प्रशासनमा संक्रामक रोगहरु हुँदासम्म यसले जनतालाई अनुभूति दिने गरी राम्रो काम गर्नै सक्दैन ।

कुनै बेला पंक्तिकारसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा लोक सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भनेको सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक छ । मैनालीले भन्नुभएको थियो, ‘नेपालमा राजनीतिक दलहरु अत्यधिक बद्नाम छन्, जनताको दृष्टिमा उनीहरु महाभ्रष्ट र अनैतिक छन् । जनताले राजनीतिक दलप्रति बढी आक्रोश पोख्ने गरेकाले प्रशासन बच्न सफल भएको हो । वास्तवमा नेपाली प्रशासन पनि राजनीतिक दलभन्दा कमचाहिँ छैन । तर राजनीतिक नेतृत्वप्रति बढी आक्रोश हुने भएकाले जनस्तरमा कर्मचारीहरुको कम आलोचन भएको पाइन्छ ।’ लोक सेवाका तत्कालीन अध्यक्ष मैनालीले भनेजस्तै बढी खराब राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् । उनीहरुकै अक्षमता, भ्रष्ट चरित्र, अपारदर्शिताका कारण त्यसको प्रभाव यहाँको प्रशासन यन्त्रमा परेको हो । यद्यपि प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो भने राजनीतिक नेतृत्वबाट चुनिएर आउने सरकार अस्थायी प्रकृतिको हो । प्रशासनमा आउनेहरु कम्तीमा ३०–३५ वर्षसम्म यो संयन्त्रभित्र रहेर काम गरिरहेका हुन्छन् तर विभिन्न दलबाट चुनिएर आएकाहरुको शासन छोटो हुने गरेको छ ।

हुन त मुख्य नेतृत्वकर्ता राजनीतिबाट चुनिएर आएका हुन्, उनीहरुले ल्याउने नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनेको प्रशासन तथा कर्मचारी संयन्त्र हो । राजनीतिक नेतृत्वको नीति तथा कार्यक्रम सफल तथा असफल के बनाउने भन्ने भूमिका प्रशासनमा रहेका कर्मचारीवर्गकै हो । प्रशासन संयन्त्रले जिम्मेवारी लिएर र अहोरात्र खटिएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिदिन सक्यो भने राजनीतिक नेतृत्व पनि जनताको दृष्टिमा सफल कहलिन सक्छ । तर प्रशासनिक तहबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने र सेवा प्रवाह पनि चुस्त–दुरुस्त किसिमले हुन नसक्दा आमनागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा जागेको अवस्था विद्यमान छ ।

देशलाई समृद्ध बनाउने मुख्य भूमिकामा रहेको राजनीति र प्रशासन दुवैमा आमूल सुधार नहुँदासम्म मुलुक सधैँ समस्याग्रस्त रहन्छ र नागरिकले विभिन्न किसिमका दुःख पाइरहन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले यो महत्वपूर्ण विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई कामयावी, सबल, याक्सन ओरेन्टेड र निष्पक्ष बनाउन सके मात्रै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सशक्त कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्न सक्नुपर्छ । सो कुरा बुझेर प्रशासनमा व्याप्त हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्न हो र प्रशासनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिने हो भने हामीकहाँ विकास, सुशासन र समृद्धि छिट्टै हासिल हुन सक्छ । त्यसैले अब यो अभियानमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । प्रशासनमा फैलिएको संक्रामक रोगहरुको निदान अब राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले समयमा नै खोज्न अत्यावश्यक छ । नत्र मुलुक फेलियर स्टेटको रुपमा भासिन सक्ने भय रहन्छ । सुशासन ऐन २०६४ मा मन्त्री र सचिवको काम र जिम्मेवारीका बारेमा प्रस्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ।

कति कुरा मन्त्रीको तहबाट गर्ने र कति कुरा सचिवको तहबाट गर्ने भन्ने कुरा सुशासन ऐनले नै स्पष्ट गरिदिएकाले सोही अनुसार दुवै पक्ष अघि बढ्नुपर्छ । यहाँ कहिलेकाहीँ यी दुई पक्षमा विश्वासको चरम संकटसमेत पर्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कहिलेकाहीँ कर्मचारीलाई धम्क्याएर र तर्साएर काम लिने (ब्युरोक्रेट्स बेसिङ) अत्यन्तै खराब चरित्र देखाउने गर्छन् । केही समयअघि मात्रै एक बहालवाला सांसदले तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई साथ लिएर वन मन्त्रालयका सचिवलाई तर्साई आफ्नो स्वार्थअनुसारको काम गराएका थिए । तर यसरी सांसदले मन्त्री नै प्रयोग गरी सचिवलाई तर्साएर गलत काम गराउँदा पनि प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव मौन बसेका थिए । यस्ता गलत कार्यमा प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले नबोल्ने हो भने आमकर्मचारीले सधैँ त्रासको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले अभिभावकत्व लिएकाहरुले भावी दिनमा यस्तो कार्य हुन नदिन समयमा नै प्रणालीको विकास गराउन जरुरी छ ।

प्रशासन जतिसुकै संक्रामक रोगले ग्रसित भए पनि यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन । तर प्रशासनमा व्याप्त ती रोगहरुको पहिचान गरी समयमा नै निवारण गरेर संक्रामक रोगविहीन, सक्षम, योग्य, इमानदार, नैतिक र पारदर्शी प्रशासन बनाउनु अहिलेको प्रशासनको उत्तम विकल्प हो । त्यसैले प्रशासनमा व्याप्त संक्रामक रोगहरुको निदान खोज्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । रोगको निदान खोजेर त्यस्ता संक्रमणहरु हटाई अबका प्रशासक तथा आमकर्मचारीहरु अन्तिमरुपमा जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ । उनीहरुको व्यवहार तथा निर्णय स्वच्छ, न्यायपूर्ण र समन्यायिक हुनुपर्छ । समग्र प्रशासनलाई न्यूनतम नैतिक, मूल्य र मान्यतामा राख्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैले सार्थक पहल थाल्नुपर्छ ।